काठमाडौं – नख्खु कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गरेको आदेश बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा निवेदन दिएका छन्।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफूलाई बिगो तोकिएको रकम बैङ्क जमानतमार्फत बुझाएर बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेका हुन्।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनको माग अस्वीकार गरेपछि सोमबार लामिछानेको तर्फबाट उनकी पत्नी निकिता पौडेलले उच्च अदालतमा निवेदन दिएकी हुन्।

पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले निवेदन दिएको पुष्टि गर्दै लेखेकी छन्, “आज मैले उच्च अदालत बुटवलको ढोका पनि ढकढक्याएँ। मेरो श्रीमान् भन्नुहुन्छ, ‘यो देशमा शक्ति पृथकीकरण समाप्त भएको धेरै भइसक्यो, एउटै रावणका फरक टाउका गन्न छाडिदेऊ।’ तर, श्रीमतीको नाताले मेरो पनि जिद्दी छ,न्याय पाइयोस् कि नपाइयोस्, संविधान र कानुनले अनुमति दिएको देशभित्र र बाहिरका न्यायका हरेक ढोका ढकढक्याउने छु।”

निकिताले आफ्नो श्रीमानको जीवन सुरक्षित नरहेको गुनासो पनि सार्वजनिक गरेकी छन्। उनले भैरहवा कारागारमा लामिछानेलाई राख्दा देखिएको व्यवहार र त्यहाँको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठाउँदै लेखेकी छन्, “यिनीहरूले किन जेल सार्न मानिरहेका थिएनन्, यिनीहरूको नियत के थियो, त्यो पनि अब बताइरहन पर्दैन। आफैले झुटा मुद्दा लगाएर, सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर जेलमा थुनेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीदेखि महामन्त्रीसम्मले संसद्को रोष्ट्रमबाट धम्क्याउनुपर्ने के कारण थियो?”

उनले थप लेखेकी छन्, “बिगो तोकिदेऊ, त्यस बराबरको बैङ्क जमानत लिऊ, अनि जेलबाहिरबाट मुद्दा लड्न देऊ, मेरो आग्रह यत्ति मात्र हो।”

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी राम बहादुर कुँवरका अनुसार निवेदनको सुनुवाइ भदौ ११ गते, बुधवारका लागि तोकिएको छ।

यसअघि लामिछानेले रुपन्देही कारागारमै रहेर आफ्नो भागको धरौटी बुझाएर थुनामुक्त हुन निवेदन दिएका थिए। तर अदालतले माग नगरेको धरौटी बुझाएर छुट्ने उनको प्रयास अस्वीकार गरेको थियो। त्यही आदेश बदर गरिपाऊँ भनी अहिले उच्च अदालतमा निवेदन गरिएको हो।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी प्रकरणमा लामिछानेमाथि तोकिएको दायित्व २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो रहेको छ। उनले सो रकम धरौटी स्वरूप बुझाएर बाहिरैबाट मुद्दा लड्न पाउने माग गरेका थिए। तर जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उक्त माग अस्वीकृत गर्दै थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो।

लामिछानेले कारागार सरुवाको निवेदन पनि दिएका थिए। रुपन्देही कारागारमा राखिँदा उनको स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता बढेको भन्दै उनले सरुवा माग गरेका थिए। सोही आधारमा गत साउन ३१ गते उनलाई रुपन्देहीबाट नख्खु कारागार सारिएको हो।