२०२५ को मार्च मध्यतिर म पेनसिलभेनियाको ह्यारिसबर्गस्थित ‘एसियन रिफ्युजीज युनाइटेड’ केन्द्रको एक साँघुरो र भरिएको कोठाको पछिल्लो कुर्सीमा शान्तिपूर्वक बसेको थिएँ। वरिपरि भुटानी डायस्पोराका सदस्यहरू थिए। कोठामा मौनता थियो, डर र अनिश्चितताले भरिएको। कहिल्यै युवाहरूको उत्साह, साहित्यिक प्रतियोगिता र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूले गुन्जिएको त्यो सानो कार्यालय अहिले आकस्मिक सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा परिणत भएको थियो। कारण थियो, ट्रम्प प्रशासनद्वारा भुटानी शरणार्थीहरूमाथि बढ्दै गएको आप्रवासन कारबाही।

संस्थाका कार्यकारी निर्देशक रोबिन गुरुङले संक्षेपमा कानुनी अधिकारहरूबारे जानकारी दिए। अर्को एक कार्यकर्ताले पक्राउ परेका र देश निकाला गरिएका शरणार्थीहरूको नाम पढ्न थाले। कोठामा ती नामहरू गुन्जिए। त्यत्तिकैमा एक वृद्ध उठे, दशकौँअगाडि भुटानको निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन गरेका पूर्व विद्यार्थी नेता। काँपेको स्वरमा उनले सोधे, “हामी अब कहाँ जाने?”

यही प्रश्न,“हामी अब कहाँ जाने?”मेरो जीवनभरको त्रास रह्यो।

म पूर्वी नेपालको शरणार्थी शिविरमा जन्मिएको हुँ, त्यो समय जब भुटान सरकारले १९८० को उत्तरार्ध र १९९० को दशकको सुरुआतमा १ लाखभन्दा बढी नेपाली भाषी नागरिकहरूलाई देश निकाला गर्‍यो। हाम्रो भाषा प्रतिबन्धित गरियो, नागरिकता खोसियो, किताबहरू जलाइए। यो जातीय सफायाको अभियान आज पनि भुटानले अस्वीकार गरिरहेछ। नेपालले पनि हामीलाई नागरिकता दिएन, काँडेतारभित्र जन्मिएका बालबालिका उसको जिम्मेवारी होइन भन्दै, आज पनि भुटान संसार सामु “शून्य–कार्बन शहर” र “माइन्डफुलनेस राष्ट्र” को ब्रान्डिङ गर्दैछ। तर ती सहर निर्माण गर्न हजारौँको भूमि खोसिएको, जीवन उन्मूलन गरिएको यथार्थ विश्वलाई देखाइएको छैन।

मेरो बाल्यकाल काँडेतार, सैनिक चेकपोइन्ट र कहिलेकाहीँ आगो लगाइने झुपडीभित्र बित्यो। म त्यो बालक थिएँ, जसलाई कुनै देशले चिन्न चाहेन। म वर्षौँसम्म अदृश्य थिएँ,नागरिक नभएको, अधिकार नपाएको, विस्थापित एक प्राणी। २०११ मा परिवारसहित अमेरिका आएपछि मात्र लाग्यो,अब सायद घर भेटिएको छ। आइडाहोको सानो शहरमा हाम्रो पुनःस्थापना भयो, थुप्रै प्रक्रियाबाट छनोट भएर।

आज म ‘शरणार्थी सिभिक एक्सन’ नामक संस्थामार्फत पूर्व शरणार्थीहरूलाई नागरिक शिक्षामा सहभागी गराउने काम गर्छु। मेरो प्रेरणा फ्रेडरिक डग्लसको त्यो भनाइ हो, “मताधिकार भनेको केवल अधिकार होइन, भावी पुस्ताहरूका लागि लोकतन्त्र बनाउने दायित्व पनि हो।”

तर नागरिकताको कमजोर आधार मैले पहिलो १०० दिनमै महसुस गरेँ, ट्रम्प राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुरु भएसँगै। त्यो केवल नीतिको परिवर्तन थिएन, त्यो संविधानकै सङ्कट थियो। न्याय, कानुनी प्रक्रिया र नागरिक सुरक्षा अब वैदेशिक पृष्ठभूमि र आप्रवासी परिचयमा निर्भर बनाइएको थियो।

यो सङ्कट नयाँ थिएन। अमेरिका यस्ता व्यवहार दोहोर्‍याउँदै आएको छ, नागरिकताको व्याख्या हिंसा र बहिष्कारमार्फत गर्ने परम्परा त्यसपछि पनि देखिन्छ: गृहयुद्धपछिको पुनर्निर्माणको असफलता, दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानी अमेरिकीहरूको बन्दीकरण, अफ्रिकन अमेरिकीमाथिको भेदभाव, सेप्टेम्बर ११ पछिको मुस्लिम समुदायको निगरानी। आज “राष्ट्रिय सुरक्षा” को नाममा त्यही भावना पुनः फर्किएको छ, यसपटक ट्रम्पवादमार्फत।

आज अमेरिकी भुटानी समुदाय फेरि त्रासमा छ। हामीले भुटानमा सहनुपरेको पीडा अब ह्यारिसबर्ग, सिन्सिनाटी, रोचेस्टर र आइडाहोका शान्त बस्तीहरूमा पुनः देख्न थालिएको छ। अमेरिकामा कानुनी रूपमा पुनःस्थापित भुटानी शरणार्थीहरूमाथि गरिएको ‘आइस रेड’ ले दशकौँसम्म दबिएको भय फेरि जिउँदो बनाएको छ। २४ जना भन्दा बढी शरणार्थीहरूलाई भुटान फिर्ता पठाइएको छ। त्यो देश, जसले एकपटक उनीहरूलाई यातना दियो, निर्वासित गर्‍यो। केहीले पुराना मामिलामा सामान्य गल्ती गरेका थिए, तर सजाय उत्पीडनकारी राज्यमा फिर्ता पठाउनु क्रूर रूपमा अनुपातहीन छ।

अमेरिका र भुटानको इतिहास अलग हो, तर चिन्ताजनक मिल्दोजुल्दो स्वरूप देखिएको छ। भुटानमा “एक भाषा, एक राष्ट्र” भन्ने नारा देशभक्तिको जस्तो लाग्थ्यो। तर त्यहीबाट सुरु भयो: भाषा प्रतिबन्ध, किताब जलाइने, सांस्कृतिक आक्रमण, जबरजस्ती नागरिकता खारेजी। आज अमेरिकामा पनि जाँच र सन्तुलन कमजोर पार्ने, सार्वजनिक संस्थामा प्रहार गर्ने, आप्रवासी समुदायलाई बलिको बाख्रा बनाउने कार्यले उस्तै प्रभाव पारेको छ।

तर भुटानी शरणार्थीको मामिलामा डेमोक्र्याट नेताहरू खेदजनक रूपमा मौन छन्।

पेनसिलभेनियाका सिनेटर जोन फेटरम्यान र गभर्नर जोश शापिरोले केही अभिव्यक्तिहरू दिए, तर त्यो पर्याप्त थिएन। अब आवश्यक छ, कारबाही, सुनुवाइ र प्रत्यक्ष हस्तक्षेप। डेमोक्र्याटहरूले सन्तोष दर्जीहरूका लागि बोल्नै पर्छ, ती भुटानी शरणार्थी, जसलाई चुपचाप फिर्ता पठाइयो, त्यो शासनतर्फ, जसले उनीहरूलाई मेटाउन खोजेको थियो। नबोली बस्ने हो भने पार्टीको नैतिक हैसियत गुम्नेछ।

रिपब्लिकन पार्टी, जसले एक समय शरणार्थी पुनःस्थापनाको समर्थन गर्थ्यो, आज ट्रम्पको डर, बहिष्कार र जातीय श्रेणीबद्धताको राजनीतिमा एकीकृत भइसकेको छ। एक समय रेगन र बुशले देखाएको खुलापन आजको पार्टीमा छैन।

ट्रम्प प्रशासनको कारबाही केवल निर्दयी छैन, यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत उल्लङ्घन गर्छ। १९५१ को शरणार्थी सन्धिमा उल्लेखित ‘नन–रिफाउल्मन्ट’ सिद्धान्तअनुसार, कुनै शरणार्थीलाई त्यो देशमा फर्काउन मिल्दैन, जहाँ उसलाई जीवन वा स्वतन्त्रतामा खतरा छ। तर आज केही फर्काइएका शरणार्थी फेरि बिना राष्ट्र भएका छन्। भुटानले अस्वीकार गरेका, नेपालमा पक्राउ परेका, र कानुनविहीन अवस्थामा फसेका छन्।

अमेरिकाको नैतिकता र संवैधानिकता त्यो समय मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब उसले अधिकारविहीनलाई रक्षा गर्छ। शरणार्थीहरूलाई चुपचाप निर्वासनमा पठाइन्छ भने, अमेरिका “स्वतन्त्रताको प्रतीक” भनेर दाबी गर्न सक्दैन। “हामी कहाँ जाने?” भन्ने प्रश्नको जवाफ आज अमेरिकी संस्थाहरूले दिनै पर्छ,निश्चयपूर्वक, सबैका लागि समान सम्मानको प्रतिविद्धतासहित।

लोक दर्जी, पूर्वशरणार्थी, शरणार्थी सिभिक एक्सनका संस्थापक

यो सामग्री द गार्डियनबाट अनुवाद गरिएको हो।