काठमाडौं — लैङ्गिक पहिचानको विषयमा पश्चिमी र पूर्वी दर्शनबीच चलेको बहसले नेपालमा नयाँ आयाम लिँदैछ। अमेरिकी अनुदान रोकिएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो। हर्मोन थेरापी र लिङ्ग परिवर्तनको वकालत गर्ने र विरोध गर्नेहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ।

महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालले नेपालमा पहिलो पटक लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया सफल भएको घोषणा गरेको छ। तर, पुरुषबाट महिलामा रूपान्तरण भएका व्यक्तिको नाम खुलाउन अस्पताल र नाम सिफारिस गर्ने ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले अनिच्छा देखाएका छन्। यसले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा नयाँ प्रश्न उठाएको छ ः “के लिङ्ग परिवर्तन गरेपछि मात्रै लैङ्गिक पहिचान प्राप्त गर्न सकिन्छ?“

लिङ्ग परिवर्तन गर्ने व्यक्तिको नाम नखुलाउनुको कारण विवाहित व्यक्ति भएकाले भन्ने आरोप लागेको छ। श्रीमती र बच्चाका बुबाको लिङ्ग परिवर्तन गरेर लैङ्गिक पहिचान प्राप्त गर्नेहरूको सङ्ख्या बढाउन खोजेको हो? पन्त नेतृत्वमा संस्था स्थापनाकालमा सहयोग गर्नेहरूले एकै स्वरमा प्रश्न गरे।

एक अर्कालाई गालीगलौजका शब्दका वर्षा भइरहेका छन्। समुदायले समुदायमाथि नै गरेको गालीबेइज्जतीको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। संविधानमा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता, राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको संवैधानिक अधिकार लेखाउने श्रेय पाएका पन्तले लडाइँ–झगडा अन्त्य गर्न बृहत् नागरिक आन्दोलनलाई अनुरोध गरे।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक–अधिकारका लागि खुलेका सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिलाई बृहत् नागरिक आन्दोलनले निम्तो दियो। विवादको विषय अरू केही थिएन, “के जैविक महिला र पारलिंगी महिलाको एकै पहिचान हुन सक्छ?“ भन्ने नै थियो।

पन्तले स्थापना गरेको संस्था ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको सन् २००८ मा अध्यक्ष मनोनीत सञ्जीव गुरुङ (पिंकी), सन् २०१३ मा पन्तले नै कार्यकारी निर्देशक हस्तान्तरण गरेका सुवेन ढकाल (मनिषा), सञ्जय शर्मा, भूमिका श्रेष्ठ भने छलफलमा आएनन्।

छलफलमा सहभागी भए, एन्जल लामा, सोनिया तामाङ, कनक, समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष बद्री पुन, मेकअप आर्टिस्ट चन्द्र गुरुङ्ग, इन्क्लुशिब ग्यालेक्सीका सञ्चालक विश्वराज अधिकारी, दक्षिण एसियामै पहिलो समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्न सफल मायाको पहिचान नेपालकी अध्यक्ष माया गुरुङ्ग, सचिव सुरेन्द्र पाण्डे, समुदाय सुधारका अभियन्ता देवेन्द्र बहादुर खत्री, कृतिका मगर, रियंका न्यौपाने, रुविना भुजेल, समिरा, महिलाका लागि महिला आवाज संस्थाकी अध्यक्ष बसन्ती नेपाली, अधिकारकर्मी विमला राई, विद्यार्थी, पत्रकार मार्टिन चौतारीको हलमा थिए।

छलफलमा सोनिया तामाङले लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला बनेका सञ्जीवनी लामा (सन्ध्या) र नुमा लिम्बु (चञ्चला)को स्टोरी सुनेर इन्सपायर भएको बताइन। मेडिकल सर्जरीपछि पाउनु पर्ने केयर नपाउँदा आएको कम्प्लिकेशन जस्तो लागेको सुनाइन सोनिकाले।

ट्रान्जिसन बिना नै सिटिजनसिप लिएको कुरामा पनि सोनिका बोलिन। सेल्फ आइडेन्टिफिकेशन संवैधानिक व्यवस्था हो, जेन्डर आइडेन्टिटी क्लेम गर्न पाउँछ भनिन् उनले। इन्टायर कम्युनिटीको सेल्फ आइडेन्टिफिकेशनमा प्रश्न हुनु हुँदैन भन्ने लाग्छ, उनले भनिन्।

उनले समय अनुसार इस्यु चेन्ज हुँदै जान्छ भनिन्। १० वर्ष अगाडिको जस्तो हुँदैन। सोनिका पछि बोले कनक। उनले पुरै नाम भनेनन्। मिडियामा अनुहार नदेखाउन अनुरोध पनि गरे।

सर्जरी गर्न बैंकक जानुपर्छ भन्ने सुनेपछि सर्भिसहरू ल्याक भएको बुझेको उनले बताए। यो सर्भिसको खाँचो छ भनेर पहल गर्नुपर्ने बेलामा किन यो मुद्दा ल्याइरहनु भएको छ? उनले प्रश्न गरे।

पन्तलाई पनि उनले प्रश्न गरे, “ट्रान्सजेन्डर महिला हुन् भनेर बुझ्नलाई किन यस्तो गाह्रो भइरहेको छ?“ उनले भने, “ट्रान्सजेन्डर महिलाहरू पनि महिला हुन्। ट्रान्सजेन्डर पुरुषहरू पनि पुरुष हुन्। हो, हाम्रो कम्युनिटीमा महिला र पुरुष भनेर नचिनाउने, आफूलाई त्यसरी अनुभूति नगर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। म नै हुँ पुरुष र महिला भनेर पहिचान गर्न चाहन्न भन्दै गर्दा साथीले महिला भनेर आइडेन्टिफाइ गर्छ भने मलाई किन टाउको दुखाइ?“ “उसको राइटमा किन दख्खलअन्दाजी गर्ने?“ उनले प्रश्न गरे।

कनकपछि बोले विश्वराज अधिकारी। जो नेपालमा पहिलो पटक भएको मिस्टर गे ह्याण्डसमको उपाधि विजेता हुन्। ८–९ वर्षपछि पुरानो मुभमेन्टमा फर्कन पाएको सुनाए विश्वराजले।

उनले आफ्नो भोगाइ रिकल गरे। २००९–१० तिर आफूलाई गे मेनको रूपमा आइडेन्टिफाइ गरेको सुनाए। त्यतिखेर धेरै खालको आइडेन्टिटी क्राइसिस हुने गरेको बताए। सन् २०१४ मा मिस्टर गे हेन्डसमको उपाधि पाएपछि आफूजस्ता अरू पनि छन् भन्ने लाग्न थालेको उल्लेख गरे।
“मजस्तो कोही छैनन् भन्ने पनि भयो। आफू मात्रै एक्लो नभएको पछि थाहा पाएको,“ उनले भने। “सबै जनाले सबै चिज गर्न पाउनु पर्छ, गर्न नहुने चिज केही पनि छैन। डिसिप्लिन भने हुनुपर्छ।“

“राइट मागिरहेका छौँ। अरूको सेक्सुएलिटी बेचेर आफ्नो पेट पाल्नु समाज सेवा हुँदै होइन,“ उनले भने, “आफैँले पनि फिल गरेको कुरा आफैँले पनि भोगिरहेको छु। सामान्य कुरा भन्छु। कतिपय हाम्रो साथीहरू एक्टिभिस्ट युवा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गरेको कुरा राम्रो होला, डिबेट गर्न सकिन्छ होला। तर, त्यो डिबेट हाम्रै लागि हानि नहोस्।“

“राइट्सहरू, एक्टिभिजमहरू अहिले एकदमै लेन्दी छ। सबैभन्दा समस्या भनेको हामीले मागेको अधिकारमा छ,“ उनले भने।

विश्वराजले एलजीबीटीआई अधिकारमा सन् २००७–०८ देखि लाग्ने साथीहरू रहेको सुनाए। अहिले पनि दुखदायी जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ। तर यहाँ एसएलसी पास गरेर आएको मान्छेले एक्टिभिजम सिकाइरहनु भएको छ। ८०–९० को जेनेरेसनलाई १८–१९–२०–२२ वर्षका युवाहरूले अभियान सिकाइरहनु भएको छ। “उनीहरूलाई त्यो कुरा मान्नुपर्ने बाध्यता समेत रहेको छ,“ उनले सुनाए।

“अभियान भनेको साझा सवालमा हुन्छ। जे चिज पनि माग्दा हामीले साझा सवालमा माग्ने हो। व्यक्तिगत अधिकार माग्ने भनेको अड्डा–अदालत धाउने हो। पर्सनल राइट, आफ्नो पर्सनल च्वाइसको लागि छुट्टै एउटा निकाय हुन्छ। तर, अभियान भनेको साझा सवालहरूमा हुन्छ।“
“जुन महिनामा गर्भको महिना मनाइन्छ, एलजीबीटीआई राइटका लागि धेरै इन्टरनेसनल लबिङहरू गरिन्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई महिलाको देऊ, पुरुषको देऊ भनिन्छ। त्यो भनेको दोहोरो चरित्र भयो“उनले भने।

“राइट्स चाहिएको होइन, डोनरले दिएको पैसामा इन्टरटेन्मेन्ट गरौँ भन्या जस्तो भइरहेको छ,“ उनले भने, “अहिलेको कम्युनिटीले सिनियर कम्युनिटीलाई गर्ने ट्रिट के हो नै बिर्सिरहेको छ। राइट्स माग्छौँ, सँगै ड्युटी पनि आउँछ भन्ने चाहिँ बिर्सन्छौँ।“

“कपाल पाल्दैमा, कपाल काट्दैमा सेक्सुएलिटी हुने र जाने भन्ने होइन। ट्रान्सहरू बिस्तारै महिलाको राइट्स माग्दै जाने, गे मेन बन्ने। एलजीबीटीआई राइट्स कसलाई चाहियो? नचाहिने अधिकार माग्न पनि जरुरी छैन। ट्रान्स भन्ने मिस पिंक हुने, मिस्टर गे नेपाल हुने, हरेक थरीको हुने तर, राइट्स चाहिँ वुमन राइट्स चाहिने। त्यस्तो मान्छेले लबी गर्ने होइन। अभियानको कुरामा हामीजस्तो मान्छेलाई असर पर्छ। हामी अहिले पनि समुदायमा छौँ।“

“हाम्रा स्पेसहरू लैङ्गिक रूपमा विभाजित छन्”

महिला अधिकारकर्मी डा. मीना पौडेलले लैङ्गिकताको कुरा गर्दा जैविकताको कुरा नगर्न सुझाव दिइन्। “लैङ्गिक भनेको सोसल कन्स्ट्रक्ट हो। जैविकताबारे प्रस्ट हुन जरुरी छ,” उनले भनिन्, “अहिलेको मेडिकल टेक्नोलोजी युज गरेर ७०÷८० को दशकमा जसरी परिवार नियोजनका साधनहरू महिलाको शरीरमा परीक्षण गरेर जनसङ्ख्या नियन्त्रण गरिन्थ्यो, अहिले त्यही तरिकाले लिङ्ग परिवर्तनदेखि हरेक कुरामा मेडिकल साइन्सलाई दुरुपयोग गरेर मान्छेको शरीरलाई ल्याब्रेटरी बनाएको पनि नर्बिसौं। त्यसले गर्दा भाषागत रूपमा पनि प्रस्ट हुन जरुरी छ।”

“ग्लोबली अहिले यसको सैद्धान्तिक बहसहरू छेडिएका छन्। बहसहरू छेडिएका बेला हामीले हेर्ने भनेको सैद्धान्तिक बहसहरूमा सार्वजनिक रूपमा गएर धारणागत प्रस्ट हुन जरुरी छ,” उनले भनिन्, “नेपालको लैङ्गिक अधिकार, लैङ्गिक समानताको बहसले कसरी हेर्छ? प्रश्न आजको यो हो।”

“मूलधारका महिलाहरू, वैचारिक नेतृत्व गरेका महिला आन्दोलनले कसरी हेर्छ?” उनले जवाफ पनि दिइन्,“मलाई लाग्छ, वैचारिक रूपमा नेतृत्व गरेका महिलाहरूले यसलाई मूल मुद्दा बनाएका छैनन्। संविधानमा आयो। सुनिल बाबु पन्त संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो। एजेन्डाकै रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा बहस भएका छैनन्,” उनले भनिन्, “राजनीतिक बहसहरू भएका छैनन्। राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग चाहिँ गरिएको छ। त्यसरी बुझौँ।”

“लैङ्गिक समानता, महिला अधिकार, विभिन्न बहसहरू भइरहेका छन्,” उनले भनिन्, “गैरसरकारी क्षेत्रबाट, नागरिक समाजबाट, तिनीहरूले पनि यो मुद्दालाई गम्भीरताका साथ, सिरियस्लीसाथ लिएको पाइँदैन।” “उहाँहरूले पहिले देखि भन्दै आएको, ‘हामी चाहिँ तिमीहरू भन्दा फरक छौँ है।’ फरक हुनुहुन्छ, यौनिकता र लैङ्गिक पहिचानको हिसाबले। तर, मान्छे त हो नि त,” उनले भनिन्।
“लैङ्गिक पहिचान र यौनिकता प्रति उसको पहिचान र क्लेम, उसको दाबीलाई राखेर मानवअधिकारको कुरामा पक्षपात हुन नहुने मान्यता रहेको छ,” उनले सुनाइन्,“अहिले पनि संविधान भनेको नितान्त रूपमा मास्कुलाइन फ्रेमवर्क हो हाम्रो।”

“राजनीतिले, जातियताले, भूगोलले, रङ्गले, विभिन्न तरिकाले होचो, पुड्को, नेप्टो नाक दुनियाँले हामी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा विभाजित आन्दोलनहरूलाई यसले थप विभाजित गर्छ,” उनले भनिन्। “सबैभन्दा ठुलो चुनौती यो हो, मैले देखेको। जहाँ पनि संसारमै यो विभाजित छ,” उनले भनिन्, “मूलधारको महिला आन्दोलनले यसलाई आफ्नो औपचारिक मुद्दा नठान्ने, मानवअधिकार आन्दोलनले पनि अलिकता सीमान्तकृत गर्न ‘मानवअधिकार हो’ भन्दिने तर व्यवहारिक रूपमा लागू नगर्ने, त्यसले गर्दा संविधान लगायत तपसिलका कानुनले ती सवाललाई राज्यकरण गर्ने कुरा त धेरै टाढाको कुरा हो।”

“अहिले नेपालको चरित्र हेर्दा, अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा, तत्कालै राज्यकरण हुने सम्भावना देखिएको छैन,” उनले बताइन्। “त्यसैकारण आन्दोलनहरू सङ्गठित रूपमा, व्यवस्थित रूपमा, समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ।”

“हामी जहाँ जान्छौँ, जे बोल्छौँ, आफ्ना आफ्ना पक्षधरता भएका मुद्दाहरू उठाइरहेका छौँ,” उनले भनिन्, “ती मुद्दाहरूमा चाहे जातियताको मुद्दा उठाऊ, चाहे भौगोलिक सीमान्तकृतको मुद्दा उठाऊ, चाहे वर्गीय मुद्दा उठाऊ, चाहे लैङ्गिक मुद्दा उठाऊ, जे सुकै मुद्दा उठाऊ, चाहे धार्मिक आस्थाका मुद्दा उठाऊ, विभिन्न मुद्दाहरूलाई यी मुद्दाहरूमा जोडेर लैजानु जरुरी रहेको छ। किनभने यी मुद्दाहरू क्रसकटिङ मुद्दाहरू हुन्। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ।”

“अब सामान्य व्यवहारिक रूपमा भन्ने हो भने चुनौती के देखिएको छ भने राज्यले दिएका या राज्यबाट नागरिकले खोसेर ल्याएका अधिकारमा अब चाहिँ लुछाचुँडी हुने देखिन्छ,” उनले भनिन्।

“म पुरुष भएर जन्मिएको थिएँ, तर अपरेसन गरेर या मेडिकल टेक्नोलोजीले मैले चाहेर महिला बनाइदियो भनेपछि म कहाँ जाने? मैले कसको अधिकारमा क्लेम गर्ने?” “स्पेसको कुरामा पनि भोलि गएर स्थानीय सार्वजनिक ठाउँहरूमा पनि सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, भौतिक सुरक्षाका कुराहरू, मनोवैज्ञानिक दबाबका कुराहरू चर्का रूपमा आउँछन्।”

“मैले महिलाको अङ्ग फालेर पुरुषको अङ्ग लिएर आएको छु, पुरुष हुँ भनेर पुरुषको ट्वाइलेटमा जाँदा पर्ने जोखिमहरू र त्यो स्पेसमा उहाँले पाउने ठाउँ। त्यो उहाँको स्वीकार्यता एउटा, जोखिमको कुरा त छँदै छ,” उनले भनिन्।

“म पुरुष भएर जन्मिए, अहिले महिलाको भावना आयो, त्यसकारण हर्मोन, मेडिकल टेक्नोलोजीले महिला बनाइयो। मेरो चाहनाले बने। तर, म कहाँ जाने? महिलाको ट्वाइलेटमा जाने कि कहाँ जाने?” “हाम्रा स्पेसहरू लैङ्गिक रूपमा विभाजित छन्,” उनले भनिन्।

“मूलधारको महिला आन्दोलन र नागरिक समाजबाट गरिने महिला समानताका आन्दोलनहरूमा एकदमै केन्द्रमा राखेर बहस चलाउनु पर्छ। आजै यसको सोलुसन आउँदैन। हामीले र उहाँहरूले ‘यसरी हुनुपर्छ’ भनेर मात्रै पनि हुँदैन,” उनले भनिन्, “यसको सैद्धान्तिक बहस गर्नुपर्छ, यसको राजनीतिक कन्सिक्वेन्सी हेर्नुपर्छ, सामाजिक कन्सिक्वेन्सी हेर्नुपर्छ। त्यसपछि गएर हाम्रा संस्कृतिका नाममा तय गरिएका विषाक्त डरलाग्दा मान्यताहरू छन्, तिनलाई कसरी काउन्टर गर्ने? त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ। अहिलेलाई यति भने।”

पहिलो संविधान सभाका सदस्य एवं ‘मायाको पहिचान नेपाल’का कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले “महिलाहरूले अधिकार पाए भने बाँकी सबैले अधिकार प्राप्त गर्छन् भन्ने विश्वास” रहेको सुनाए।

“अहिले चलिआएको चार वटा जति धारणा विश्वमा छन्, लैङ्गिक पहिचानलाई कसरी डिफाइन गर्ने भनेर। युरोपियनहरूको एउटा भयो क्लासिकल धारणा, जुन जन्मँदै तय हुने। छोरा जन्मियो पुरुष नै भइहाल्ने, छोरी जन्मियो महिला नै भइहाल्ने भन्ने इस्लामिक र क्रिश्चियन दुइटैमा आएको छ। त्यहाँ भन्दा बढीको मान्ने चलन थिएन,” उनले भने, “संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना, मानवअधिकारको कुरा आइसकेपछि, ‘सबै छोरा जन्मेका पुरुष नहुने रैछन्, सबै छोरी जन्मेका महिला नहुने रैछन्,’ भनेर बाइनरी जेण्डर ट्रान्जिसनको कुरा आयो।”

“त्यसमा मेडिकल फेसिलिटीले सर्जरी, हर्मोनको कुराहरू आए। कतिले त्यसलाई राम्रो भने, कतिले त्यसलाई क्रिटिकल्ली पनि हेरे,” उनले बताए, “हमेसा विवादहरू रहिरह्यो।”

उनले जेण्डर डिस्फोरिया भन्ने कुरा पनि आएको सुनाए। “आफ्नो शरीरसँग मानसिक सामान्जस्यता नभएको भन्ने हिसाबले। बाइनरीमा मात्रै हेर्ने चलनले दुइटा मात्रै लिङ्ग हेर्ने चलनले, एउटामा जन्मिएको थियो, त्यसमै हुनुपर्ने मानसिकता भएन,” उनले भने, “थोरै छोरा जन्मिएको थियो भने हुर्किँदा स्त्री स्वभावहरू आयो, गुणहरू आयो, सामान्जस्यता भएन भन्ने भयो। केटा हुनुपर्ने, स्त्री स्वभाव आए पछि मानसिकता उताको भन्ने दुइटामा मात्रै जोडेर हेर्ने चलन आयो त्यो। उताको भयो त्यो।”

“यहाँको कल्चरमा बाइनरी भन्दा धेरै, दुइटा भन्दा धेरै तृतीय प्रकृतिको त्यसमा पनि थुप्रै खालका शास्त्रमै पाइन्छ, प्रचलनमै पाइन्छ,” उनले भने, “त्यसलाई डिस्फोरिया भनेर एक खालको डिसअर्डरको रूपमा यताको दर्शनले हेर्दैनथ्यो।”

“जेण्डर भनेको बच्चा हुँदा छुट्टाउने चलन पनि थिएन। बालक, बालिका, अन्तरलिंगी जन्मियो। जेण्डर वयस्क भइसकेपछि पुरुष हो, महिला हो, तृतीय प्रकृतिको भन्ने आयो,” उनले थपे।

“पछिल्ला वर्ष, जेण्डर प्रेममा हुन्छ, फिलिङ्समा हुन्छ, मैले जे सोचे त्यही खालको जेण्डर पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू आयो,” पन्तले बताए, “सर्जरी पनि नगरी, हर्मोन थेरापी किन गर्ने? सर्जरी किन गर्ने? मैले यत्तिकै पाउनु पर्छ भन्ने माग पनि आयो।”

“सरसरती हेर्दा उसको व्यक्तिगत हिसाबले राम्रो पनि भयो, लोकतान्त्रिक पनि लाग्छ। तर, जेण्डर भनेको आफैँमा मात्र सीमित नहुने रहेछ,” उनले भने, “समाज, राज्य, कानुन तुरुन्तै आकर्षित हुने कुरा रहेछ यो। जन्म दर्ता गर्नै पर्छ, के जन्मिएको भनेर लेख्नै पर्‍यो। ठुलो हुने बित्तिकै नागरिकतामा पनि जेण्डर छुट्टाउँछ। विवाह गर्दा छुट्टाउँछ। आरक्षणदेखि मृत्युसम्मका कुराहरू छन्।”

“आत्मनिर्णय गर्छु, अरूलाई किन चासो भनेर सीमित नहुने रहेछ,” उनले भने, “कतिपय कुराहरू छन्, जुन आफूले निर्णय गरेर आफैँमा मात्र सीमित हुँदैन, धेरैलाई प्रभाव पार्छ, समाजसँग, कानुन, राज्यसँग तुरुन्तै इन्टरयाक्ट हुन्छ। त्यसलाई आत्मनिर्णय मात्रै भन्न पाइँदैन।”

“उदाहरणका लागि, म अमेरिकाको नागरिक भन्न पाइयो। कसले दिन्छ त्यो खालको अधिकार? आत्मनिर्णयको अधिकार राष्ट्रियतामा पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा हो,” उनले भने, “यावत् त्यस्ता खालका पहिचानहरू, क्लेमहरू छन्, जसमा हाम्रो आत्मनिर्णय गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली समाज, राज्यले स्विकार्दैन। त्यसमध्ये जेण्डर हो हाम्रो। लैङ्गिक पहिचान हाम्रो त्यसरी तुरुन्तै मैले निर्णय गर्ने बित्तिकै राज्यले त मान्दैन त्यसलाई।”

“सेल्फ निर्णयको आधारमा भोलि गएर मैले मान्छे नै ठान्दिन, मैले भन्न त पाएँ। राज्यले भगवानको दर्जा दिने, सबैले दक्षिणा चढाउने भन्ने त हुँदैन,” उनले भने, “प्राकृतिक रूपमा जस्तो जन्मे, त्यसैमा गर्व गर्ने हुनुपर्छ। प्राकृतिक रूपमा जुन कुरा प्राप्त गरे, त्यसमा रमाउन सक्नुपर्छ।”

लैङ्गिक पहिचानलाई एउटै धारमा ल्याउने पहल