काठमाडौँ – बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आयोजना गरेको ‘बालबालिका केन्द्रित मानवअधिकारको विश्वव्यापी समीक्षा (चौथो चक्र) प्रतिवेदन’ सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्दै सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन्।

प्रत्येक साढे चार वर्षमा मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा हुने गर्दछ। नेपालसहित १९३ वटा देशहरूको साझा सङ्गठन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूको समग्र मानव अधिकार अवस्था बुझ्न र सम्बोधनका लागि पहल, सिफारिस र सुझाव दिन विश्वव्यापी रूपमा यस्तो समीक्षा गर्दै आएको छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकार आयोग, महिला आयोगलगायतका आयोगहरूबाट एउटा रिपोर्ट, सरकारी तर्फबाट एउटा रिपोर्ट र नागरिक समाजबाट अर्को रिपोर्ट आवधिक समीक्षाका लागि प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए। उनले भने, “जसले गर्दा मुलुकमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा यथार्थमा ब्यालेन्स भएर समस्याहरू समेटिने गर्दछ।”

बालविवाह, बालश्रमजस्ता समस्या बढी देखिएको भन्दै उनले भने, “बालविवाह उमेरको कारणले हुनसक्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि आएको छ। तर मानव अधिकार आयोगले अहिले नै धारणा दिइसकेको छैन। यस विषयमा हामीले राष्ट्रिय इन्क्वाइरी कमिसन गठन गरी काम गरिरहेका छौँ। त्यो कमिसनले दिएको सुझावको आधारमा हामी धारणा सार्वजनिक गर्छौँ।”

बालबालिका कुनै पनि कारणले प्रभावित हुन नहुने भन्दै उनले बालअधिकार संरक्षणका लागि सबैले एकीकृत रूपमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। “कतिपय हाम्रा परम्परागत मान्यताहरू छन्। जस्तो—यो काम महिलाले गर्ने, यो काम पुरुषले गर्ने। यस्ता मान्यताहरूका कारण पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको पाइएको छ। ती समस्यालाई हामीले समाधान गर्दै लैजान आवश्यक छ,” अध्यक्ष मगरले भने।

त्यस अवसरमा अधिवक्ता कपिल अर्यालले सिजपको सहयोगमा बालकेन्द्रित, र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको सहयोगमा बालिका केन्द्रित समीक्षा प्रतिवेदनको प्रस्तुति गरे। उनले बताएअनुसार, सन् २०११ देखि नेपालले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा भाग लिँदै आएको हो। हाल चौथो चक्रको समीक्षाका लागि नागरिक सङ्घसंस्था र मानव अधिकार आयोगहरूले विभिन्न छलफल तथा बहस गरिरहेका छन्।

लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने प्रचलन भयावह देखिएको भन्दै उनले जन्मदरमा पुरुषको सङ्ख्या बढी रहेको बताए। बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा चासो बढ्दै गएको चर्चा गर्दै उनले भने, “तर यसैका लागि भनेर जँचाउन जाने ठाउँ र दक्ष जनशक्ति न्यून छ।”

खोपका सन्दर्भमा नेपालले गरेको प्रयास प्रशंसायोग्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले बालबालिकामाथि हुने अपराधलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा उल्लेख गरे। “अहिले पनि बालश्रमको समस्या समाधान हुन सकेको छैन,” भन्दै उनले यसको अन्त्यका लागि परिवारलाई सचेत बनाउनु अति आवश्यक रहेको बताए।

सिजपका अध्यक्ष मिना शर्माले सेभ द चिल्ड्रेन, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल, प्लान इन्टरनेशनल, क्यानालान लगायत विभिन्न सङ्घसंस्था तथा देशभरका ९८ वटा नागरिक सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा बालकेन्द्रित चौथो चक्रको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा तयार गरिएको जानकारी दिइन्। सातै प्रदेशका विभिन्न क्षेत्र, वर्गका बालबालिका र सरोकारवालासँग ६४ वटा भन्दा बढी परामर्श र छलफल गरेर तयार गरिएको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि सुझाव मागिएको हो।

अध्यक्ष शर्माले भनिन्, “बालबालिकाका लागि छुट्टै ‘बजेट कोड’ को व्यवस्था, उच्चस्तरीय बाल अधिकार अनुगमन संयन्त्र, विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने अभियानलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम हुनुपर्छ।”

सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले छलफलमा आएका सुझावहरू रिपोर्टमा समेटिने जानकारी दिए। उनले भने, “विश्वव्यापी रूपमा युपिआरको रिपोर्टले नै देशको मानव अधिकार सम्बन्धी इमेज निर्माण गर्छ। त्यसैले यस क्षेत्रमा सबैले एकीकृत रूपमा काम गर्न आवश्यक छ।”

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका पौडेलले बताएअनुसार, सिजपको संयोजनमा सङ्घीय तथा सातै प्रदेशमा बाल अधिकारका लागि संसदीय मञ्च स्थापना गरी बालबालिकाका मुद्दा नीति निर्माण तहसम्म पुर्‍याउन ९८ वटा सदस्य संस्थामार्फत पैरवी गरिएको हो।

उनले थपे, “द्वन्द्व र हिंसाबाट बालबालिकालाई जोगाउन सन् २००३ मा स्थापित सिजपले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका आधारमा बाल अधिकार संरक्षणमा यो प्रतिवेदनले योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा राखिएको छ।”

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव विमला पौडेलले बालविवाह, बालश्रम र बालबालिकामाथि हुने अपराधहरू न्यूनीकरण गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने बताइन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले भने, “बालबालिका सम्बन्धी ऐन, नीति, नियम प्रशस्तै छन् तर कार्यान्वयनकै पाटो मुख्य समस्या हो।”

राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य सावित्रीकुमारी शर्माले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू हरेक हिसाबले बढी प्रभावित हुने उल्लेख गरिन्।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सदस्य–सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालबालिकाको पक्षमा सबैबीच समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। सेभ द चिल्ड्रेनका दिल ऐरले भने, “गरिबीका कारण बालविवाह, बालश्रम लगायतका समस्या उत्पन्न भएका छन्। यसको अन्त्यका लागि पनि काम गर्न आवश्यक छ।”

कार्यक्रममा सहभागी बाराका बाल प्रतिनिधि अब्दुल अन्सारी र लुम्बिनीकी जेनिसा सोतीले भने, “बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र ऐनअनुसार कार्यान्वयन भएको छैन। सबै क्षेत्र र वर्गका बालबालिकाले अधिकार पाएका छैनन्। प्रतिबद्धता अनुसार अझै पनि अधिकारको सुनिश्चितता भएको छैन। विवाहको उमेर बढाउन खोजिएको छ, तर बजेट छुट्याउन कन्जुस्याइँ गरिएको छ। अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन।”

वि.सं. २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्याको ३४.८४ प्रतिशत (बालक ५१.८२ प्रतिशत र बालिका ४८.१७ प्रतिशत) १८ वर्ष मुनिका बालबालिका छन्। बालकको तुलनामा बालिकाको जनसङ्ख्यामा निरन्तर गिरावट देखिएको छ।

अझै पनि बालविवाह, बालश्रम, बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहारका घटनाहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यममा देखिइरहेका छन्। हाल जीवित कुल जनसङ्ख्यामा ६४ प्रतिशतको २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह भएको देखिन्छ भने २० वर्षभन्दा कम उमेर समूहमा हेर्दा यो सङ्ख्या ३४.४ प्रतिशत छ।

पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिका ७४ लाख ३० हजार ३ सय बालबालिकामध्ये ९४ प्रतिशत साक्षर छन्। नेपालमा अपाङ्गता भएको जनसङ्ख्या २.२ प्रतिशत छ भने अपाङ्गता भएका बालबालिकाको जनसङ्ख्या १.२ प्रतिशत छ।

सन् २०२२ मा गरिएको नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार विगत पाँच वर्षमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति १००० जीवित जन्ममा ३३ रहेको छ। नवजात शिशु मृत्युदर भने प्रति १००० जीवित जन्ममा २१ रहेको छ। यो दरका आधारमा हेर्दा, नेपालमा हरेक ३० मध्ये १ बालबालिका पाँचौँ जन्मदिन नपुग्दै मृत्यु हुने देखिन्छ।

बाल्यकालमा हुने मृत्युदर समयसँगै घट्दो क्रममा रहेको छ। सन् १९९६ मा प्रति १००० जीवित जन्ममा ११८ रहेको मृत्युदर हाल घटेर ३३ मा झरेको छ।

नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये २५ प्रतिशतमा पुड्कोपन, ८ प्रतिशतमा ख्याउटेपन र १९ प्रतिशतमा कम तौल देखिएको छ। साथै, ६–५९ महिनाका बालबालिकामध्ये ४३ प्रतिशतमा रक्तअल्पता पाइएको छ।

बालबालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपालले अनुमोदन गरेका महासन्धि, कानुन, नीति र नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले बालबालिकाका क्षेत्रमा लगानी थप गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।