काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। विकास आयोजनादेखि किसानले हरेक वर्ष खेती लगाउने बेलामा मल नपाउने समस्यालाई प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टिको रूपमा व्यक्त गरे।

उनले विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभई लागत बढ्ने र जनताले सास्ती पाउने अवस्थालाई परिवर्तन गर्न निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४ औँ बैठकमा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले विकासलाई केन्द्रित गरेर अघि बढिए पनि सोचेअनुसार गति नलिनुका कारण पहिचान गरी स्पष्ट कार्य योजनासहित अघि बढ्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिए।

उनले सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ बने पनि बाँकी कामको ठेक्का समयमा नलागेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, यस्तो प्रवृत्तिले समयमा परिणाम र उत्पादन दिन नसकिने बताए।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, “जनतालाई मलमा अनुदान दिने नीति छ तर मलचाँही समयमा पाइँदैन। यस खालको जनता अलमल्याउने कुरा नगरौँ। बरु अनुदान घटाऔँ, आपूर्ति बढाऔँ।”

उनले प्रश्न गरे, “हामीले देशको द्रुततर गतिमा विकास गर्नुछ। रु.१२ अर्ब लागत अनुमानबाट थालनी गरिएको कुनै आयोजना रु.५२ अर्बसम्म लाग्ने स्थिति पनि देखिएको छ। यो स्थिति कसरी आयो? यस्तो अति लापरबाही गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने?”

प्रधानमन्त्री ओलीले विकास आयोजनाको कार्यशैली परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै भने, “यो स्टाइलमा पूर्ण परिवर्तन गर्नुपर्छ। सम्झौता गरिएको ठेकेदार वा ढाँचाबाट काम नभए अर्को बाटो लिनुपर्छ। यो शैलीले अब हामी उठ्न सक्दैनौँ।”

उनले भने, “८० प्रतिशत अनुदान दिने तर मलचाँही नदिने। टुप्पामा हाल्ने कि फेदमा हाल्ने? पाएदेखि किसानलाई मात्र किन? सबैलाई खाइ–जीविकाको बन्दोबस्त गरौँ। सबै जनाको एक–एक मानाको बन्दोबस्त गरिदिन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो जनताका लागि। त्यो सकिँदैन। नसक्ने खालका कुरामा हात नहालौँ।”

उनले कामको तरिका र सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै भने, “सितैमा दिने भन्ने प्रायः कुरा गर्दै नगरौँ। सित्तैमा भन्ने गलत हो। दुरुपयोग हुन्छ यो। ‘इकोसिस्टम’ भनेको के? ट्वाल्ल हेरेर के गर्ने आँखा हरिया पारेर।”

बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, मुख्यसचिव र सचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विकास आयोजनाका समस्या र समाधानबारे करिब साढे चार घण्टा छलफल भएको थियो।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा। डा। शिवराज अधिकारीले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था, नेपाल सरकारको सार्वजनिक वित्त परिचालन, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास, दिगो विकास लक्ष्य, नेपालको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाको प्रगति, प्रदेशहरूको आर्थिक अवस्था तथा अघिल्लो बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।