काठमाडौं – देशको मूल नीति नै राजनीति भएको प्रस्ट देखिन्छ। राज्य सञ्चालनका लागि पदमा नपुगी नहुने सिस्टम बनाइएको छ। राजनीतिक दल, तिनका कार्यकर्ता र आसेपासे अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शब्दमा ‘झोले’ हरूलाई पक्षपोषण हुने गरी कानुन निर्माण भइरहेका छन्। अहिले त्यस्ता नीतिगत निर्णयहरू न्यायिक परीक्षणको घेरामा छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्णयबाट भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उनी अदालतमा हाजिर भई प्रारम्भिक बयान समेत गरिसकेका छन्।

नीतिगत निर्णयका नाममा भएका भ्रष्टाचारको जरा खोतल्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दसम्मलाई पनि जेल जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएका छन्। नीतिगत निर्णयबाट राजनीतिक लाभ लिने चलनले सर्वसाधारणमा पीडा र आक्रोश उब्जाएको छ।

राजनीतिज्ञहरूले कानुन आफू अनुकूल बनाएका छन्। विरोध गर्नेहरूलाई जेल ठेलेका छन्। राजनीति अब निष्कलङ्क छैन। धमिलो बनेको यो राजनीतिलाई सफा गर्न ‘मिशन ८४’ नामक अभियान सुरु भएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय ‘मिशन ८४’ अभियानमा सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको ढोकाढोका पुगेर उनीहरूले समर्थन माग्न थालेका छन्।

पहिलो संविधानसभामा सुनिल बाबु पन्तको प्रतिनिधित्वले यस समुदायका संवैधानिक अधिकारहरू सुनिश्चित भए। तर त्यसयता, यो समुदायबाट एक जनासमेत प्रतिनिधित्व नहुँदा ती अधिकारहरू कार्यान्वयनमा जान सकेनन्। संविधान कार्यान्वयन गराउने र सुशासन कायम गर्ने नाराका साथ ‘मिशन ८४’ अभियान सुरु गरिएको हो।

‘मिशन ८४’ लक्षित गरेर २०७९ सालको चुनावी परिणामबाट चौथो ठुलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राजनीतिक प्रतिशोधको नारासहित हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईदेखि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसम्मले रास्वपाको कार्यालयमा पुगेर हस्ताक्षर गरेका छन्। रवि लामिछानेको तस्बिर अङ्कित ब्यानरअगाडि उभिएर राउतले न्यायपालिका स्वतन्त्र नभई प्रभावित भएको टिप्पणी गरे।

राउतले न्यायाधीशहरूले पनि राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार गरिसकेको दाबी गर्दै भने, “सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर रवि लामिछानेमाथिको राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध हस्ताक्षर गर्न आएको हुँ।”

न्याय दिने ठाउँबाटै अन्याय भइरहेको टिप्पणी नयाँ भने होइन। कानुन उल्लङ्घन गर्ने अनि रोइकराई गर्नेहरूमा सर्वसाधारणदेखि राज्य सञ्चालन गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसम्म परेका छन्।

संसद् विघटनको असंवैधानिक निर्णय खारेज गरेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले फैसलामा चित्त नबुझाएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। पद गुमेपछि उनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ‘परमादेशी’ को संज्ञा दिएका थिए।

रास्वपाले सभापति लामिछानेलाई जेलमुक्त गराउन चलाइरहेको अभियानलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएको छ। संसद् विघटनको बेला ओलीले उठाएको जस्तै नारा अहिले रास्वपाले लगाएको छ। तर लामिछाने न्यायालयको आदेशमा जेल पुगेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्याय भएको ठानिएको खण्डमा पुनरावेदनमा जान सुझाएका छन्। तर रास्वपा अहिलेसम्म पुनरावेदनमा गएको छैन। न्यायालयप्रति विश्वास नगर्ने रास्वपा एक्लो भने होइन।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा न्यायपालिकाको पुनःसंरचना आवश्यक भएको बताउँछन्। यद्यपि, यो भनाइ उनले हस्ताक्षर अभियानमा दिएको अभिव्यक्ति भने होइन। तर, न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन नसकेको आरोप उनले पनि लगाएका छन्।

थापाका अनुसार, अदालतहरूमा न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ। अहिले उनी स्वयं सरकारमा संलग्न पार्टीका महामन्त्री हुन्। अदालतको अवहेलनाको मुद्दा खेपिसकेका थापाले न्यायाधीशहरूको पुनः नियुक्तिको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

यसअघि गभर्नर नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म बिचौलियाहरू पुगेको अभिव्यक्तिका कारण पनि उनी चर्चामा आएका थिए। थापाका यस्ता भनाइहरूले भ्रष्टाचारको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ भन्ने प्रश्न आममानसमा उठाएका छन्।

घुसकाण्डमा मौनता

राजकीय भूमिकामा बसेका केही पात्रहरूको असली अनुहार अब खुल्न थालेको छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री, घुसकाण्डमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीहरू आलोचनाको घेरामा परेका छन्।

घुस मागेको, घुस लिन प्रेरित गरेको वा अन्य कुनै गैरकानुनी कार्य गरेको अडियो, भिडियो वा प्रमाणहरू सार्वजनिक भएपछि ती मन्त्रीहरूमाथि कारबाहीको माग भइरहेको छ। तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले घुस डिलमा मुछिएका मन्त्री राजकुमार गुप्ताबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनीबारे छलफल समेत नभएको एक मन्त्रीले बताए।

एकातिर, ‘धमिराहरूको अन्त्य गरेर लोकतन्त्र सुदृढ बनाउनु पर्छ’ भन्ने भनाइ सार्वजनिक भइरहँदा, अर्कोतिर नेताहरूका अभिव्यक्ति आफू अनुकूल मात्र सुनिन थालेका छन्।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने, घुसकाण्डमा मुछिएका मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ती मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न माग समेत गरेका छन्।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको भिजिट भिसा प्रकरणमा भने थापाले नरम अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर सङ्घीय मामिला मन्त्री गुप्ताको घुस प्रकरणमा भने उनले कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्।

भिजिट भिसा प्रकरणमा उनले भनेका थिए, “यदि अनुसन्धानले गृहमन्त्रीमाथिसम्म पुग्छ भने त्यो अवस्थामा पदमा रहिरहनु राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न बन्न जान्छ। यस्तो अवस्थामा पदबाट अलग भएर अनुसन्धानलाई सहज बनाउनु उचित हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।” एमालेका मन्त्रीहरू घुसकाण्डमा मुछिँदा भने थापाले तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारी पनि सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्तासँग जोडिएको घुस अडिओलाई लिएर विवादमा मुछिएका छन्। तर उनले भने, कास्की जिल्ला वा अन्य जिल्लाको भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष चयनमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन्।

चौतर्फी दबाबपछि प्रधानमन्त्री ओलीको स्पेन भ्रमणसम्बन्धी छानबिन हुने भएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापालाई स्पेन पठाउने गिरोहबारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छन्। अब यस विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गर्ने भएका छन्।

उनै गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध संसदमा नाराबाजी भइरहेको छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक रूपमा राखेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन्।

भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय विशेष छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ भन्ने मागसहित रास्वपा र राप्रपाले गत जेठ १३ गतेदेखि नै संसद् बैठक बहिष्कार गरिरहेका छन्।

दुवै दलले सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले त सभामुखको भूमिकालाई संसदीय इतिहासको कालो पाटोको संज्ञा दिँदै तीव्र आलोचना गरेका छन्।