काठमाडौं – मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरी बहुविवाहलाई घुमाउरो तरिकाले वैधानिकता दिन लागिएकोबारे जानकारी माग्दा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ।

महिला आयोगले बहुविवाहसम्बन्धी विषयमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत आएका सूचनाका आधारमा साउन ८ गते मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो। तर आयोगका अनुसार १० दिनसम्म डकुमेन्टको पर्खाइमा बसे पनि मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि साउन १८ गते पुनः ताकेता गर्दै अर्को पत्र पठाएको छ। आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीका अनुसार दुवै पत्रको अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन।

“सूचना त पायौँ, तर बोल्ने आधार पाइएन,” अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, “डकुमेन्ट मागिरहेकै छौँ, तर पाएका छैनौँ। मन्त्रालयमा खबरदारी गरिरहेकै छौँ।”

सरकारले बहुविवाहसम्बन्धी कानुनमा संशोधनको तयारी गरिरहँदा, महिला आयोगले भने यसबारे कुनै आधिकारिक जानकारी विना अँध्यारोमै राखिएको जनाएको छ। पराजुलीका अनुसार, “सरकारको तयारीबारे सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र थाहा पायौँ। यस्तो संवेदनशील विषयमा महिला आयोगसँग छलफल वा सल्लाह नगरी विधेयक अगाडि बढाउनु आपत्तिजनक छ।”

महिला आयोगका अनुसार, सरकारको कुनै पनि निकायबाट बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने प्रस्तावबारे अहिलेसम्म न परामर्श गरिएको छ, न सल्लाह, न जानकारी नै दिइएको छ।

महिला आयोगले संविधानले तोकेको जिम्मेवारीअनुसार महिला अधिकार र लैङ्गिक समानतासम्बन्धी कानुन तथा नीति निर्माणमा निगरानी गर्ने दायित्व बोकेको भए पनि, यस्तो संवेदनशील विषयमा आयोगलाई अँध्यारोमा राखेर अघि बढाइँदा सरकारको नियतमै प्रश्न उठेको छ।

आयोगको तर्कमा, बहुविवाहका कारण पीडित हुने, सम्पत्तिमा हक गुमाउने, घरेलु हिंसामा पर्नेजस्ता घटनामा महिलाहरूको सङ्ख्या उच्च छ। यस्ता विषयमा आयोगको भूमिका पन्छाएर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु आपराधिक लापरबाही हुने पराजुलीको टिप्पणी छ।

आयोगले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ: “बहुविवाह जस्तो गम्भीर सामाजिक मुद्दामा विधेयक तयार पार्ने विषयमा महिला आयोगसँग तत्काल औपचारिक परामर्श प्रक्रिया अघि बढाउनू। साथै मस्यौदाको पूर्ण विवरण अविलम्ब उपलब्ध गराउनू।”

सरकारले हाल मुलुकी देवानी संहिता, दफा ७३ मा संशोधन गरी केही सन्दर्भमा बहुविवाहलाई वैधानिक बनाउने प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमार्फत तयार पारेको खुलेको छ। सो मस्यौदालाइ हाल गृह मन्त्रालयको समन्वयमा अन्तिम रूप दिन लागिएको छ।

यसै विषयमा विरोध चर्किँदै जाँदा सामाजिक अभियन्ता बिनु यादव कठायत माइतीघरमा पानी समेत नखाई आमरण अनशनमा बसेकी छन्। उनका अनुसार, “सरकार बहुविवाहलाई कानुनी छूट दिने प्रयत्नमा लागेको छ, यो लैङ्गिक न्यायविरुद्ध हो।”

सर्वत्र विरोध भइरहेका बेला गृह मन्त्रालय प्रतिक्रिया दिन बाध्य भएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले “बाहिर देखिएका चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गरेर मात्र विधेयकहरू अघि बढाइने” बताएका छन्।

कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले यसबारे केही दिनअघि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सरकारको उद्देश्य महिला अधिकार कटौती गर्ने नभएको दाबी गरेका थिए, तर विस्तृत प्रस्टीकरण भने आएको छैन।

प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार, “वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेकाले बहुविवाहको कसुरमा सजाय भए पनि त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन” भन्ने व्याख्या गरिएको चर्चा छ। यही व्याख्याले स्वतः बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने बाटो खोल्ने भन्दै महिला आयोगले आपत्ति जनाएको छ।

अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, “बहुविवाहजस्तो गम्भीर विषयमा आयोगसँग एक शब्द परामर्श नगरी कानुन संशोधनको मस्यौदा अघि बढाइनु आफैमा अत्यन्त आपत्तिजनक र संविधान विपरीतको कार्य हो।”

महिला आयोगको छलफल कार्यक्रममा सहभागी अधिकारकर्मीहरूले आयोगको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै, विनु यादवको अनशनका बेला कुनै पदाधिकारी नपुगेको विषयमा आलोचना गरे।

विवादित बहुविवाह मस्यौदा परिमार्जन गर्न उपसमिति गठन

बहुविवाहको वैधानिकीकरणविरुद्ध विद्रोह : विनु यादवको आमरण अनशन (भिडियो)