काठमाडौं — नेपालमा संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई लिएर विस्तृत प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको छ।

पूर्व कानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई समेट्दै राजनीतिक स्थायित्व, समावेशी लोकतन्त्र, सुशासन र समृद्धिको सुनिश्चितताका लागि संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक भएको ठहर गरेको छ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा समेत अपेक्षित राजनीतिक स्थायित्व, सङ्घीय शासनको प्रभावकारिता र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली दिन नसकेको ठहर गर्दै संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको छ।

संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनाद्वारा आयोजित संविधानमा पुनरावलोकनका विविध पक्षहरू विषयक कार्यक्रममा पूर्वकानुन मन्त्री पौडेलले संविधान संशोधनका लागि विस्तृत कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका हुन्।

संसदीय प्रणालीमा उपराष्ट्रपतिको पदको औचित्य नभएको भन्दै यो पद हटाउने पूर्व कानुनमन्त्री पौडेलले प्रस्ताव गरेका छन्।

उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउँदा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने र राष्ट्रपति अनुपस्थित हुँदा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष कार्यवाहक राष्ट्रपतिको भूमिकामा पुग्दा द्वैध भूमिकाको अवस्था आउन सक्ने भएकाले संविधानको धारा ६७, ६८ र ६९ हटाउने र धारा ७० देखि ७३ सम्ममा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् वा प्रदेशसभा विघटनको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै पारदर्शी र स्थायी कार्यकाल सुनिश्चित गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि संविधानको धारा ७६, ८५, १६८ र १७७ मा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पूर्व प्रशासक समेत रहेका पौडेलले गरेका छन्।

संसद् तथा प्रदेश सभाको अधिवेशन प्रारम्भ र अन्त्यको मितिलाई स्पष्ट र सुनिश्चित बनाउन सुझाव दिइएको छ। बजेट अधिवेशन वैशाख १५ देखि सुरु भएर ९० दिन चल्ने, शरदकालीन र हिउँदे अधिवेशन क्रमशः ४५–४५ दिन रहने व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रस्ताव उनले गरेका छन्।

अत्यधिक अध्यादेशले संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने निष्कर्षसहित अध्यादेश प्रयोगलाई अपवादको रूपमा सीमित गर्न र अर्थसम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट जारी गर्न नमिल्ने प्रावधानसहित धारा ११४, २०२, १२१ (क) र २०९ (क) थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

न्यायपालिकामा सुधारका व्यवस्था

न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता, संवैधानिक इजलासको गठन, प्रमुख मुद्दामा सर्वोच्चको रायको अधिकार, निर्वाचनसम्बन्धी विवाद उच्च अदालतबाट समाधान हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। धारा १२९, १३७, १४०, १४४ (क), १५३ मा संशोधन गर्न उनले प्रस्ताव गरेका छन्।

प्रदेश प्रमुख नियुक्तिलाई स्थायित्व र राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउन सम्बन्धित प्रदेशसभाबाट निर्वाचित गरिने प्रावधान ल्याउने प्रस्ताव छ। धारा १६३, १६४, १६५ मा संशोधन गर्नुपर्नेछ।

सङ्घीय र प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को आकार सीमित गरी महिला सहभागिता बढाउने लक्ष्यसहित धारा ७६ र १६८ मा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

गाउँ सभा तथा नगर सभालाई ‘स्थानीय विधान सभा’ नाम दिई विधायन अधिकारसहितको स्थानीय सरकारका रूपमा परिभाषित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएका आयोगहरूको पुनर्संरचना गर्दै पदावधि पाँच वर्ष बनाउने, समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने, आयोग गाभ्ने वा हटाउने प्रावधानसहित धारा २३८ देखि २४८ सम्म संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले गरेका छन्।

राजनीतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न, पदाधिकारीको कार्यकालपछि गरिमामय अवकाश सुनिश्चित गर्न र सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन धारा २६९ मा (१) र (२) उपधारा थपिनेछ।

बजेट जेठ १५ को सट्टा २० गते पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता हटाउने र राजदूत सुनुवाइ प्रक्रिया खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ५५ गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य सङ्ख्या २२० कायम गरिने, ८० ः २० को अनुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने प्रस्ताव पूर्व कानुनमन्त्री पौडेलको प्रस्ताव छ।

समानुपातिक ३० प्रतिशत र प्रत्यक्ष ७० प्रतिशतको अनुपातमा ३०० सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाइने, पहुँच नहुने तहबाट महिलालगायत समावेशी समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ।

जनप्रतिनिधिका लागि उमेर १८ वर्ष बनाउने, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा वडा अध्यक्षसम्मको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, मतदाताले प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि अलग मत दिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ।

प्रस्तावित संशोधनले राजनीतिक स्थायित्व, समावेशी लोकतन्त्र, सुशासन र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीको सुदृढीकरणमार्फत नेपाललाई दिगो विकासतर्फ लैजाने दाबी गरिएको छ।

संशोधनसँगै न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, निर्वाचन र सङ्घीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ।

(माधवप्रसाद पौडेल नेपालका पूर्व प्रशासक तथा मन्त्री हुन्।)

नेपालको संविधानको संशोधन : कारण, आधार तथा संशोधनको विवरण