काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालु आर्थिक वर्षमा पनि अघिल्ला वर्षझैँ क्याबिनेट मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी ‘सुशासन’को रटान लगाउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक पनि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौताको चटक देखाए।

चालु आर्थिक वर्षमा गर्ने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धि तय गर्ने उद्देश्यसहित सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रालयगत वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा कार्यसम्पादन सम्झौता आदान–प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भयो।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीसँग उपप्रधानमन्त्रीको पदनाम पाएका दुई मन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। गत वर्ष पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि तोकिएको समयमा कार्य पूरा गर्ने उद्देश्यसहित यस्तै सम्झौता गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्रममा सबै मन्त्री र सचिवहरूलाई नयाँ र युगान्तकारी (गेम चेन्जर) काम गर्न निर्देशन दिँदै उत्पादकत्व बढाउने र मुलुकलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर ल्याउन तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले आगामी मङ्सिरभित्र दैलेखको मिथेन ग्यास परीक्षण उत्पादन गराउने, चीनमा निर्यात गर्न मिल्ने गरी किसानलाई व्यावसायिक भैंसीपालनमा लगाउने, खेतीमा अर्ग्यानिक अभियान सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउने, ज्येष्ठ नागरिक संवाद भवन निर्माण गर्ने, दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमा आयोजना गर्ने, कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशाला छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने, भक्तपुरमा ठुलो रङ्गशालाको तयारी गर्ने निर्देशन दिए।

त्यसैगरी उनले अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै अर्बिट प्रयोग गर्ने, आफ्नै रेल र सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालनमा ल्याउने, रेलवे विस्तार गर्ने, सुनकोसी–मरिन, भेरी–बबई र काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गजस्ता आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्ने, योग–आरोग्य अभियान सञ्चालन गर्ने र मापदण्डका आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्ने आदेश दिए।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै निर्देशन दिने कामलाई निरन्तरता दिए पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी अटेरी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन, सरकारका सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य नै राखिएको छ।

यस विषयमा प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आलोचना गर्दै आएको छ। सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले गरेको व्यवहारको प्रतिक्रिया स्वरूप रास्वपाले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएकोमा आपत्ति जनाएको छ।

बुधवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सांसद चन्दा कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को रोष्टमबाट पूर्वउपप्रधानमन्त्री लामिछानेविरुद्ध व्यक्तिगत कुण्ठा पोखेको भन्दै सदनको मानमर्दन गरेको आरोप लगाइन्। आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरू पटक–पटक विवादमा मुछिँदा समेत प्रधानमन्त्री विपक्षी दलको नेतामाथि खनिनु अस्वाभाविक भएको उनको तर्क थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणलाई ‘हावादारी’ को संज्ञा दिँदै ती गफहरूले देश बरबाद भएको टिप्पणी गरे। उनले प्रधानमन्त्री धरातल छाडेर गफ दिँदा जे बोले पनि हुने तर जनतालाई वास्तविक अवस्था थाहा रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् बैठकमा कीर्तिपुर रङ्गशालाको निर्माण प्रगति हेर्न प्रचण्डलाई ‘सँगै जाने भए जाऊँ, कुरा मिलाएर जाउँला’ भनेका थिए। तर, प्रतिपक्षी दलहरूको आरोपलाई खण्डन गर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू दुवै असफल देखिएका छन्।

वर्तमान सरकारका उपलब्धि झन्डा गाडीमा हुइँकिने, स्वकीय तथा निजी सचिवलाई जागिर दिने बाहेक खासै देखिएको छैन। किसानहरू मल नपाएर आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री निर्देशन दिनमै सीमित छन् र मन्त्रीहरू गैरजिम्मेवार जवाफ दिइरहेका छन्।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै, आवश्यक १३ लाख टन मल भए पनि बजेट अभावमा सरकारको योजना ६ लाख टन मात्र ल्याउने रहेको बताए। उनका अनुसार मलमा अत्यधिक अनुदान हुने भएकाले उपलब्ध बजेटले माग पूरा हुने गरी मल ल्याउन सकिएको छैन।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले भदौ ४ गते बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने जानकारी दिएका छन्। यसका लागि समूह विभाजन भइसकेको र समूह ११ का सदस्यहरूले मात्र प्रश्न सोध्न पाउनेछन्।

प्रश्न सोध्न चाहने सांसदहरूले भदौ १ गते आइतबार दिउँसो १ बजेसम्ममा प्रतिनिधिसभाका सचिवसमक्ष आफ्नो प्रश्न लिखित रूपमा बुझाइसक्नुपर्नेछ।