काठमाडौं – काठमाडौं जिल्ला अदालतले चालु आर्थिक वर्षको असार २७ गतेसम्म कुल ५२ हजार १४१ मुद्दामध्ये ५१.२९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ।

यो अदालतको इतिहासमै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च फैसला दर भएको अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले अदालत परिसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा हालसम्म २५ हजार ६३९ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन्। अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका २६ हजार ५०२ मुद्दा र नयाँ दर्ता मिलाएर जिल्लामा कुल ५२ हजार १४१ मुद्दाको लगत छ। तीमध्ये २५ हजार ३९७ मुद्दा अझै बाँकी रहेका छन्। बाँकीमध्ये दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा १ हजार ८५३ छन्।

गत वर्षहरूसँग तुलना गर्दा मुद्दा फर्छ्योटको दर क्रमशः बढ्दो क्रममा देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३७.०९ प्रतिशत, २०७८/७९ मा ३९.२९ प्रतिशत, २०७९/८० मा ४२.४५ प्रतिशत र २०८०/८१ मा ४६.८१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएका थिए।

अदालतमा जरिवानाको कुल लगत १४ अर्ब ४ करोड ८ लाख २९ हजार ९२१ रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म ५ अर्ब ८३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ। बाँकी ८ अर्ब ४५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको जानकारी अदालतले दिएको छ।

फैसला कार्यान्वयनतर्फ भने अवस्था कमजोर देखिएको छ। अदालतका अनुसार, अघिल्लो वर्षबाट सरेका ३३ हजार ३९३ फैसलामध्ये १२.५१ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार १८० वटा फैसला मात्र कार्यान्वयन भएका छन्। फैसला भएका मुद्दाहरूबाट तोकिएको ९ हजार २३५ वर्ष कैदमध्ये २ हजार ८८ वर्षको कैद कार्यान्वयन हुन बाँकी छ।

अदालतले मेलमिलापबाट टुङ्गिन सक्ने मुद्दाहरूलाई मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने गरेको छ। तर, मेलमिलापको सफलताको दर न्यून देखिएको छ। असार २७ गतेसम्म मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएका २ हजार ७०५ मुद्दामध्ये ३०१ मुद्दा मात्र मेलमिलापबाट टुङ्गिएको छ। ३८४ मुद्दा हाल मेलमिलाप प्रक्रियामा छन् भने २ हजार २० मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकी अदालतमा फिर्ता आएको श्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले बताए।

अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको कुल दरबन्दी ४३ रहेकोमा ३९ जना मात्र कार्यरत छन्। तीमध्ये २ जना अन्य अदालतमा काजमा पठाइएका छन्। हाल प्रत्यक्ष रूपमा काममा संलग्न न्यायाधीश ३७ जना मात्रै रहेको अदालतले जनाएको छ।

खानेपानीको अभाव र आकस्मिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा खानेपानी अभाव भएको छ। मेलम्चीबाट आपूर्ति हुने पानी अपुग भएपछि ट्याङ्करमार्फत पानी ल्याएर काम चलाइँदैछ। बोरिङ मर्मतको काम सुरु भएको छ। यो जानकारी अदालतले पत्रकारहरूसँगको गरेको भेटघाटमा श्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले दिएका हुन्।

पत्रकार भेटघाटमा अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले पत्रकारहरूसँगको भेटमा प्रमुख न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेल, न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मा, गायत्रीप्रसाद रेग्मी, विष्णुप्रसाद उपाध्याय, श्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराई, फैसला कार्यान्वयन अधिकृत धनबहादुर कार्कीको परिचय गराएका थिए।

जिल्ला अदालतको पाँचौँ तलाको सभाहलमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा वर्षभरको कामकारबाही सार्वजनिक गरिएको थियो। श्रेस्तेदार भट्टराईले अदालतको कार्यप्रगतिको विवरण प्रस्तुत गरे।

भौतिक अवस्था साँघुरो र अपुग भएकाले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको स्रेष्तेदार भट्टराईले बताए। कार्यबोझ अनुसार जनशक्ति र स्रोत–साधनको अभाव रहेको उनले उल्लेख गरे।

वैतनिक कानुन व्यवसायीको दरबन्दी थप गर्न सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाइएको जानकारी पनि श्रेस्तेदार भट्टराईले दिए। अदालतको मूल भवन र दोस्रो भवनबीच मुख्य सडक भएकाले आवतजावत सहज बनाउन आकाशे पुल निर्माण सुरु भएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा पुल निर्माण कार्य अघि बढाइएको हो। ह्विलचियर गुडाउन मिल्ने गरी आकाशे पुल निर्माण हुने स्रेस्तेदार भट्टराईले बताए।

अदालतले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ। यो केन्द्र वीर अस्पतालका चिकित्सकहरूको दरबन्दीमा सञ्चालनमा ल्याइएको श्रेस्तेदार भट्टराईले जानकारी दिए।

अदालतसँगको भूमिगत सिँचाइको २–०–० क्षेत्रफलको जग्गामा ७ वटा इजलास र म्याद तामेली शाखा सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी उनले दिए।

फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्कीले श्रेस्तेदार भट्टराईले प्रस्तुत गरेको विवरणमा देखिएको त्रुटि सच्याउँदै अदालतले करिब १४ अर्ब बिगो असुल गर्नुपर्नेमा ६ अर्ब रुपैयाँ असुल भइसकेको जानकारी दिए।

समलिङ्गी विवाहबारे जवाफ

पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी प्रश्नमा प्रमुख न्यायाधीश पोखरेलले “जवाफ आइसकेको छ” भन्दै थप टिप्पणी गरेनन्।

न्यायाधीश विष्णुप्रसाद उपाध्यायले भने, “रिट खारेज भइसकेको छ,” भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नहुने सङ्केत दिए।

“सर्वोच्च अदालतले २०८० असार १२ गते समलिङ्गी विवाह अस्थायी रूपमा दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो, तर काठमाडौं जिल्ला अदालतले दर्ता भएको निवेदन इजलासबाट खारेज गर्‍यो।”

न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासले माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेको निवेदन अस्वीकार गरेपछि उनीहरू पुनः उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

माया र सुरेन्द्रले लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाबाट समलिङ्गी विवाहको अस्थायी प्रमाणपत्र पाएका थिए। त्यस्तै, सम्पूर्ण अधिकारी र हिमा गुरुङले नवलपुर जिल्ला अदालतमा दर्ता गराउन दिएको निवेदन पनि न्यायाधीशले दर्ता नै नगर्न आदेश दिएका थिए।

श्रेस्तेदार भट्टराईले अदालतमा अहिलेसम्म महिला–पुरुषबीचको विवाह मात्र दर्ता भएको र समलिङ्गी विवाह दर्ता नभएको जानकारी दिए।

“कानुनमा पुरुष र महिलाबीच भएको विवाह मात्र दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारण सर्वोच्च अदालतको आदेश अदालतहरूमा कार्यान्वयन भएको छैन।”

गृहमन्त्रीस्तरिय निर्णयमा राष्ट्रिय परिपत्रपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले परिपत्र जारी गरिसकेकाले देशभरका स्थानीय तहमा समलिङ्गी विवाह दर्ता हुन थालेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश, मायाको पहिचान नेपालको निवेदनमा विभागले १२ वैशाख २०८१ मा समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरिसकेको छ।

इतिहासमै पहिलो पटक बढी फर्छ्योट

प्रमुख न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले इतिहासमै पहिलो पटक दर्ताभन्दा फैसला भएका मुद्दा बढी भएको बताए। उनका अनुसार, चालु वर्षमा २७ हजार मुद्दा फर्छ्योट हुने सम्भावना छ, जुन ऐतिहासिक हो।

“मृत्युको न्यायिक घोषणा माग गर्दै पनि निवेदनहरू आउने गरेका छन्। बेपत्ता भएका व्यक्तिबारे प्रमाण, साक्षी, सर्जिमिनलगायतका आधार हेरेर मृत घोषणा गरिन्छ। कहिलेकाहीँ मृत घोषणा भएका व्यक्तिहरू फर्केर आएमा पहिलाको आदेश बदर गरिन्छ।”