काठमाडौं — गृहमन्त्री रमेश लेखकले बाहिर उठेका व्यापक जनचासो, चिन्ता र आलोचनालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले सम्बन्धित कानुनहरूमा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।
मङ्गलवार बिहान सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विधेयक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री लेखकले बहुविवाहसम्बन्धी व्यवस्था, विवाहको उमेर, अग्रिम जमानत, तथा कैद र जरिवानाको मुल्तबी वा माफीसम्बन्धी विषयहरूमा थप छलफल र संशोधन आवश्यक देखिएकाले उपसमिति गठन गरिएको जानकारी दिए।
विधेयक समितिका संयोजकसमेत रहेका लेखकले भने, “कुनै पनि सजायको माफी मुल्तवी अथवा दण्ड सजायको परिवर्तन सम्वन्धी व्यवस्था लगायतका केही व्यवस्थाहरुमा थप छलफल गरेर संशोधन परिमार्जजन गर्नुपर्ने देखियो।”
उनका अनुसार समितिमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानून गरी पाँच वटा विधेयक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ।
“आज बनाएको उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको राय र सुझाव लिन्छ। अन्य सरोकारवालासँग पनि आवश्यक छलफल गरेर विधेयकलाई परिमार्जन गरी अगाडि बढाउनेछौँ,” गृहमन्त्री लेखकले स्पष्ट पारे। “नागरिकहरूबीच देखिएको चासो, चिन्ता र बहसलाई विधेयक समितिले गम्भीर रूपमा लिएको छ। त्यसैले आजको बैठकले परिमार्जन र संशोधनको निर्णय गरेको हो।”
गृहमन्त्री लेखकले विधेयक समितिको सचिवालयमार्फत कानून मन्त्रालय, कानून आयोग, र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गरी विधेयक संशोधन कार्य अघि बढाइने जानकारी पनि दिए। “देश र जनताको हितमा कानून बनाइन्छ। कानुनमा कमजोरी आउँदैन भन्ने होइन, तर कमजोरी सच्याउन यो प्रक्रिया थालिएको हो,” उनले भने।
बैठकमा मन्त्री लेखकले हाल सार्वजनिक चासोको विषय बनेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने प्रस्तावसहितका विधेयकबारे छलफल गर्न आह्वान गरेका थिए।
बहुविवाह विवादपछि सरकार छलफल गर्न बाध्य
बहुविवाहको वैधानिकीकरणविरुद्ध विद्रोह : विनु यादवको आमरण अनशन (भिडियो)
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
