काठमाडौं — सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रियामा गरेको नयाँ व्यवस्थाविरुद्ध पत्रकार महासङ्घदेखि प्रमुख राजनीतिक दलसम्मको तीव्र असन्तुष्टि देखा परेको छ।

सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने नियतसहित सरकारले यस्तो कदम चालेको भन्दै प्रतिकारको चेतावनी दिएका छन्।

सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमार्फत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रक्रिया सूचना विभागबाट हटाएर गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएको हो।

सरकारले सञ्चारको जिम्मा गृह मन्त्रालयमार्फत लिएर डन्डा चलाउने नीति अवलम्बन गरेको आरोप लागेको छ। यसअघि सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिसकेको सरकारले अहिले आफ्ना गलत कार्यविरुद्ध उठ्ने आवाज बन्द गराउने नियतका साथ यो व्यवस्था ल्याएको शङ्का व्यक्त गरिएको छ।

यस निर्णयपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्थगित गरेको छ। विभागले यसअघि अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ अनुसार दर्ता र नवीकरण गर्दै आएको थियो।

साउन १४ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संशोधित ऐनलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै दफा ७क पछि थपिएको नयाँ दफा ७ख ले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताको प्रक्रिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

संशोधन अनुसार, अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर र ढाँचामा स्थानीय अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरेपछि मात्र दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख छ।

सरकारको यो कदमप्रति पत्रकार महासङ्घले कडा आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक आचार्यले सञ्चारसँग सम्बन्धित विषय गृह मन्त्रालयको मातहतमा लैजानु अस्वीकार्य भएको भन्दै कसैगरी स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।

उनले भने, “सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने नियोजित प्रयास गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रता दबाउने जस्तो कार्य सरकारबाट भइरहेका छन्, त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्छौँ।”

सञ्चारमन्त्रीको विवादास्पद भनाइ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने आफूलाई उक्त विधेयकबारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भने,“दर्ता गर्ने ठाउँ मात्र सरेको हो, लोकतन्त्र नै खोसियो भन्ने भ्रम नफैलाऔँ। कानुनले जहाँ भनेको छ, त्यहीँ गएर दर्ता गर्नुपर्छ।”

तर उनले ऐन बनाउने काम सरकारको भएको स्वीकार गर्दै पनि यो विषय कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्। संचारमन्त्री भएर पनि कानुनबारे अज्ञानता देखाउँदै दिएको प्रतिक्रिया विपक्षी नेताहरूको आलोचनाको विषय बनेको छ।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले पनि यो व्यवस्थाको विरोध गर्दै मन्त्री गुरुङमाथि झुट बोलेको आरोप लगाएको छ।

वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले सञ्चारमन्त्रीले कानुनबारे थाहा नभएको भन्ने भनाइ झुट भएको दाबी गर्दै भने, “सरकारको यस्तो कदम चिन्ताजनक छ। सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणमा लिने उद्देश्य स्पष्ट देखिन्छ।”

उनले थपे, “स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यस्तो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सङ्कट सिर्जना गरेको छ।”

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रक्रिया गृह मन्त्रालय अन्तर्गत लैजाने सरकारको निर्णयले विधि, प्रक्रिया र नियत–तीनै पक्षमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

एकातिर संचारमन्त्रीको बेखबरपन र अर्कोतिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दबाब दिने शैलीले नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र विपक्षी दलहरूको विश्वास गुमाउने खतरा देखिएको छ।