पूर्वीय षड्दर्शन (६ दर्शन) मध्ये चार दर्शनको उद्गमस्थल मिथिला नगरी जनकपुरधाममा औपचारिक शिक्षाको प्रारम्भ भने वि.सं. १९६६ मा याज्ञवल्क्य संस्कृत विद्यालय स्थापना पश्चात् भएको थियो। त्यसपछि सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, सकल भवन कन्या माध्यमिक विद्यालय, जानकी माध्यमिक विद्यालय हुँदै २०१४ सालमा रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस स्थापना भयो। स्थानीयवासीको वर्षौँको सङ्घर्ष र दबाबको कारण वि.सं. २०७४ साल कात्तिक १२ गते राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना भयो। देशका विभिन्न निकायमा कार्यरत रा.रा.ब. क्याम्पसका पूर्व विद्यार्थीहरू, सप्तरीदेखि पर्सासम्मका राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूको अथक प्रयासपछि स्थापना भएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय पुनः कुटिल राजनीतिको चक्करमा फसेको छ।

विवादको मुख्य कारण विश्वविद्यालयको प्रशासनिक भवन कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा हो। नेपाली काँग्रेसका पूर्व उपसभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि पक्ष नगराईन नगरपालिकाको फुलगामास्थित मनियारी चौरमा प्रशासनिक भवन निर्माण गरिनु पर्ने अडानमा छन् भने नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठ पक्ष जनकपुर–१३, मुजेलियामा प्रशासनिक भवन निर्माण हुनु पर्ने अडानमा छन्। पछिल्लो पटक दुवै पक्ष आ–आफ्नो पक्षमा तथा एक–अर्कोको विरोधमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। अचेल विवाद कार्यकर्ता स्तरमा पुगेको छ, सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म पुगेको छ। राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले मनियारी चौरको १३ बिघा जग्गा गुठी संस्थानसँग हालै जिलमा लिएको छ।

शनिवार प्रेस युनियन धनुषाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले एमाले नेता रघुवीर महासेठ र जुली महतोलाई लक्षित गरी ‘विश्वविद्यालयको प्रशासनिक तथा शैक्षिक भवन निर्माणमा अवरोध गरेको’ आरोप लगाएका थिए। यद्यपि निधिले कसैको नाम भने लिएका थिएनन्। प्रतिउत्तरमा आइतबार प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा रघुवीर महासेठले विमलेन्द्र निधिको नामै किटान गरेर विश्वविद्यालयको नाममा राजनीति गर्न खोजेको तथा आगामी निर्वाचनको परिणाम पक्षमा पार्न ‘खुरापाती’ गरेको आरोप लगाएका थिए।

शिक्षा र स्वास्थ्यको नाममा जनकपुरमा राजनीति भएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि मनिपाल मेडिकल कलेज स्थापनाको वेला नेपाली कांग्रेसकै दुई पक्षबीच भएको विवादको कारण भवन निर्माण भइसकेर पनि मनिपाल मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन सकेको थिएन। कांग्रेसकै अन्तर्विरोधको कारण रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको आधार क्याम्पस बन्न सकेन।

कला, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, कृषि, वन, पर्यटन, आयुर्वेद, कानुन, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राच्य दर्शन, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा अन्य विषयमा अध्ययन–अध्यापन तथा अनुसन्धानद्वारा गुणात्मक र स्तरयुक्त शिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रका जनतालाई सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको थियो।

विश्वविद्यालय ऐनको धारा–३ को (३) मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत जनकपुर नगरपालिकामा सञ्चालित रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसलाई आधार क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गरिने तथा सिरहाको सूर्यनारायण सत्यनारायण बहुमुखी क्याम्पस र राजविराजको महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा रहने उल्लेख छ। तर यस्तै विवादको कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालित यी क्याम्पसहरू राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन्।

झन्डै दुई दशकको निरन्तर प्रयासपछि राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक २०७४ साल कात्तिक १४ गते व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको थियो। जनकपुरधाममा केन्द्रीय कार्यालय रहने उक्त विश्वविद्यालय ‘अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ’ भन्ने विधेयकले किटान गरेको छ। अचेल एक दर्जन विषयको अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानसँगै प्राज्ञिक कार्य हुँदै आएको यस विश्वविद्यालयको स्थापनाको कथा भने कौतूहलपूर्ण छ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनाको कथा

नेपाली कांग्रेसका नेता रामसरोज यादव जिल्ला विकास समिति, धनुषाको सभापति रहेको वेला २०५३ साल भदौ ९ र १० गते सम्पन्न जिल्ला विकास समितिको चौथो जिल्ला परिषदबाट राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो। विश्वविद्यालय स्थापनार्थ धनुषाका तत्कालीन १ सय १ गाविसबाट १–१ लाख तथा जिविस धनुषा र जनकपुर नगरपालिकाले ५–५ लाख अनुदान दिने निर्णयअनुसार १ करोड ११ लाख रुपैयाँ प्रस्तावित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको अक्षय कोषमा जम्मा गरिएको थियो।

जिविस बोर्डको निर्णयअनुसार १८ मङ्सिर २०५३ मा जनकपुरको मत्स्य विकास तालिम केन्द्रमा कार्यशाला गोष्ठी आयोजना भयो। जसमा तत्कालीन महिला विकास तथा समाज कल्याण मन्त्री लिला कोइराला, सामान्य प्रशासन मन्त्री विमलेन्द्र निधि, आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र नारायण सिंह, भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्य मन्त्री महेन्द्र राय, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख रामविलास यादव, राजपरिषद् सदस्य रामचन्द्र साह, राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू महेन्द्र प्रसाद यादव, विदुर पौडेल, प्रतिनिधि सभा सदस्य रामचन्द्र झासँगै राजविराज नगरपालिकाका नगरप्रमुख शैलेश चौधरी, जनकपुर नगर प्रमुख बृषेशचन्द्र लाल लगायत उपस्थिति थिए।

कार्यशाला गोष्ठीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति महेश कुमार उपाध्याय, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. नरसिंह नारायण सिंह, रा.रा.ब. क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डा. महेन्द्र प्रसाद सिंह, बृहत्तर जनकपुर विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र नारायण मिश्र, सह–प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झा र डा. शैलेन्द्र लाभ, डा. नविन मिश्र, पत्रकार रामभरोस कापडि ‘भ्रमर’ ले विश्वविद्यालय स्थापना विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तुत कार्यपत्रहरू माथि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. बालगोपाल वैद्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति रामचन्द्र बहादुर सिंह, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष डा. माधव शर्मा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव होमनाथ भट्टराईले टिप्पणी गरेका थिए।

जिविस धनुषाका सभापति रामसरोज यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न दुई दिने उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव पूर्णतः सम्भाव्य एवम् औचित्यपूर्ण रहेको, परम्परागत शिक्षा सँगसँगै प्राविधिक एवम् व्यावसायिक शिक्षालाई प्रस्तावित विश्वविद्यालय अन्तर्गत विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, राज्य संरक्षित स्वायत्त विश्वविद्यालयको रूपमा संस्थापित हुनुपर्ने, विश्वविद्यालय संस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण पक्षहरूलाई पहिले नै पूर्ण परिभाषित एवम् निश्चित गरिसकेपछि मात्र मूर्तरूप दिनुपर्ने, विश्वविद्यालय संस्थापना सम्बन्धी कार्यलाई सक्रियतापूर्वक अग्रसारित गर्नका लागि अविलम्ब कार्यदल गठन हुनुपर्ने र सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो।

कार्यशाला गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला विकास समिति धनुषाले राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनार्थ श्री ५ को सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई पत्राचार गरेको थियो। पत्राचार र पैरवी गर्न सप्तरीदेखि पर्सासम्मका सांसद, जिविस सभापति र उपसभापति, क्याम्पस प्रमुख, शिक्षाविद्, समाजसेवी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पेसागत सङ्घ सङ्गठनका पदाधिकारीहरू सम्मिलित २ सय ५ सदस्यीय मूल समिति गठन गरिएको थियो।

मूल समिति अन्तर्गत ५६ सदस्यीय कार्य समिति गठन गरिएको थियो। मूल समिति र कार्य समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिलाई दिइएको थियो। २०५४ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेका रामचरित्र साह जिविस धनुषाका सभापति निर्वाचित भए तर एमाले नेता साहले पनि कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिकै नेतृत्वमा विश्वविद्यालय स्थापनार्थ सञ्चालित अभियानलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्नु भएको थियो।

निरन्तरको दबाब तथा सप्तरीदेखि पर्सासम्मका नागरिकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी श्री ५ को सरकार, शिक्षा मन्त्रालयले ८ भदौ २०५५ मा तत्कालीन वन मन्त्री महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको स्थापना, प्रारूप सञ्चालन एवम् सङ्गठन लगायतका सम्पूर्ण विषयबारे ठोस रूपरेखा एवम् योजना तर्जुमा गरी २ महिनाभित्र शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यभारसहितको ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलमा धनुषाका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव, खोटाङका विदुर पौडेल, सर्लाहीका डा. नरसिंह नारायण सिंह, महोत्तरीका प्राध्यापक महेन्द्र नारायण मिश्र, धनुषाका प्राध्यापक सत्यनारायण ठाकुर, लमजुङका डा. कृष्णकान्त अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य थिए।

उक्त कार्यदलले सेवा क्षेत्रका जिल्लाहरूको साक्षरताको स्थिति, उच्च माध्यमिक शिक्षाको स्थिति, उच्च शिक्षाको स्थिति आदि विषय अध्ययन गरी राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले अवस्थितिका दृष्टिकोणले पनि विभिन्न सम्भाव्य स्थलहरू निर्धारण गरेको थियो। कार्यदलले २०५६ साल साउन १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म धनुषा जिल्ला स्थित विभिन्न स्थलहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गाको खोजी गरेको थियो।

जनकपुर नगरपालिका अन्तर्गतको स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र तथा डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरको पुरै परिसरको लगभग ३५ बिघा, गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको रा.रा.ब. क्याम्पसदेखि पूर्व लगभग २५ बिघा, जानकी मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको मणिमण्डप क्षेत्रको २३ बिघा, गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको हनुमानगढी मन्दिर छेउको १५ बिघा, श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको मनियारी चौर फुलगामाको लगभग ५० बिघा, श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको उमाप्रेमपुर मालटोलको जङ्गलको अन्दाजी २ हजार बिघा, निजी र गुठीको स्वामित्वमा रहेको दूधमती क्षेत्रको ५० बिघा र श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको धनुषाधाम मन्दिरदेखि उत्तरको जङ्गलको अन्दाजी ५ सय बिघा जग्गा विश्वविद्यालयका लागि उपलब्ध गराउने सिफारिस गरिएको थियो।

यसका अतिरिक्त महोत्तरीको गौशाला गाविसको श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको लगभग १ सय ५० बिघा, श्री ५ को सरकारकै स्वामित्वमा रहेको महोत्तरीको बर्दिबास गाविस रानी खोला देखि पश्चिम र राजमार्गदेखि उत्तरको ५ सयदेखि ७ सय बिघा र महोत्तरी किसाननगरको ५० देखि ६० बिघा जग्गा पनि कार्यदलले राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको नाममा जाने गरी सिफारिस गरिएको थियो।

२०६१ सालमा डा. महेन्द्र नारायण मिश्रको अध्यक्षतामा गठन भएको कार्यदलले प्रतिवेदन र अध्यादेश तयार गरेको थियो। २०६६ सालमा प्रा. डा. अरुण कुमार दासको संयोजकत्वमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय तयारी समितिको गठन भयो, जसले विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको ऐन मस्यौदा तयार पारेर प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

यस प्रकार वर्षौँको मिहिनेत तथा सघन अभ्यासपछि २०७४ साल कात्तिक १२ गते राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भएको थियो। शैक्षिक सत्र ०७५/०७६ देखि विश्वविद्यालय तथा अध्ययन–अध्यापन सुरु भएको छ। अचेल जनकपुरधाम–८, रामानन्द चौक र भ्रमरपुरा चौकमा निजी घर भाडामा लिएर प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा छ भने भोला सिंह लायन्स मिथिला इङ्गलिश स्कुलको भवन लिजमा लिएर केन्द्रीय क्याम्पस सञ्चालनमा छ।