काठमाडौं — भुटानी मानवअधिकार रक्षक लोकनाथ आचार्यको बेपत्ता प्रकरणबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गरिएको पत्राचारको जवाफमा भुटान सरकारले दिएको अभिव्यक्तिलाई टालटुले र अपुरो भन्दै भुटानी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार अभियन्ताहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

२२ अप्रिल २०२५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्अन्तर्गत चार विशेष प्रतिवेदकहरूद्वारा पठाइएको पत्राचारमा उल्लेख भएको मुद्दाको जवाफ स्वरूप भुटान सरकारले २ जुलाई २०२५ मा आफ्नो आधिकारिक प्रतिक्रिया प्रस्तुत गरेको थियो।

भुटानको दाबी अनुसार, लोकनाथ आचार्य न त भुटान सरकारको हिरासतमा छन्, न त उनीहरूलाई कहिल्यै पक्राउ गरिएको थियो। सरकारको भनाइमा, २०१६ मा यो प्रकरण पहिलो पटक सरकारको ध्यानमा आएको र त्यसपछि विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्दै विस्तृत छानबिन गरिएको थियो।

भुटानी सेना, प्रहरी, कारागार प्रशासन, स्वास्थ्य मन्त्रालय र वाङ्दु फोद्राङस्थित अस्पतालसँग गरिएको परामर्शबाट प्राप्त रिपोर्टअनुसार लोकनाथ आचार्य नामको व्यक्ति कसैले पनि देखेको वा चिनेको पाइएको छैन।

सरकारले आफ्ना रेकर्ड देखाउँदै सन् १९९२ मै लोकनाथ आचार्य आफ्ना परिवारसँगै भुटानबाट बाहिरिएको र नेपालमा भुटानी शरणार्थीको रूपमा दर्ता भएको दाबी पनि गरेको छ। यस आधारमा, भुटानले आफूलाई आचार्यको बेपत्तासँग पूर्ण रूपमा असम्बन्धित भन्दै आरोप अस्वीकार गरेको हो।

तर भुटान सरकारको यो प्रतिक्रिया प्रति भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि विश्वव्यापी अभियानले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। अभियान संस्थापक राम कार्कीले नेदरल्याण्ड्सको द हेगबाट जारी विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बेपत्ता पारिएका लोकनाथ आचार्यको अवस्था बारे कुनै पारदर्शी अनुसन्धान नगरी, केवल पुराना दाबी दोहोर्‍याएर सरकार उम्कन खोज्दैछ। यो विश्वसनीय होइन।”

२०१४ अक्टोबर १६ मा भारतमा सादा पोसाकधारी सुरक्षाकर्मीहरूले लोकनाथ आचार्यलाई पक्राउ गरी जबरजस्ती भुटान पुर्‍याइएको र उनलाई वाङ्दु फोद्राङस्थित राबुना सैनिक कारागारमा राखिएको भन्ने विश्वसनीय रिपोर्टहरू आफूहरूले पाएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका चार विशेष प्रतिवेदकहरूले अघिल्लो पत्राचारमा उल्लेख गरेका थिए।

त्यसयता आचार्यको अवस्थाबारे कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको र परिवारसँग सम्पर्कसमेत नभएको अवस्था एक दशकभन्दा बढी समयदेखि कायम छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संयन्त्रहरूले भुटान र भारत सरकारलाई घटनाबारे स्पष्ट जानकारी माग्दै छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएका थिए।

अभियानले भुटानले अघिल्ला वर्षहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संयन्त्रहरूसँग देखाएको सहयोगलाई सकारात्मक माने पनि आचार्य प्रकरणमा देखिएको असहयोग र अपारदर्शिता अत्यन्त चिन्ताजनक भएको जनाएको छ।

भुटान सरकारलाई आचार्यको अवस्थाबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान अघि बढाउन, सम्बन्धित विवरण सार्वजनिक गर्न, निरीक्षणका लागि थुना स्थलमा स्वतन्त्र पर्यवेक्षकलाई पहुँच दिन, र परिवारसँग संवाद गरी सत्य र न्यायको प्रत्याभूति दिन अभियानले आग्रह गरेको छ।

अभियानका संस्थापक कार्कीले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, सत्य र पारदर्शिता नै मानवअधिकारको मूल आधार हो। लोकनाथ आचार्यको बेपत्ताले केवल उनको परिवारकै पीडा होइन, भुटान सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रणालीप्रति कति इमानदार छ भन्ने परीक्षणको विषय पनि हो।