काठमाडौं — सङ्घीय संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिमा बिहीबार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकार, नागरिकता र लैङ्गिक पहिचान सम्बन्धी विषयमा विशेष छलफल भएको छ।

उपसभामुख इन्दिरा रानाको संयोजनमा आयोजित उक्त छलफल “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकारमा सांसदहरूको भूमिका” विषयक कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन भएको हो।

कार्यक्रममा उपसभामुख रानाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार केवल सामाजिक वा व्यक्तिगत प्रश्न नभई राजनीतिक, कानुनी र नीतिगत तहमा स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक रहेको औँल्याइन्।

सांसदहरूको सक्रियता, अधिकारकर्मीहरूको आवाज र नीति निर्माताहरूको प्रतिबद्धताले मात्र लैङ्गिक न्यायको यात्रा सार्थक बन्न सक्ने धारणा पनि उनले व्यक्त गरिन्।

छलफलका क्रममा केही पारलिंगी महिलाहरूले महिला पहिचानसहित नागरिकता लिएको भए पनि केही अझै ‘अन्य’ पहिचानमा सीमित रहनुपरेको अवस्था उठाइएको थियो। यसले प्रशासनिक अन्योल, सामाजिक विवाद र कानुनी अस्पष्टता सिर्जना गरिरहेकोमा सहभागीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

पारलिंगी व्यक्तिहरूको हर्मोन उपचार र यौन अङ्गको शल्यक्रियाले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावप्रति सांसदहरूले चासो देखाएका थिए। महिला आरक्षण कोटामा पारलिंगी महिलाको समावेशबाट जैविक महिलाहरूको अवसर घट्न सक्छ कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको थियो। त्यसैगरी, सुरक्षा निकायहरूमा पारलिंगीहरूलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा पनि छलफलमा उठाइएको थियो।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई पीडित हैसियतमा मात्र नभई, सशक्त नागरिकका रूपमा उभिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा समेत प्रस्तुत गरिएको थियो।

सांसदहरूले समावेशिताको सन्दर्भमा केवल दया र सहानुभूतिमा सीमित नभई, समान अवसर र न्यायपूर्ण नीतिको सुनिश्चितता अनिवार्य भएको तर्क गरेका थिए।

साथै, राज्यले विभेदकारी कानुनहरू हटाएर सबै नागरिकलाई समान अवसर दिने न्यायपूर्ण प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका थिए।

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य तथा अधिकारकर्मी सुनिल बाबु पन्तले नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अस्तित्व स्वीकार गर्दै दिएको हक–अधिकारबारे जानकारी गराएका थिए।

उनले संविधानको धारा १२ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नै पहिचानअनुसारको नागरिकता पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै व्यवहारमा भने यो व्यवस्थाले जटिलता र अन्योल सिर्जना गरिरहेको बताए।

हालको ऐनअनुसार पुरुष वा महिला नभई आफूलाई तेस्रोलिंगी ठान्नेहरूलाई ‘अन्य’ भनेर नागरिकता दिने प्रावधान रहेको भए पनि धेरै पारलिंगी व्यक्ति आफूलाई महिला वा पुरुषकै पहिचानमा राख्न चाहन्छन्। त्यसैले उनीहरूले ‘अन्य’ हैन, आफ्नो पहिचानअनुसारको नागरिकता माग गरिरहेका छन् भन्ने पन्तको भनाइ थियो।