काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बहुप्रतीक्षित शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल औपचारिक रूपमा टुङ्ग्याएको छ। तर बिहीबार नै विधेयक पारित गर्ने तयारी भने शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको पुनः समय मागसहितको आग्रहका कारण स्थगित भएको छ।

समितिको बिहीबार साँझ करिब साढे ७ बजेसम्म चलेको बैठकले विधेयकमा बाँकी रहेका विवादित सात बुँदामा समेत सहमति जुटाएको समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए।

तर अन्तिम चरणमा शिक्षामन्त्रीले दुई दिनको थप समय मागेपछि विधेयक पारित प्रक्रिया फेरि केही दिनका लागि पछि धकेलिएको हो। “बैठकले बाँकी सात वटा विवादित विषयमा सहमति जुटाएको छ। तर, शिक्षामन्त्रीले थप दुई दिन समय मागेपछि बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।”

यसअघि असार २२ गते पाँच दिनको समय मागेका पन्तले करिब एक महिनापछि फेरि दुई दिनको समय माग गरेका हुन्। समितिले मन्त्रीको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै आइतबार फेरि बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ।

शिक्षा समितिका सभापति थापाले मन्त्रालयलाई दिइएको दुई दिनको अवधिमा विधेयकको मस्यौदा अन्तिम प्रतिवेदनमा रूपान्तरण गर्न सचिवालयलाई निर्देशन पनि दिएका छन्।

समितिले बिहीबारको बैठकमा केही महत्त्वपूर्ण दफा पारित गरेको छ। तीमध्ये एक हो, शिक्षक महासङ्घको सदस्यता र प्रधानाध्यापक पदबीचको द्वन्द्व समाधान गर्ने प्रावधान। “अबदेखि शिक्षक महासङ्घको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा महासङ्घको सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।”

यसका साथै समितिले पारित गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव शिक्षक बढुवाको प्रक्रिया सम्बन्धमा रहेको छ। विगतमा प्रस्तावित आन्तरिक प्रतियोगिता र आवधिक बढुवाको सट्टा अब आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गरिनेछ।

शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि पुनरावलोकन गरिएको छ। पहिले औसतमा ९० प्रतिशत कार्यसम्पादन अनिवार्य गरिने भनिएकोमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको आपत्ति र दबाबका कारण यो प्रतिशत ८० मा झारिएको छ।

तर शिक्षक महासङ्घ भने यति मात्रमा चित्त बुझाउने मनस्थितिमा छैन। समितिको पछिल्लो निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै महासङ्घले फेरि आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीका अनुसार अब भदौ ३ र ४ गते राष्ट्रिय समिति बैठक बस्नेछ र त्यसपछि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनेछ। “सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले भदौको दोस्रो साताबाट आन्दोलनको नयाँ चरण सुरु गर्ने निर्णय गरेका छौँ।”

शिक्षा विधेयकमाथिको विवादका बीच राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि आलोचित हुँदै आएको छ। बिहीबार दिउँसो अखिल क्रान्तिकारीले आयोजना गरेको विद्यार्थी संवाद कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षाको सन्दर्भमा सार्वजनिक विद्यालयको पक्षमा निर्णय सार्वजनिक गरे।

उनले आफ्ना पार्टीका नेताहरूलगायत जनप्रतिनिधिका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा मात्र पढाउने निर्णय गरिएको घोषणा गरे। “हामीले पार्टीका नेताहरूलगायत जनप्रतिनिधिलाई आफ्ना छोराछोरीलाई निजी वा विदेशको विद्यालयमा नभई सरकारी विद्यालयमा पढाउने निर्णय गरेका छौँ।”

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले शिक्षा विधेयक पारितमा ढिलाइ हुनुमा कांग्रेस र एमालेको राजनीतिक अड्चन मुख्य कारण भएको आरोप समेत लगाए।

शिक्षा विधेयक २०८० असोज १५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट शिक्षा समितिमा पठाइएको थियो। तर समितिमै चर्किएको विवादले विधेयकलाई ढिलो गराएको हो। उपसमिति बनाइ विषयगत सहमति खोजिए पनि अन्तिम सहमति मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले फेरि पछि धकेलिएको छ।