काठमाडौँ — बहुविवाहसम्बन्धी कानुनी प्रावधान संशोधनको तयारी भएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। विरोध चुलिएपछि सरकार उक्त विधेयकबारे मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको समितिमा छलफल गर्न बाध्य भएको छ।

विवाहित पुरुषले घरमा श्रीमती हुँदा–हुँदै अर्को महिलासँग भएको शारीरिक सम्बन्धबाट सन्तान जन्मिएको खण्डमा त्यसलाई विवाहको रूपमा मान्यता दिने गरी कानुन ल्याउन लागिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल, संसद् र नागरिक समाजबाट कडा आलोचना भइरहेको छ।

संसदीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको विधेयकबारे विभिन्न टिका–टिप्पणी भइरहेका बेला गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिको बैठक आह्वान गरेको हो।

गृह मन्त्री रमेश लेखकले मङ्गलवार बिहान ९ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बैठक बस्ने तय गरेका छन्।

गृहमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, उक्त बैठकमा हाल व्यापक छलफलमा रहेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्दै केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावसहितका विषयहरूमा विस्तृत छलफल गरिनेछ।

विधेयक समितिका संयोजकसमेत रहेका गृहमन्त्री लेखकले हाल प्रस्तावित विधेयकको अध्ययन गरिरहेका छन् भने सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग परामर्श प्रक्रिया पनि जारी रहेको सचिवालयले जनाएको छ।

यस विषयमा सत्तारूढ दलदेखि प्रतिपक्षी दलसम्मका सांसदहरूले संसद्‌मा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ नेकपा एमालेकी प्रमुख सचेतक सांसद सुनिता बरालले बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने कानुन बन्न लागेको चर्चा भइरहेको उल्लेख गर्दै कानुन मन्त्रीसँग स्पष्ट जवाफ माग गरिन्।

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा चौधरीले पनि महिलाहरू अझै अधिकारका लागि सङ्घर्षरत रहेको बेला बहुविवाहलाई मान्यता दिने विषय उठाउनु गम्भीर र गैर–उत्तरदायी कार्य भएको बताइन्।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौड्यालले संसद्मा विधेयक आउनु अघि नै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा यसको व्यापक चर्चा हुनु आफैँमा गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गरिन्। “यदि विधेयक आधिकारिक रूपमा छलफलमा नल्याई सार्वजनिक बहसमा ल्याउनु गैरजिम्मेवार व्यवहार हो,” उनले भनिन्।

नागरिक तहबाट पनि तीव्र प्रतिकार देखा परेको छ। अधिकारकर्मी विनु यादव कठायतले उक्त कानुनको मसौदा खारेजको माग गर्दै आमरण अनशन सुरु गरेकी छन्। बहुविवाहलाई ‘नैतिक विचलन लुकाउने कानुनी आवरण’ दिन नहुने उनको भनाइ छ।

बहुविवाहको वैधानिकीकरणविरुद्ध विद्रोह : विनु यादवको आमरण अनशन (भिडियो)