इतिहासका पानाहरू हेर्नुहोस्—ठुला सपना र वचनले भरिएका छन्। साम्यवादले समानताको स्वप्न देखायो, पुँजीवादले स्वतन्त्रताको, समाजवादले न्यायको। अनगिन्ती “वाद”हरूले नयाँ शासन प्रणालीमार्फत मानवजातिलाई मुक्त गर्ने प्रतिज्ञा गरे।

तर, क्रान्ति, संविधान र सुधारको दशकौँ लामो यात्रापछि पनि एक कठोर सत्य हाम्रो सामु उभिएको छ: कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीले मानिसलाई कम ईर्ष्यालु, बढी करुणामय, वा साँच्चिकै विवेकशील बनाउन सकेको छैन।

यदि मानिसको भित्री संसार लोभ, स्वार्थ र अहङ्कारले भरिएको छ भने, संसारकै उत्कृष्ट संरचना पनि विफल हुन्छ। प्रश्न उठ्छ—हामी किन अझै पनि संरचना बदल्दा नै मानिसको चरित्र बदलिन्छ भन्ने भ्रम पालिरहेका छौँ?

१. राजनीतिक विचारधाराको मूल कमजोरी

साम्यवाद होस्, समाजवाद होस्, उदार लोकतन्त्र होस्—सबै विचारधाराले एउटै कुरा प्राथमिकता दिन्छ: मानिस र स्रोतलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने?

शासनको मोडेल, शक्तिको बाँडफाँड र आर्थिक व्यवस्थापनमै तिनको ध्यान केन्द्रित हुन्छ। तर एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्षलाई बेवास्ता गरिन्छ: मानिसको चेतना।

भित्रको भाव, मूल्य, नैतिकता र विवेकको विकास कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उनीहरूको विमर्शको बाहिरै रहन्छ। मानिन्छ—प्रणाली बदलियो भने मानिस आफैँ बदलिन्छ। तर यथार्थले हरेक दिन यसको खण्डन गर्छ।

एउटै कानुनभित्र दुईजना न्यायाधीश विपरीत फैसला गर्छन्।

एउटै संविधानबाट एउटा प्रधानमन्त्री लोकतन्त्र जोगाउँछ, अर्कोले अधिकार कब्जा गर्छ।

एउटै स्रोत पाउने दुई मन्त्रीमा, एउटाले जनहितमा लगानी गर्छ, अर्को व्यक्तिगत स्वार्थमा डुब्छ।

किन यस्तो हुन्छ? किनभने प्रणाली होइन, मानिसको चरित्र र चेतनाले परिणाम निर्धारण गर्छ।

२. संरचनाले मात्र समाज किन बदल्दैन

प्रणाली नियम बनाउँछ, शक्ति बाँड्छ—तर ईर्ष्या, लोभ, भय र अहङ्कारलाई हटाउँदैन।

सोभियत सङ्घ आर्थिक कारणले मात्र ढलेन; भ्रष्टाचार, तानाशाही र करुणाको अभावले भित्रैबाट गलाएको थियो। पुँजीवादी देशहरूमा पनि “सही बजार” हुँदाहुँदै चरम असमानता, कर्पोरेट लोभ र वातावरण विनाश फैलिएको छ।

नेपालमै पनि स्पष्ट छ—कागजमा सङ्घीयता र प्रगतिशील संविधान समावेशी देखिन्छ। तर व्यवहारमा? भ्रष्ट्राचार, स्वार्थ र नातावादले त्यसलाई खोक्रो बनाइरहेको छ।

कारण सरल छ: प्रणाली मानिसमार्फत चल्छ। चेतनाहीन मानिस भएको ठाउँमा न्याय कहिल्यै टिक्दैन।

३. हराइरहेको पक्ष: चेतना विकास

हामी लगातार सुधारको कुरा गर्छौँ—निर्वाचन सुधार, न्यायिक सुधार, प्रशासनिक सुधार। तर, भित्री चेतनाको सुधारको कुरा कहिले गर्छौँ?

कसरी नागरिक र नेताहरूलाई कम ईर्ष्यालु बनाउने?

कसरी करुणा र संवेदनशीलता बढाउने?

कसरी महत्वाकांक्षाभन्दा विवेकलाई प्राथमिकता दिने?

यी प्रश्न कुनै चुनावी घोषणापत्रमा देखिँदैनन्। किनभने प्रायः सबै “वाद” नियन्त्रणमा केन्द्रित छन्, चेतनामा होइन। उनीहरू बाहिरी संरचना बनाउँछन् तर भित्री मनस्थिति फेर्दैनन्। यही कारणले हरेक विचारधारा मुक्ति होइन, नियन्त्रणको हतियार बन्न पुग्छ।

४. अब के बदल्नुपर्छ?

नयाँ राजनीतिक मोडेल बनाउनु अघि, सांस्कृतिक र चेतनात्मक क्रान्ति अपरिहार्य छ। यसको तीन आधारभूत स्तम्भ:

क) उपयोगिताभन्दा माथिको शिक्षा

हामी श्रमिक तयार गर्छौँ, मानव होइन। विद्यालय र विश्वविद्यालयले केवल रोजगार होइन, जीवन कसरी जिउने भन्ने पनि सिकाउनुपर्छ। दर्शन, नैतिकता, ध्यान, र भावनात्मक बुद्धिमत्ता शिक्षाको मूल आधार हुनुपर्छ।

ख) करुणा र जागरणको अभ्यास

करुणा कानुनले सिकाउँदैन; यो अभ्यासबाट मात्र आउँछ। ध्यान, संवाद, योग, सामुदायिक अनुभवहरू दैनिक जीवनको हिस्सा हुनुपर्छ—धार्मिक कर्मकाण्डका रूपमा होइन, मानव विकासका उपकरणका रूपमा।

ग) प्रकृतिसँग सहअस्तित्व

साम्यवाद होस् वा पुँजीवाद—दुवैले प्रकृतिलाई उपभोगको स्रोत माने। अबको चेतनायुक्त प्रणालीले प्रकृतिलाई सहयात्री मान्नुपर्छ। नत्र जलवायु सङ्कटले सबै विचारधाराको दिवालियापन प्रमाणित गर्नेछ।

५. शक्ति र नैतिकताको कठोर सत्य

सबैभन्दा प्रगतिशील संविधान पनि असफल हुन्छ, यदि शक्ति स्वार्थी र चेतनाहीन हातमा पुग्यो भने। भ्रष्ट र अहङ्कारी नेता कुनै पनि विचारधारालाई—वाम होस् वा दक्षिण—आफ्नो स्वार्थका लागि हतियार बनाउँछ। इतिहासले यसलाई पटक–पटक देखाइसकेको छ।

संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ, तर पर्याप्त छैन। वास्तविक काम मानिसको मन र हृदय बदल्ने हो। करुणा, विवेक र आत्म-जागरणको आधार बिना सबै प्रणाली केवल पतनको मुखौटा हुन्।

६. चेतनामूलक राजनीतितर्फ

भविष्यको राजनीति कुन “वाद” जित्छ भन्ने होइन, असली प्रश्न यो हो: मानवता चेतनामा यति छिटो विकास गर्न सक्छ कि कुनै पनि प्रणालीलाई विनाश नगरी टिकाउन सकियोस्?

यसका लागि संविधानले होइन, मानिसले नै नैतिकता जीवनमा उतार्नुपर्छ। राजनीतिक क्रान्ति र चेतनाको भित्री क्रान्ति हातेमालो गर्दै जानुपर्छ।

यस्तो प्रणाली बनाऔँ, जसले शक्ति होइन, संवेदना र सहयोग बढाओस्।

प्रगतिको अर्थ फेरि परिभाषित गरौँ—जिडिपी वृद्धि होइन, करुणा, विवेक र प्रकृतिसँगको सन्तुलनमा वृद्धि।

शासनको सफलता निर्वाचन चक्रले होइन, मानवीय उत्थानको गहिराइले नापौँ।

त्यसअघि, सबै “वाद” असफल हुनेछन्। किनभने चेतनाहीन मनद्वारा शासित संसारलाई कुनै पनि प्रणालीले बचाउन सक्दैन।

(यो सामग्री संविधान सभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तको फेसबुक पोस्टबाट लिएका हौँ।)