काठमाडौं — संविधानले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि जात, लैङ्गिकता र यौनिकताका आधारमा राज्यका संरचनामा पहुँच नपुगेको गुनासो अधिकारकर्मीहरूले सार्वजनिक रूपमा गर्न थालेका छन्।

बिहीबार समता फाउन्डेसनले जात, लैङ्गिकता र यौनिकता विषयक राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी ग¥यो। कार्यक्रममा संविधान सभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू मात्र थिएनन्, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य, महिला आयोग र दलित आयोगका अध्यक्षदेखि, महिला, दलित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीहरू उत्सुकताका साथ सहभागी थिए।

उद्घाटन सत्रमा समता फाउन्डेसनले प्रकाशन गरेका ‘कारागारमा दलित’ र ‘दलित मानवअधिकार’ दुई पुस्तक विमोचन गरियो। ९० प्रतिशत दलितले जातकै कारण सजाय भोगिरहेका छन् भनियो।

“बैङ्क वा इन्स्युरेन्सबाट पैसा निकाल्नका लागि दलित समुदायका व्यक्तिलाई फसाएर जेलमै मारेको सुनाइयो। त्यसबापत इन्स्युरेन्सकर्ताले पैसा निकालेर खाइसकेको अवस्था छ। अर्को मान्छेले सजाय पाउनु पर्ने ठाउँमा दलित समुदायको मान्छेले जेलमा सजाय भुक्तान गरिरहेको छ। जुन अमानवीय घटना हो, त्यसको उन्मुक्तिका लागि राज्यले के गर्न सक्छ? जुन घटनाको अहिलेसम्म हामी अनदेखा गरिरहेका छौँ, त्यसको अन्त्यका लागि पहलकदमी हुन्छ कि हुँदैन?”कार्यक्रममा प्रश्न राखियो।

कार्यक्रमको सुरुमा फाउन्डेसनका संस्थापक, पूर्वराजदूत तथा वर्तमान बोर्ड सदस्य पदम सुन्दासले स्वागत मन्तव्य राखे। फाउन्डेसनका रिसर्चर अर्जुन विश्वकर्माले ‘कारागारमा दलित’ पुस्तक अध्ययन गरेर सुझाव दिन अनुरोध गरे।

फाउन्डेसनका कानुनी सल्लाहकार प्रकाश नेपालीले २०७७ सालदेखि दलित मानव अधिकार पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएका जानकारी दिए। उनले भने,“अध्ययन गर्न आग्रह गर्दछु। पुस्तकमा दलित मानव अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था र परिस्थिति समेटिएको छ। २००४ सालदेखि २०७२ सालसम्मको संविधानसम्बन्धी अध्ययनको आधारमा पुस्तक तयार पारिएको हो।”

फाउन्डेसनले जातका आधारमा हुने विभेदको अभिलेख राखेको छ। निर्णायक तहमा दलितको प्रतिनिधित्व घट्दो छ। “कुटपिटका ३५, सार्वजनिक र निजी स्थानका २७, अन्तरजातीय विवाहका १८, धार्मिक १५, पेसा–व्यवसायमा आधारित ८ प्रतिशत दलितमाथि भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना समावेश छन्,” नेपालीले जानकारी दिए।

“निजामती सेवामा २ प्रतिशत, उच्च अदालतमा ३ जना, जिल्ला अदालतमा ३ जना दलित न्यायाधीश छन्। सर्वोच्च अदालतमा शून्य प्रतिनिधित्व छ,”उनले भने।

“दलित मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले १५ वटा सुझाव दिएको छ। संविधानको धारा ४० अनुसार बन्नुपर्ने कानुन अपर्याप्त छ। झूटा मुद्दामा फसाइएकालाई आममाफी दिनुपर्छ। विभेदलाई प्रोत्साहन गर्ने दलका नेता–कार्यकर्तालाई बर्खास्त गर्नुपर्छ,” पुस्तकमा लेखिएका सुझाव सुनाउँदै सम्बोधन टुङ्ग्याए प्रकाश नेपालीले।

फाउन्डेसनकी रिसर्चर सुनिता परियारले “जात, लैङ्गिकता र यौनिकताको विषयमा गहन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सहयोग पुग्ने” सुझाव दिन अनुरोध गरिन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मिही ठाकुरले भेदभाव हटाउने अद्वैत दर्शन नै भएको बताए। “महात्मा गान्धी र बिआर अम्बेडकरको नाम लिन चाहन्छु,”उनले भने।

“भारतमा गरिबीका कारण एउटै सारी सासू र बुहारीले पालैपालो लगाएर भित्र–बाहिर गर्नु पर्थ्यो। गान्धीले गरिब, शोषित, पीडितका पक्षमा आवाज उठाए। अम्बेडकरले कानुनी लडाइँ सिकाए। सिन्धुलीमा ग्याङरेप गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई कारबाही नभएको, ओखलढुङ्गामा दलितलाई मन्दिरमा पूजाआजा गर्न नदिएको, तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ स्वयं आयोगमा आएर सम्झाएको घटनाहरू छन्,”उनले भने।

“भारतमा यदि राममनोहर लोहियाले द्रौपदीलाई आदर्श नारी मान्ने परम्परा चलनमा आएको भए, सीतालाई मात्रै आदर्श मानेर बाँधिएको महिलामाथिको हिंसा घट्ने थियो, भनेका थिए।” ठाकुरले लोहियाले भनेको स्मरण गराए।

“प्रेम विवाह, अन्तरजातीय विवाह, समलिङ्गी विवाह, सेक्सवर्करका कुराहरू खुला छलफल गर्न हामी अझै डराइरहेका छौँ। यौनलाई हाम्रो समाजले गुपचुप राख्न खोजेको छ। यौनिकता विषयमा गहन छलफल गर्नु आवश्यक छ।”

“अन्तरजातीय विवाहमा दलित किशोरले उच्च जातिकी किशोरीसँग विवाह गरेमा समस्या देखिन्छ, भोग्नुपर्छ, जेल जानुपर्छ। सजाय पाइरहेका छन्।” ठाकुरले सम्बोधनमा भने।

संविधान सभाका सदस्य सुनिल बाबु पन्तले यौनका विषयमा अप्ठ्यारो मान्ने चलन रहे पनि यौनिकता आफैँमा समस्या नभएको बताए। “हाम्रो समाजले यौनिकतालाई समस्याका रूपमा हेर्ने परम्परा बनाएको छ,”उनले भने।

“यौनिकता, लैङ्गिकता र जात यो तीनवटै गहिरो रूपमा जोडिएका विषय हुन्,” पन्तले भने, “बौद्ध दर्शनमा पनि यौनिकतालाई त्यति राम्रो मानिँदैन। संन्यास परम्पराले गाइड गर्ने हुँदा पुरुषहरू सन्न्यासी हुने र ब्रह्मचारी हुँदा यौनलाई अपवित्र ठानिएको छ। मनुस्मृतिको धर्मशास्त्र, चाणक्यको अर्थशास्त्रमा पनि यौनको विषय सकारात्मक रूपमा चित्रित छैन,”पन्तले भने।

“तन्त्र परम्परामा योनीको पूजा गरिन्छ। हरेक तान्त्रिक देवीको मन्दिरको अगाडि तृतीय प्रकृतिका व्यक्तिलाई स्वीकार गरिएको पाइन्छ। महिलालाई कुण्ठित गरिएको पाइँदैन। तर हिन्दु र बौद्ध शास्त्रमा कडा अनुशासन भने महिलामाथि र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकमाथि थोपर्ने गरी लेखिएको देखिन्छ।”

“शास्त्रहरूले जात, लिङ्ग र यौनिकताको आधारमा विभेद गरिरहेका छन्। यो गहिरो छ। संन्यास परम्पराबाट आएको छ। विचार दिने सन्न्यासी, कार्यान्वयन गर्ने ब्राह्मण परम्पराले त्यसलाई थामिरहेको छ। मनुस्मृतिमा तृतीय प्रकृति भनेर लेखिएको छैन, तर यौन सम्बन्ध राख्ने नियमहरू छन्। घरभित्रै गर्नु पर्ने, तिथि–मिति हेरेर गर्नु पर्ने, समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी भएमा जात घटाउने भनिएको छ। कन्याकन्या यौन सम्बन्ध राख्नेको औँला काट्ने, बेइज्जत गर्ने भनिएको छ। चाणक्यको अर्थशास्त्रमा मुख मैथुन, गुद मैथुनसमेत उल्लेख छ,”पन्तले थपे।

६० लाख दलित चुप लागेर नबस्ने

पूर्वसांसद पार्वती विसंखेले धर्मको आडमा जातीय विभेद भएको सुन्दै आएको बताइन। “सोचको मुहान सफा हुनुपर्छ। सम्मान गरेर होइन, व्यवहार बदलेर मात्र विभेद अन्त्य गर्न सकिन्छ,”उनले भनिन्,“छाउगोठमा सर्पले डसेर महिलाको मृत्यु भएको प्रसङ्ग छ। राज्यले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ, नभए ६० लाख दलित चुप लागेर बस्ने छैनन्।”

“राज्यको नीति निर्माण तहमै ‘कुलको छोरी, मूलको पानी’ भन्ने परम्परागत सोच जीवित छ”विसंखेले भनिन्।

अर्को कार्यक्रम जान हतार भएको भन्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीले बोल्न समय लिए। मधेस प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्री हुँदा गरेको कामको विगत सम्झिए मन्त्री सुडीले।

उनले भने, “दलित आयोगको गठन नहुँदा मधेस प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्री हुँदा मैले नै दलित आयोगको गठन गरेको हुँ। मधेस प्रदेशको लोक सेवा आयोगमा ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था पनि गरिएको छ।”

“जात, लैङ्गिकता र यौनिकताको मुद्दा नेपाल जस्तो विविधतायुक्त तर अझै पनि विभेदका संरचनामा गाँसिएको समाजमा निकै संवेदनशील र समयसापेक्ष विषय हो। यसमा खुला रूपमा बहस गर्न सक्नु, नीति निर्माता र सरोकारवालाबीच संवाद हुन सक्नु परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण पाइला हो।”

मन्त्री सुडीले भने,“नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई समानता, सम्मान र अधिकारसहितको जीवन जिउन पाउने ग्यारेन्टी दिएको छ। तर व्यवहारमा अझै जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि पूर्वाग्रह र बहिष्करणका चुनौतीहरू छन्।”

दलित व्यक्तिहरू सार्वजनिक सेवामा, श्रम बजारमा र न्याय प्रणालीमा पूर्ण पहुँच पाउन सङ्घर्षरत छन्। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय अझै अदृश्यता, सामाजिक अस्वीकार र कानुनी अस्पष्टताको कारण दोहोरो बहिष्करणको पीडामा परेका सुनाए मन्त्री सुडीले।

“राष्ट्रिय परामर्श नीतिगत बहसको थलो मात्र होइन, परिवर्तनप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अवसर पनि हो,”उनले भने,“त्यो पीडा महसुस गर्नुपर्छ जुन तथ्याङ्कले होइन, भोगाइको अनुभवले देखाउँछ। दलित मानवअधिकार संरक्षण ऐन, लैङ्गिक समानता नीति, एलजीबीटीक्युआई अधिकार प्रवर्धन नीति लगायतका कानुनी तथा संस्थागत प्रयासहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन्।”

“सामाजिक समावेशिता र मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनुपर्छ,” उनले भने।“ परामर्शले गर्ने सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याउने, नीति निर्माणमा समावेश गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए मन्त्री सुडीले।

“हामी कुरा गर्न सक्षम छौँ, हामी सुन्न तयार छौँ। यात्रा सजिलो छैन तर साझा सङ्कल्प बलियो छ भने परिवर्तन असम्भव छैन,”मन्त्री सुडीले भने। “साझा प्रयासले विभेदरहित, अवसरयुक्त समावेशी र सम्पन्न समाज निर्माण सम्भव छ। हामी एउटै सपना बोकेका छौँ,जहाँ नागरिकको पहिचान जात, लिङ्ग वा यौनिकताको आधारमा होइन, गरिमा, सम्मान र अधिकारको आधारमा स्थापित हुन्छ।”

मन्त्रीको मन्तव्यपछि संविधानसभा सदस्य अनिता परियारले २०४७ सालको संविधानमा सार्वजनिक स्थानमा दलितमाथि विभेद निषेध गरिएको र २०७२ को संविधान दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट मानिए पनि व्यवहारमा अझै अन्तरजातीय विवाह अस्वीकृत हुने प्रवृत्ति रहेको औँल्याइन्।

“लैङ्गिकता र यौनिक अल्पसङ्ख्यकको मुद्दा किन मानव अधिकार बन्न सक्दैन?” भन्दै उनले जन्मसिद्ध आधारमा दलितमाथि हुने अपराधीकरण, बहिष्करण र छुवाछूतको आलोचना गरिन्। “कारागारमा दलितहरूको सङ्ख्या हेर्दा कानुनी रूपमा पनि राज्यले दलितलाई अपराधीकृत गरिरहेको देखिन्छ,” उनले भनिन्।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले यौनिकता, जातीयता र लिङ्गलाई सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताइन्।

उनका अनुसार दलित डेस्कमा आउने ७० प्रतिशत उजुरी लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित हुन्छन्। घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी र अन्य लैङ्गिक हिंसा। “दलित समुदायभित्र पनि महिलाहरू मुख्य पीडित छन्,” भन्दै उनले विपन्नता र अवसरको अभावले हिंसालाई मलजल गरेको उल्लेख गरिन्।

समाजमा पुरुषलाई यौन स्वतन्त्रता दिइए पनि महिलालाई सङ्कुचित राखिएको बताउँदै उनले भनिन्, “प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा किशोरीलाई एसिड प्रहार हुन्छ, तर पुरुषको स्वतन्त्रता सामान्य ठानिन्छ।” बाँझोपनको सन्दर्भमा पनि महिलामाथि मानसिक, सामाजिक र शारीरिक हिंसा हुने गरेको उनले औँल्याइन्।

“८१ वर्षको पुरुषले २१ वर्षकी किशोरीसँग विवाह गर्दा सामान्य ठानिन्छ, तर ३१ वर्षकी महिलाले २० वर्षको युवकसँग विवाह गर्दा त्यो भाइरल समाचार बन्छ,” उनले भनिन्। विवाहको उमेर घटाउने प्रस्ताव समर्थन गर्न नसकिने बताइन। कानुनको मस्यौदामा गरिएको प्रस्ताव अनुसार एक झोला तरकारी र फलफूल किने जस्तो सजाय कम राखिएको उनले जानकारी दिइन।

छोरीलाई अंश दिने सर्वोच्चको फैसला २०७२ पछि मात्र लागू हुने निर्णयबाट पितृसत्तात्मक सोच झल्किएको उनको भनाइ थियो। “जात, लैङ्गिकता र यौनिकता विभेद मानसिकताको विषय हो,”उनले त्यसका विरुद्ध अभियान चलाउनु पर्नेमा जोड दिइन्।

कर्णालीमा दलितले सञ्चालन गरेको नभेटेको उदाहरण उद्धृत गर्दै अध्यक्ष पराजुलीले संरचनागत विभेद अझै गहिरो रहेको बताइन्। साथै, २०५९–६० सालतिर सुनिल बाबु पन्तसँग ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको आन्दोलनमा आफू पनि संलग्न भएको सम्झँदै मन्तव्य टुङ्ग्याइन्।

मोटरसाइकल चलाएको निहुँमा जेल

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले इलाम, दाङ र सुर्खेतका जेलको अनुगमनमा भेटेको तथ्य सुनाए। “६० प्रतिशत आसपासमा, कुनै जेलमा ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै होला, कुनैमा ४५–५० प्रतिशत दलित समुदायका मान्छेहरू होलान्। त्यति धेरै दलितले जेल जीवन बिताइराखेको अवस्था छ,” उनले भने।

“६० लाई शत मानेर त्यसको ५० प्रतिशत दलित अनाहकमा मुद्दा लगाएर जेल फसाइएको छ। जेलमा सडाइएको छ,” दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए। “ठुलो सङ्ख्या जबरजस्ती करणी, बलात्कार लगायतका मुद्दाहरू छन् भने चोरी, हत्यालाई पनि जबरजस्ती करणी, हत्या, कर्तव्य ज्यानजस्ता मुद्दामा फसाएको कुरा पुस्तकमा पनि आएको,” सुनाए उनले।

नेपालगन्जका बासिन्दा सुन्दर हरिजन, उनले कसैको मोटरसाइकल चलाएका थिए। प्रहरीले चेकजाँच गर्दै थियो। चेकजाँच गर्ने क्रममा सुन्दर हरिजनलाई जानाजान रोक्यो प्रहरीले। बालक पनि भएको र मोटरसाइकल अरूको भएको हुनाले प्रहरीले भनेको ठाउँमा रोक्न सकेनन्। र अलि अगाडि गयो मोटरसाइकल।

’कारागारमा दलित’ पुस्तकका एक पात्र सुन्दर हरिजनलाई प्रहरीले अभद्र व्यवहार गरेको थियो। तर, हरिजनलाई नै प्रहरीले अभद्र व्यवहार गरेको भनेर तुरुन्तै नियन्त्रणमा लियो। त्यहाँ कोही मोबाइल चोरी भयो भनेर निवेदन दिन पनि गए। प्रहरीले चोरीको केस त्यसै (हरिजन) लाई लगायो। घटनाको सुरुवात सुनाए अध्यक्ष विश्वकर्माले। त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई लेखी पठाएको जानकारी दिए उनले।

“क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई छ। दलित आयोगले पनि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको,” उनले बताए। “मुद्दामा संलग्न मान्छेहरूलाई कानुन बमोजिम सजाय गर्नुपर्छ, कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। त्यसरी मुद्दालाई डाइभर्ट गर्ने, एउटाको मुद्दा अर्काको मुद्दामा फसाउने?,” उनले प्रश्न गरे।

उनका अनुसार, “जातको विषयलाई धर्मसँग जोड्यौ भने टुङ्गोमा पुग्न सकिँदैन। देशको धर्म हुँदैन, धर्म जनताको हुन्छ। धर्मको साम्प्रदायिक विचार हुन्छ। जे. कृष्णमूर्ति हिन्दु धर्मका प्रख्यात विचारक हुन्। धर्म समुदायका, सम्प्रदायका केही अभिजात वर्गको हितमा काम गर्ने हुन् भन्ने विचार अघि सारेका छन्।”

उनले सुनिल बाबु पन्तको शब्द सापटी लिएर उनले भने,“सन्यासीहरूले यसको बीजारोपण गरे, अब यो पन्छाउने विषय होइन। सबैको जिम्मा हामीले लिनुपर्छ। मैले यो परिवर्तन गर्न चाहन्छु। विगतमा मान्छेले गरेका गल्तीहरू आजको दिनमा सच्याउन चाहन्छ।”

“महिला आयोगको अध्यक्षले भन्न सक्नुपर्छ कि ‘मेरो घरमा विभेद छैन,” उनले प्रश्न गरे। “मेरो घरमा चाहे मोरङको मान्छे होस्, चाहे कञ्चनपुरको मान्छे होस्, जे नामधारी मान्छे होस्, त्यहाँ हामीले कुनै धर्म, सम्प्रदाय अथवा जातको चिनारी अपेक्षा गर्दैनौँ। हामी मानवको व्यवहार गर्छौँ भनेर भन्न सक्नुपर्छ।”

उनले यो कुरा महिला आयोगको अध्यक्ष भएको हुनाले भनेको पनि स्पष्ट पारे। उनले भने, “विगतमा जे जे भए, गरिए, आजको हकमा ‘मेरो घरमा विभेद छैन, गर्दिन। मेरो हजुरआमालाई देखाउँदिन’ भनेर भन्न सक्नुपर्छ,” अनि मात्रै मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ।

उनले दलित समुदायलाई त्यो खालको अनुभूति गराउन महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीलाई आग्रह गरे। “नत्र मञ्चमा भाषण गरेर कोही मानव अधिकारवादी हुँदैन, कोही अधिकारकर्मी हुँदैन,” उनले भने, “त्यसको जीवन पद्धति कस्तो छ? त्यसको जीवन शैलीमा देखिनुपर्छ भन्ने राख्न चाहन्छु।”

“उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, युरोप या एसियामा बस्ने मान्छेहरूको निष्कर्ष,” सुनाए दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले। “सबै मान्छेको साझा अवधारणा बनेको छ, त्यो मानव अधिकारको सिद्धान्त, अवधारणा हो,” उनले भने।

“तपाईँहरूका कुरा पनि सुन्नु पर्ने थियो, तर तपाईँहरूका कुरा नसुनेर एकाङ्गी रूपमा हाम्रा कुरा मात्रै सुनायौँ। त्यसका लागि अरू दिनहरूमा तपाईँहरूका कुरा धेरै सुनेर मेरा कुरा कम सुनाउने प्रयत्न गर्नेछु,” भनेर उनले सम्बोधन अन्त्य गरे।

कार्यक्रमको पहिलो सत्रको समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष डा. मदन परियारले अन्त्य गरे। समता फेलोज २० जना महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व हुने गरी छनोट गरिएको जानकारी दिए।

उनीहरूलाई ६ महिनाको तालिम दिने बताए उनले। उनका अनुसार तालिम दिनका लागि करिकुलम पनि डेभलप भइसकेको छ। त्यो करिकुलमलाई अझ परिमार्जित गर्न सुझाव चाहिएको छ। निकट भविष्यमै ३० जनालाई फेलोज सुरु गर्ने बताउँदै उनले त्यसका लागि पनि सल्लाह सुझाव दिन आग्रह गरे।

पाठ्यक्रममा विवादित कुराहरू राखिएको बताइन, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको मानव अधिकारमा काम गर्दै आएकी नुमा लिम्बु (चञ्चला) ले। “पश्चिमी मुलुकले प्रभाव पारेको कुरा होइन। मानव सृष्टिबाटै सिर्जना भएको र पश्चिमी मुलुकलाई फलो नगरेर हाम्रो आफ्नै मौलिक भाषा, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाजहरूलाई नै कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। एलजीबीटीआईक्युप्लस भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिरहेकोमा, संविधान, २०६४ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको परिभाषालाई लेखिदिन,” चञ्चलाले सुझाव दिइन्।

“एलजीबीटीआईक्युप्लस भनेको अङ्ग्रेजी भाषा भयो, पश्चिमी मुलुकको प्रभाव भयो। हामीले यही नेपालमा बसेको, नेपाली भाषाको संरक्षण गर्न खोजेको। पछिल्लो यूथहरूले ट्रान्स वमन, ट्रान्स मेन भन्नुहुन्छ। त्यो होइन, महिला पुरुष भन्दा फरक तेस्रो प्रकृतिको भनेर सुरुमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटी स्थापना भएको हो,”उनले भनिन्।

“यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा सुरुमा हामी के भन्थ्यौ भने, समलिङ्गी तेस्रोलिंगी भन्थ्यौ। त्यसपछि बालक बालिकासँग अन्तरलिंगी भन्थ्यौ। यो कुराहरू पाठ्यक्रममा आउनुपर्‍यो। बालक बालिका अन्तरलिंगी स्पष्ट परिभाषामा आउनुपर्‍यो,” चञ्चलाले भनिन्।

“समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय भनेर लेखिदिनु। पाठ्यक्रममा राखिदिनु। अधिकांश टिनएजका युवाहरूमा गलत इन्फर्मेशन गएको छ। कतिले रिअलाइज गर्नु भएको छ कि छैन। नेपालमा अहिले कपी–पेस्ट, डिजिटल भाषण, रेडिमेड भाषण भा’को छ। भुक्तभोगीहरूले भोगको कुराहरू नसुनेर अरूले अ..अ..यो यो भन्छ। हामी भुईँ मान्छे, जो पीडित छौँ। त्यसको कुरा नसुन्दा हामीलाई दुख लागेको छ,” उनले भनिन्।

“यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय आफैँमा पनि विवादित भइरहेको अवस्था रहेको,” उनले सुनाइन्। “तपाईँहरूले के सही के गलत, छुट्याएर पाठ्यक्रममा राखिदिनु,” चञ्चलाले आग्रह गरिन्।

तेस्रोलिंगी महिला सन्ध्या लामाले एलजीबीटीआईक्युप्लस भन्ने शब्द बाहिरी मुलुकको भएको बताइन्। “त्यसको ठेट नेपाली शब्द त्यति छैन। अङ्ग्रेजी शब्द नै प्रयोग गर्छौँ। एलजीबीटीआईमध्ये बढी समस्या ‘टी’ मा छ,” उनले भनिन्। “‘टी’ लाई हामी ट्रान्सजेन्डर भन्छौँ, ट्रान्सजेन्डर अङ्ग्रेजी भाषा हो। हाम्रो नेपाली मौलिक भाषा भनेको थर्डजेन्डर हो। हामी ट्रान्सजेन्डर भन्दैनौ, हामी ट्रान्स मेन, ट्रान्स वमन होइनौ।”

उनले पुरुष, महिला दुबैमा लैङ्गिक विविधता हुने सुनाइन्। “जैविक लिङ्ग तीनवटा भन्छौँ, मेल, फिमेल र इन्टरसेक्स (अन्तरलिंगी)। जन्मिदा बालक, बालिका र अन्तरलिंगी भएर जन्मन्छ। सामाजिक लिङ्ग पनि तीनवटै हुन्छ,महिला, पुरुष र तेस्रोलिंगी।”

उनले नयाँ युवा पुस्तालाई पनि आग्रह गरिन्। भनिन्, “जन्मिँदा बालक भए पनि सोचले महिला, महिला नै हो भनेर आफ्नो परिभाषालाई बिथोल्ने काम भइरहेको छ। किन भने, हामी महिला हुनै सक्दैनौ। हामी फरक प्रकृतिका हौँ। जन्मिँदा बालक, हुर्किसकेपछि बालिका जस्तो भएपछि हामी कसरी महिला भयौँ?” उनले प्रश्न गरिन्। “हामीले लिङ्ग परिवर्तन गरेका छौँ, तर पनि हामी पूर्ण रूपमा महिला होइनौ। लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला हुन सक्दैनौ, हामी तेस्रो प्रकृतिको व्यक्ति हो।” उनले पाठ्यक्रममा तेस्रोलिंगी शब्द राख्न सुझाइन्।

सर्लाहीका मनिन्द्र सिंह दनुवारले आफ्नो गाउँको दलित बस्तीका एक जनाले पनि अहिलेसम्म एसईई नदिएको बताए। “अब पाठ्यक्रमले उनीहरूलाई कसरी समेट्छ?” उनले प्रश्न गरे।

नेपालको पहिलो कानुनी समलिङ्गी विवाह दर्ता गरेका,मायाको पहिचान नेपालका सचिव सुरेन्द्र पाण्डेले पनि पाठ्यक्रमको सामग्री विवादास्पद बन्दै गएको बताए। “हामी महिला होइनौ भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ। बालबालिकालाई यस्ता विषय पढाउँदा सजग हुनुपर्छ। प्लसप्लस भनेको के हो भन्ने नै बुझिँदैन, त्यो किन राख्ने?” उनले भने।

एक महिला अधिवक्ताले संविधानको धारा ४२ अनुसार ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक’ लेखिनुपर्ने बताइन। उनले भनिन्, “नागरिकतामा ‘अन्य’ भनेर एउटै डालोमा हालिएको छ। कतै अर्दस, कतै तेस्रोलिंगी भनिन्छ। अब पाठ्यक्रम बनाउँदा गहिरो रिसर्च आवश्यक छ।”

उनको धारणा अनुसार, “पुरुष पहिलो लिङ्गी, महिला दोस्रो, अनि तेस्रोलिंगी भनिएर वर्ग विभाजन हुन्छ। यसले विरोधाभास जन्माउँछ।”

यसपछि चञ्चलाले स्पष्ट पारिन्, “पुरुष पहिलो, महिला दोस्रो भन्ने अर्थमा मैले ‘तेस्रो’ भनेकी होइन। पुरुष र महिलाभन्दा फरक लैङ्गिक पहिचानलाई लक्षित गरेर ‘तेस्रो प्रकृति’ भनेको हुँ। संविधानले लेखेअनुसारकै ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक’ शब्दलाई पाठ्यक्रममा राख्नुपर्छ।”

उनीहरूका अनुसार दलित, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको उपस्थिति देखाउने भरमा अधिकार सुनिश्चित हुँदैन, जबसम्म तिनको आवाज नीति निर्माण तहसम्म पुग्दैन।

संविधान, आयोग र कानुनहरूले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा अदृश्य विभेद, संस्थागत बहिष्कार र नीतिगत बेवास्ता कायमै रहेको उनीहरूको गुनासो छ।