काठमाडौं — बहुविवाहलाई कानुनी रूपमा छुट दिने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना चुलिएको छ। आलोचनापछि सरकार स्पष्टीकरणमा उत्रिएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आइतबार बहुविवाहलाई वैधता दिन होइन, गलत सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको हक सुनिश्चित गर्न कानुन संशोधन गर्न लागिएको स्पष्टीकरण दिएको हो।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा महिला सङ्घले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहको पक्षमा सरकार नरहेको दोहोर्‍याए। “यो सरकारले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन दिने होइन, रोक्ने नीति लिएको हो,” चौरसियाले भने।

महिला सङ्घले हालै सार्वजनिक गरिएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को संशोधनमार्फत केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिन लागिएको प्रस्तावलाई ‘गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी र आपत्तिजनक’ भनेको छ।

सङ्घकी अध्यक्ष उषा रावत मिश्रले यस्ता कानुनी प्रस्तावहरूले महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा दशकौँदेखि गरिएको सङ्घर्ष र उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्ने खतरा रहेको बताइन्। “बहुविवाह शताब्दीयौँदेखि महिलामाथि हुने उत्पीडनको साधन हो, यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने दुःसाहस हामीले सहन सक्दैनौँ,” मिश्रले भनिन्।

माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष अमृता थापा मगरले पनि बहुविवाहबारे आएको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विज्ञप्तिमार्फत सरकारलाई चेतावनी दिएकी छन्। उनले भनिन्, “बहुविवाहलाई मान्यता दिने खालको कानुन स्वीकार्य हुँदैन।”

कानुन मन्त्री चौरसियाले भने संशोधित कानुन बहुविवाहलाई मान्यता दिन नभई पुरुष र महिला दुवैलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै दण्डसहितको कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागिएको दाबी गरे।

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहुविवाह पूर्णतः निषेध गरिएको छ। तर, विवाहित व्यक्तिको वैवाहिक सम्बन्धबाहेक अन्य सम्बन्धबाट सन्तान जन्मिएमा ती सन्तानको नागरिक, शिक्षा, सम्पत्ति लगायतका अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन संशोधन गर्न लागेको भन्ने सरकारी तर्क छ।

तर बहुविवाहको वैधानिकता दिने मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि यसले थप सामाजिक असन्तुलन ल्याउने भन्दै यसको विरोध सुरु भएको हो।

कानुन मन्त्रालयका अनुसार अहिलेको व्यवस्था अनुसार यस्तो सम्बन्ध गैरकानुनी भएकाले जन्मिएका सन्तान ‘अवैध’ भनिन्छन्, जसले ती सन्तानको जीवनभर अपमान र अधिकारविहीनता झेल्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले सन्तानको हकका लागि कानुन सुधार गरिँदैछ भन्ने सरकारको दाबी हो।

तर महिला सांसदहरू भने सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी देवी न्यौपानेले भनिन्, “एक महिलाको अधिकार रक्षा गर्ने नाममा अर्को महिलाको अधिकार हनन हुने गरी कानुन ल्याउन सकिँदैन।”

नेकपा एमालेकी सांसद उर्मिला थेबेको भनाइमा, “मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याएको भन्ने सुनिएको, तर आधिकारिक रूपमा जानकारी छैन। त्यसैले अहिले नै विरोध गर्न त सक्दिन, तर बुझेर धारणा बनाउनेछु।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विनीता कठायतले भने मस्यौदालाई तुरुन्त खारेज गर्न माग गरिन्। “यो मस्यौदाले केटाहरूलाई दोस्रो बिहे गर भन्न पाइन्छ भन्ने जस्तो सन्देश दिएको छ,” कठायतको भनाइ थियो।