काठमाडौं — नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सरकारी साक्षीहरूले नै बकपत्र दिन अटेर गरेका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले पटक–पटक उपस्थित हुन दिएको आदेशलाई सरकारी साक्षीहरूले बेवास्ता गरेपछि अदालतले उनीहरूलाई पक्राउ गरेरै उपस्थित गराउने आदेश दिएको छ।

जिल्ला न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले बुझ्न बाँकी साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो। अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठका अनुसार, बयान दिन बाँकी सरकारी साक्षीलाई १५ दिनभित्र उपस्थित गराउन आदेश दिइएको छ। उनले भने, “अब बाँकी सरकारी साक्षीलाई पक्राउ गरेर भए पनि अदालतमा उपस्थित गराउने आदेश भएको हो।”

अदालतको आदेशअनुसार, बकपत्र गर्न बाँकी ११ जना साक्षीले भदौ ११ गते अनिवार्य रूपमा अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजनामा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्रीसहित ३१ जनाविरुद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा २०८० जेठ १० गते दायर गरिएको थियो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी : केसीको निवेदन अस्वीकार, साक्षी पेस गर्न १५ दिनको समय

गत असार १७ गते न्यायाधीश कपिलमणि गौतमको इजलासले जेठ २७ को आदेशअनुसार अन्तिम पटकका लागि बकपत्र गराउन मनिला रायमाझी, कुन्दन देवान, कुमार खड्का, गोकुल भट्टराई, रविन्द्र कार्की, दिलीप गौतम, भुवनसिंह लिम्बु, खगेन्द्र चेपे, डम्बर बहादुर खत्री, पदम सिंह खत्री, शोभाराम खत्री, सन्दीप ओली, सुस्मा चन्द, मनबहादुर खत्री, समिर शिवाकोटी, रोमन शिवाकोटी र सन्तोष भट्टराईलाई उपस्थित गराउने आदेश दिएको थियो।

अदालतले मुद्दाको गम्भीरता, प्रतिवादीहरूले थुनामा बिताएको दुई वर्षभन्दा बढी समय, ठगी र किर्तेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा वादीको दायित्वका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र साक्षी उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। तर १७ जनामध्ये ६ जना मात्र अदालतमा उपस्थित भए भने बाँकी अनुपस्थित रहे। त्यसपछि अदालतले बाँकी साक्षीलाई पक्राउ गरेरै उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो। बाँकी सरकारी साक्षी उपस्थित भएपछि मात्र नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ।

यो प्रकरण १२ चैत २०८० मा सार्वजनिक भएको हो। प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा गृह मन्त्रालयस्तरसम्मको संलग्नता देखिएपछि पूर्वगृहमन्त्रीदेखि शीर्ष प्रशासनिक अधिकारीहरूसम्म पक्राउमा परेका थिए। गजेन्द्र बुढाथोकीले दिएको जाहेरीका आधारमा यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पा, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अन्य प्रतिवादीहरूमा सन्दीप रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, रामशरण केसी, सन्देश शर्मा, टङ्ककुमार गुरुङ, मोहनराज राई, निरञ्जनकुमार खरेल, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, राजेश अर्याल, बिनिता सावदेन लिम्बु, सागर राई, आशिष बुढाथोकी, सुनिल बुढाथोकी, दीपा हुमागाईं, शमशेर मियाँ, लक्ष्मी महर्जन, निरज राई, सानु भण्डारी, नरेन्द्र केसी, अशोक पोखरेल, गोविन्दकुमार चौधरी, धिरेन राई, प्रतिक थापा र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसमेत छन्।

यसबाहेक, दावाफुरी शेर्पाले ९ वैशाख २०८१ मा दिएको अर्को जाहेरीका आधारमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाका स्वकीय सचिव रहिसकेका केशव दुलालसहित पाँच जनाविरुद्ध पूरक मुद्दा दायर गरिएको थियो। शरणार्थी प्रकरणमै संलग्न ठहर गरिएका बेचन झालाई भारतबाट पक्राउ गरी ल्याइएपछि २९ साउन २०८१ मा अर्को मुद्दा दायर गरिएको हो।