काठमाडौं – सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई प्रयोग गरेर विपक्षी दललाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। करिब १९ वर्ष पुरानो गौर हत्याकाण्डबारे सर्वोच्च अदालतले हालै जारी गरेको परमादेशलाई विपक्षी दलहरूले राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण र समय मिलाएर गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।

रौतहटको गौर नगरपालिका–५ स्थित राइस मिल्स चौरमा २०६४ साल चैत २७ गते भएको घटनामा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ता र तत्कालीन माओवादी निकट कार्यकर्ताबीचको हिंसात्मक भिडन्तमा २७ जनाको ज्यान गएको थियो। यो घटनालाई नेपालकै सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक नरसंहार घटनामध्ये एक मानिन्छ।

त्यो समयमा फोरमको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गरेका थिए, जो अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष छन्। गौर घटनापछि तत्कालीन सरकारले विभिन्न छानबिन आयोग गठन गरे पनि कतिपय आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको, गोप्य राखिएको वा राजनीतिक रूपमा दबाइएको भन्दै निरन्तर आलोचना हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाबारे विशेष प्रतिवेदन समेत तयार गरी तत्कालीन फोरम नेतृत्व, विशेष गरी अध्यक्ष यादवकै भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई समर्थन नगर्ने अडान लिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको केही दिनमै सर्वोच्च अदालत गौर हत्याकाण्डबारे सक्रिय बनेपछि राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आएको विपक्षी दलहरूले आरोप लगाएका हुन्।

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राज्यले गौर हत्याकाण्डलाई बारम्बार आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै आएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार, कहिले प्रतिवेदन लुकाएर त कहिले राजनीतिक हिसाबकिताब मिलाएर राज्यले गौर काण्डलाई प्रयोग गर्दै आएको छ। अहिले पनि भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गराउन जसपासमक्ष दबाब सिर्जना गर्नकै लागि अदालत सक्रिय भएको उनको आरोप छ।

अदालतको आदेश आएको चार दिनमै संसदमा भूमिसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भएको छ। सरकारले यही अधिवेशनबाट भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ। तर जसपा नेपाल यसको विरोधमा उत्रिएको छ।

जसपाका महासचिव लालबाबु राउतले शनिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘भूमि र वन बचाऔँ, मधेसलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाऔँ’ अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरे। जसअन्तर्गत भदौ ९ देखि १५ गतेसम्म देशव्यापी विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनले जनाएका छन्।

जसपाले उक्त विधेयक भूमाफिया र जग्गा दलालको हितमा मात्रै हुने, वनजंगल विनाश गर्दै तराई–मधेसलाई मरुभूमिकरणतर्फ धकेल्ने आरोप लगाएको छ। यसविरुद्ध जसपाका कार्यकर्ताले विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन्।

राजनीतिक बहस : विचारभन्दा बढी व्यक्तिकेन्द्रित

नेपाली राजनीति व्यक्तिपरक अभिव्यक्ति र त्यसको प्रतिक्रियामा सीमित भएको देखिएको छ। शीर्ष नेताहरू नीतिगत बहसभन्दा पनि व्यक्तिगत वाक्य र आरोप–प्रत्यारोपमै समय खर्चिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता विवादमा समय खर्चिरहेका छन् भने, कांग्रेस, माओवादी र एमालेका नेताहरू पनि ठोस नीति निर्माणभन्दा एक–अर्काको भनाइमाथि टिप्पणी गर्न व्यस्त देखिन्छन्। दशकौँदेखि अग्रगामी रूपान्तरणको कुरा भए पनि व्यवहारमा ठोस परिणाम नआउनु नेपाली राजनीतिको मूल समस्या बनेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पछिल्लो अभिव्यक्तिबारे पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसहित विभिन्न दलका दोस्रो तहका नेताहरूले व्यङ्ग्य गरेका छन्। “प्रचण्डले ‘मैले छोडिदिएँ भने सबै गर्ल्यामगुर्लुम झर्छ जस्तो लाग्छ’ भन्नुभएको छ। तर के गर्ल्यामगुर्लुम हुन्छ?” नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले प्रश्न गरे।

माओवादी केन्द्रकै उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पनि प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै “शेषनागले पृथ्वी बोकेको कुरा दन्ते कथा भइसकेको हो” भन्दै टिप्पणी गरे।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अहिलेको बहस वैचारिक ढङ्गले नभई व्यक्तिकेन्द्रित भइरहेको बताए। उनले पुस्तान्तरण आवश्यक रहेको तर विचारसहितको पुस्तान्तरण नै आजको आवश्यकता भएको धारणा राखे।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले युवापुस्तामा नेतृत्व दाबी गर्ने अवस्था अझै नदेखिएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार, युवाहरुबीच गएर बहस र सङ्गठनमार्फत मात्र देशलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन सकिन्छ।

त्यससँगै उनले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै पनि तानासाही र निरङ्कुशता हाबी भएको भन्दै यसको विरोधमा सङ्घर्षरत शक्तिहरू उदाहरणका रूपमा देखा परेको उल्लेख गरे। पीडितहरुकोे जमघटले मात्र समाज परिवर्तन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।

ओलीको आरोप : पूर्वराष्ट्रपतिले कर्मचारी झुक्क्याइन, ‘नयाँ’ भन्नेहरू बैङ्क ठगीमा संलग्न (भिडियो)