काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले आमाको स्वघोषणाबाट सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने मूल ध्येयका साथ नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन अघि बढाइएको बताएका छन्।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल नागरिकता विधेयक २०८१ मा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले सन्तानको आमा नै पहिलो संरक्षक हुने भन्दै आमालाई नै जिम्मेवार बनाइएको जानकारी दिए।

गृहमन्त्री लेखकका अनुसार, “सन्तानको पहिलो संरक्षक आमा नै हुन्। आमाले ‘यो मेरो सन्तान हो, त्यसको बुवाको पत्ता छैन अथवा म ल्याउन सक्दिन’ भनेर भनेको अवस्थामा, आमाले स्वघोषणा गरेपछि त्यसको सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने मूल ध्येय छ। यसले आमा/महिलाको मात्र हक स्थापित गरेको होइन, संविधानको सीमारेखाभित्र महिलाको हकलाई पूर्ण रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य पनि हो। सन्तानको पनि हक सुरक्षित गरिएको छ।”

उनले आमाको स्वघोषणा गलत सिद्ध भएमा नागरिकताको बारेमा प्रश्न गर्ने र सजायको व्यवस्था समेत गरिएको बताए। नागरिकता नहुँदा धेरै बालबालिकाहरूको अध्ययन र वृद्धिविकासमा समस्या भएको उनको भनाइ छ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ मा संशोधन गरेर, उपदफा (४) पछि उपदफा (४क) थपिएको छ। यसमा बाबु वा आमा मध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको, वा बाबुको जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त भएकोमा आमा सम्पर्कविहीन रहेको व्यक्तिको हकमा, दफा ५ को उपदफा (५क) बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्न विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।

अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा, बाबुको आधारमा विदेशको नागरिकता नलिएको भन्ने नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले मात्र स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था भएकोमा, अब निजको आमाले समेत स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए।

उनका अनुसार, “बुबाको मृत्यु भएको, जीवित रहँदा पनि नागरिकता प्राप्तिमा सहयोग नगरेको, वा अर्को विवाह गरेर गएको अवस्थामा सन्तानलाई आमाकै नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरालाई हामीले अहिले सरलीकृत गरेका छौँ।”

विधेयकमा नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको, र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिए बमोजिम स्वघोषणा गरेमा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिक महिलाहरूबाट विदेशमा जन्मिएका तर बाबुको पहिचान नखुलेका व्यक्तिहरूको हकमा, नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था गर्दा, त्यस्ता व्यक्तिहरू अनागरिक नहुने गरी व्यवस्था गर्न संशोधन गर्नु परेको भनिएको छ।

आमाको नामबाट नागरिकता उपलब्ध गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश समेत भएको उल्लेख गर्दै, मन्त्री लेखकले विधेयक अगाडि बढाइएको बताए।

नागरिकता ऐनको दफा ८क मा संशोधन गरेर, कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, र ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा, त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै ब्यहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।