काठमाडौं – “कम्तीमा पनि मानव भएर त बाँच्न पाउनु पर्छ नि। नेपालले त्यो पनि गर्न सकेन भने,अर्को उपाय छ—त्यो क्षेत्र (भूटानी शरणार्थी शिविर)लाई तारले घेरेर रुख रोपेर ‘मानव चिडियाखाना’ भनेर राखिदिऊँ, अनि पर्यटक पठाऔँ। नेपालले धेरै पैसा कमाउँछ त्यहाँबाट।”

यो भनाइ हो भूटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौड्यालको। भूटानी शासकको कब्जाबाट जुक्ति लगाएर ३५ वर्षअघि नेपालको शरणमा आएका उनी अहिले पनि भूटानी शासकबाट स्वतन्त्रता खोसिएको पीडा बोकेरै छन्। भन्छन्,“न्यायको सट्टा अन्याय गरिरहेको छ।”

देशभित्र बस्न नसकेपछि भागेर नेपालको शरणमा आउने पौड्याल एक्ला होइनन्। एक लाखभन्दा बढी भूटानी नागरिक अत्याचारी शासकका कारण पीडित भएर निष्कासित भएका थिए। “हामीलाई घाँटी समातेर भूटानले निकालेको हो,” पौड्यालले भने, “त्यो पीडा भुल्ने कुनै उपाय छैन।”

शरणार्थी भएर नेपाल आएपछि नेपाल सरकारको आग्रहमा युएनएचसीआर र अन्य दातृ निकायले राहत, शिक्षा र स्वास्थ्यको केही व्यवस्था गरे। शिक्षाको क्षेत्रमा ‘कारितास नेपाल’ले ठुलो सहयोग गर्‍यो।

भूटानमा शिक्षक रहेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेर ‘तिमीहरूको इतिहास लेख’ भनियो। त्यसैलाई कारितासले पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गर्‍यो। भूटानी शरणार्थी भाइबहिनीले त्यो पढे। तर पौड्यालले भने ती पुस्तकहरूमा अत्याचारी शासकको गुणगान मात्र गरिएको पत्ता लगाए।

“हाम्रो इतिहास त लेखिएकै रहेनछ,” उनी भन्छन्।

भूटानका सबै जिल्लाबाट आएका मानिसहरू थिए शिविरहरूमा। बुढापाकासँग कुरा गर्दै जाँदा उनलाई थाहा लाग्यो—हाम्रा पुर्खाले भूटान निर्माणमा ठुलो सङ्घर्ष गरेका रहेछन्। त्यसपछि उनी अझ गहिरो रूपमा इतिहास खोतल्न थाले।

भूटान पिपुल्स पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष आरके बुढाथोकीले पनि उनलाई केही महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरू उपलब्ध गराए। बुढाथोकीको सल्लाहमा पौड्यालले लेख्न सुरु गरे। त्यसैको फलस्वरूप ‘भूटान: हिजो र आज’ नामक पुस्तक प्रकाशित भयो।

दुर्भाग्य, बुढाथोकीको हत्या भने शिविरभित्रै भयो।

पुस्तक बुद्धिजीवीहरूले पढे। धेरै नयाँ तथ्यहरू खुले। तर पौड्याललाई भने त्यो अपूरो लाग्यो। जब तेस्रो मुलुक पुनर्वास सुरु भयो, उनका भाइबहिनी, आमाबुबा अमेरिका, क्यानडा जस्ता देश पुगे। त्यहाँ पुगेपछि धेरैले खोजे—‘भूटान: हिजो र आज’ छ कि?

तर त्यो त केवल १ हजार प्रति मात्रै छापिएको थियो। सबै पाठकसम्म पुग्न सकेन। “पुनः मुद्रण गर्ने सामर्थ्य पनि थिएन,” उनी भन्छन्।

धेरै माग आउन थालेपछि उनी फेरि लेख्न थाले। त्यही क्रममा अमेरिकामा बस्ने नारायण शर्मा फुयालसँग उनको चिनजान भयो। पहिले चिनजान थिएन। पौड्यालले पाण्डुलिपि फुयाललाई पठाए। फुयालले पढेपछि भने—“यो ठिकै छ, तर यति मात्रले हाम्रो इतिहास बन्दैन।” उनले संरचना मिलाउने सल्लाह दिए।

चार–पाँच वर्ष लगाएर पौड्यालले पुस्तक लेखे। फुयालकै माध्यमबाट ल कलेज, ठिमीका प्राध्यापक भीष्मप्रसाद सङ्ग्रौलासमक्ष पुस्तक पुग्यो। सङ्ग्रौलाले त्यसको अङ्ग्रेजी अनुवाद गरिदिए।

फुयाल र सङ्ग्रौलाले संयुक्त रूपमा नेपाली र अङ्ग्रेजी संस्करण तयार पारिदिए। अन्ततः प्रकाशित भयो—‘पर्दा पछाडिको भूटान’।

१६२४ सालमा भूटान एकीकरण गर्ने नवनिर्माता थिए—नवाङ नाम्गेल। पछि उनलाई ‘साब्ड्रुङ’ उपाधि दिइयो। गोरखाका राजा राम शाहसँग मैत्री सम्बन्ध कायम गरेपछि उनी ६० घर लिएर भुटान गएका थिए। त्यहीँबाट सुरु भएको हो भूटानको आजको इतिहास, उनी सुनाउँछन्।

भूटानमा नेपाली भाषीको उत्पत्तिबारे उनले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्। अहिले पनि भूटानमा लगभग ३ लाख नेपाली भाषी बसोबास गर्छन्।

भूटानले ‘ग्रस नेशनल ह्यापिनेस’ घोषणा गरेको छ। “खुसीकै लागि होला, भूटानले नेपाली समुदायलाई खेद्यो,” उनी कटाक्ष गर्छन्, “भूटानी राजाको खुसीको अर्थ त्यही होला।”

यो किताब लेख्नुको खास उद्देश्य नै ‘वास्तविक भूटान के हो?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनु हो। “भूटानको वर्ग किलोमिटर कति हो? त्यहाँ कुन–कुन जाति छन्?” भन्ने विषय पुस्तकमा समेटिएको उनले सुनाए।

भूटानले १९ प्रकारका भाषा बोल्ने मानिस भएको झुटो विवरण दिएको छ। तर यहाँ ४२ प्रकारको भाषा बोलिन्छ। पहिल्यैदेखि दक्षिण भुटानका नेपाली भाषी समुदायलाई त्यहाँ ‘नेपाली’ भनेर चिनिन्थ्यो। अहिले भने उनीहरूलाई ‘ल्होसाम्पा’ भनिन्छ। ‘ल्हो’ भनेको दक्षिण, ‘साम्पा’ भनेको वासी अर्थात् दक्षिणमा बसोबास गर्ने।

तर, माथिबाट ङालोङ समुदायको कोही मानिस आएर दक्षिणमा बस्यो भने पनि उसलाई ‘ल्होसाम्पा’ भनिँदैन। ऊ आफ्नै पहिचानसहित बाँच्छ। पूर्वमा बस्नेलाई ‘सारछोप’ भनिन्छ, ‘सार’ भनेको पूर्व, ‘छोप’ अर्थात् त्यहाँको बासिन्दा। यदि सारछोप पनि आएर दक्षिणमा बस्यो भने पनि उसलाई ल्होसाम्पा भनिँदैन।

तर नेपाली समुदायलाई भने सुरुदेखि नै भूटानले अस्तित्वविहीन बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।

हाल भूटानमा ४२ प्रकारका भाषा बोलिन्छन्। ती सबै समुदायले आफ्नै जातीय भाषा बोल्छन्। तर नेपाली भाषा चाहिँ बिगारिएको छ, अर्कै नाम दिइएको छ।

“उँटलाई गाई भन्दा त हुँदैन। गाई त गाई नै हो नि,” उनी भन्छन्।

नेपाली भाषीहरूको अस्तित्व समाप्त गर्न भूटानले अनेक प्रयास गरेको छ। तर ‘भूटान’ भन्ने शब्दले नै नेपाली समुदाय, संस्कृत भाषा बोल्ने समुदायको त्यहाँ अस्तित्व छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा किटान गर्छ। “त्यो कसैले नकार्न सक्दैन,” उनी जोड दिन्छन्।

“जसले भूटान एकीकरण गरे, तिनैले नाम राखे संस्कृतबाट। त्यसैले संस्कृत बोल्ने, नेपाली बोल्नेको अस्तित्व त्यहाँ थियो भन्ने प्रमाण त हो नि त्यो,” उनी भन्छन्।

“त्यो मेटाउनकै लागि हामीलाई ‘ल्होसाम्पा’ भनिएको हो। पर्दा पछाडिका कुरा, भित्रका नाम र अर्थ सबै पुस्तकमा छन्,” उनी थप्छन्।

नेपाली समुदायलाई खेदाउने षड्यन्त्र सुरु हुनुको कारण उनले सुनाए। विविध धर्म र संस्कृतिलाई मास्ने अभियानको थालनी नेपाली समुदायका एक युवक र राजपरिवारकी राजकुमारीबीच विवाहको सम्बन्ध कायम भएपछि भएको उनले बताए। “यही कारण हामीमाथि आक्रमण भएको हो,” उनी भन्छन्। “यो कुरा किताबमा छ, पढ्न पाइन्छ।”

“हामी युद्ध गर्न चाहँदैनौ। हतियार उठाएर फेरि हत्या–हिंसामा जान चाहँदैनौ,” उनी स्पष्ट पार्छन्।

भूटानी जनताले हातमा राष्ट्रको झन्डा र राजाको फोटो लिएर प्रदर्शन गरेका थिए। भूटान पिपुल्स पार्टी सन् १९९० जुन २ तारिखमा सिलिगुढीमा निर्वासनकै अवस्थाबाट गठन भएको थियो। त्यसको केही महिनापछि, १९ सेप्टेम्बर १९९० मा भूटानभर पार्टीले प्रदर्शन आयोजना गर्‍यो। त्यसपछि सुरु भयो व्यापक धरपकड।

राजाको तस्बिर र भूटानको नक्सा साथमा लिएर गरिएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई ‘देशद्रोह’ को आरोपमा व्याख्या गरियो। त्यसैको आधारमा भूटानी शासकले नेपाली भाषी समुदायलाई खेदायो।

“छिमेकी राष्ट्र भारतले भूटानको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिरहेको छ,” उनी भन्छन्। यद्यपि, सन् २००७ मा त्यो सन्धि संशोधन गरिएको हो।

पौड्याललाई अझै पनि भूटान फर्केर आफ्नो जन्मभूमिको माटोमै शरीर विश्राम गर्ने गहिरो धोको छ। “त्यहीँको माटोमा विलय होस् भन्ने चाहना छ,” उनी भावुक बन्छन्।

तर अहिले भूटानमाथि चीनको दबाब र सानो भूटानभित्र ठुलो भारतको प्रभाव रहेकाले त्यहाँको राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था बिग्रँदो छ।

नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको आदेशपछि भुटानी नागरिकलाई पूर्वी नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्दा भिसा नलिन भनिएको थियो। तर, त्यसरी आएका भूटानी नागरिकले आजसम्म पनि न्यायको तिर्खा मेट्न पाएका छैनन्।

छिमेकी भारतले साथ दिनुपर्ने पौड्यालको आग्रह छ। उनी भन्छन्, “१५औँ चरणपछि रोकिएको नेपाल–भूटान वार्ता पुनः सुरु हुनुपर्छ।”
“हामीले भारतलाई आग्रह नगरेका होइनौ,” उनी स्पष्ट पार्छन्, “हामी स्वयं त जान सकेनौ, तर त्यहाँका सांसदमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखेर प्रश्न उठाएका थियौँ।”

भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले पठाएको चिठी पनि पौड्यालले ‘पर्दा पछाडिको भूटान’ पुस्तकमा समावेश गरेका छन्। उक्त पत्रमा नेपाल–भूटान वार्ताले सकारात्मक सन्देश ल्याएर यो समस्याको समाधान हुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गरिएको छ।

नेपाल–भूटान वार्ता १५औँ चरणसम्म चल्यो, तर भुटानले कुनै सहमति जनाएन। त्यसपछि सुरु भयो तेस्रोदेश पुनर्वास प्रक्रिया।

तेस्रोदेश पुनर्वास अन्तर्गत, कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर “स्वेच्छाले ६० हजार लैजाने” घोषणा अमेरिकाले गर्‍यो। हालसम्म करिब १ लाख भूटानी जनतालाई राखेको छ अमेरिकाले।

“तर, त्यहाँ (अमेरिका)को कडा कानुन र दण्ड–सजाय प्रणाली हुँदाहुँदै पनि सानो बच्चा वा कुनै विद्यार्थीले कानुन उल्लङ्घन गर्‍यो भन्दैमा डिपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो?” उनी अमेरिकी सरकारलाई प्रश्न गर्छन्।

अमेरिकाले सुरुमा ‘तेरा मान्छे पठाउँछौँ’ भने पनि भूटानले मानेन। पछि अमेरिकाले भूटानलाई ‘रेड लिस्ट’ मा राखेपछि मात्र भूटानले ती व्यक्तिहरू मेरै नागरिक हुन्, पठाइदेऊ भन्यो। त्यसपछि अमेरिकाले ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर डिपोर्ट गर्‍यो।

डिपोर्टको प्रक्रिया यस्तो थियो—एक जना व्यक्तिसँगै दुईजना अमेरिकी अफिसर आए। उनीहरूलाई दिल्लीमा झारे। दिल्लीबाट भूटानको पारो विमानस्थल पुर्‍याए। भुटान सरकारलाई जिम्मा लगाए। भूटानले उनीहरूलाई स्वागतसाथ होटलमा राख्यो। त्यसपछि अमेरिकी अधिकारीहरू आफ्नै विमान लिएर फर्किए।

भूटानले तिनलाई पाँचतारे होटलमा राखेर ५–६ घण्टा आराम गर्न दियो। एक व्यक्तिमाथि ६ जना कर्मचारी खटायो। कोठामा बन्द गरेर आश्वासन, धम्की इत्यादि दिँदै फिर्ता जान सहमत गरायो।

भने, “तपाईँहरू भूटानका नागरिक त होला, तर जोङ्खा त जान्नु भएको छैन होला। घर कहाँ हो थाहा छैन। आफन्त पनि थाहा छैन होला। यति कुरा नखुलेसम्म जेलमै बस्नुपर्छ। बरु, पहिले बसेको नेपाल जान्छु भने पनि जान दिन्छौँ, खर्च पनि दिन्छौँ, पुर्‍याइ पनि दिन्छौँ।”

त्यसपछि विकल्प त रोज्नै पर्‍यो—बाँच्न त पर्‍यो।

भूटानबाट ज्यान बचाउन भाग्दै नेपालमा अलपत्र परेका उनीहरू अमेरिका पुगेपछि बल्ल सास फेरेका थिए। तर, त्यहाँ सानो कुरामा—घरेलु झगडाको आरोप लगाएर अमेरिकाले निकाला गर्‍यो।

नेपालले पनि डिपोर्ट गर्ने निर्णय गरेको छ। तर कहाँ डिपोर्ट गर्ने? नेपालले प्रस्ट भन्न सकेको छैन। भूटानलाई पनि आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान भनेर औपचारिक रूपमा भनेको छैन।

उनी भन्छन्—अहिले नै भूटानसँग वार्ता गर्ने उपयुक्त मौका हो। यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। “भूटानसँग वार्ता गर्नुपर्छ। डिपोर्ट गर्ने हो भने ‘तेरा मान्छे लैजा’ भन्नुपर्छ। नेपाल सरकारले चाल्ने कदम अहिले यही हो।”

“एकातिर द्विपक्षीय वार्ता स्थगित छ। अब त्यसलाई फेरि सुरु गर्ने पहल गर्नुपर्छ। शरणार्थीहरू अझै छन्,दर्ता भएका र नभएका दुवै। एकमुष्ट रूपमा समाधान गर्न नेपालले पहल गरे, मलाई लाग्छ दुई–चार महिनामै समाधान सम्भव छ।”

“यदि त्यो भएन भने नेपालले स्पष्ट घोषणा गर्नुपर्छ,भूटानसँग हामीले सकेनौँ। द्विपक्षीय वार्ता समाप्त भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साथ दिनुपर्छ भनेर आग्रह गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत् पक्कै पनि यो मुद्दामा अगाडि आउँछ। नेपालले यो मौका गुमाउनु हुँदैन।”

उनी जोड दिन्छन्,“भूटानसँग पहल गर्नुपर्छ र समाधानका लागि अग्रसर हुनुपर्छ। अहिले जब हामी समस्या लिएर सरकारको कार्यालयमा जान्छौँ,भन्छन्,नक्कली भूटानी शरणार्थीको मुद्दा छ, अदालतको निर्णय पर्खनुहोस्।”

“तर, भोकै प्राणीले अदालतको निर्णय पर्खन सक्छ?” उनी प्रश्न गर्छन्।

“यसरी अलपत्र पार्ने नै उद्देश्य हो भने, बरु भूटानी शरणार्थी राखिएको क्षेत्रलाई मानव चिडियाखानाका रूपमा प्रतिस्थापन गर्नु उचित हुन्छ। नत्र, अन्तिममा आएर सबै प्रक्रियालाई अदालतको फैसलामा लगेर मौन रहनुको तात्पर्य योभन्दा अर्को विकल्प नै देखिँदैन।”

सन् २०१६ मा युएनएचसीआरले शिविरमा राहत व्यवस्थापन गरिरहेको थियो। त्यही बेला नेपाल सरकारले कागजी रूपमा जिम्मेवारी लिएको थियो। “अहिले शरणार्थीहरूलाई बिचल्लीमा पारिएको छ। नेपालको न्याय प्रणालीले, नेपाली जनताले, अनि गणतन्त्र नेपालले यस्तो व्यवहार गर्नु सुहाउँछ त?” उनी प्रश्न गर्छन्। “हामीलाई त अन्याय भयो भन्ने लाग्छ, चित्त दुख्छ।”

“यही गुहार माग्नकै लागि यो पुस्तक आएको हो। विश्वलाई चिच्याउने आधार यही हो। कमसेकम मानव भएर त बाँच्न पाउनु पर्‍यो नि,” उनी भन्छन्।