काठमाडौं – सरकारले उखु किसानको मागलाई फेरि बेवास्ता गरेको छ। लामो समयदेखि प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ प्रोत्साहन स्वरूप पाउँदै आएका किसानलाई यो वर्ष ३५ रुपैयाँ मात्रै दिने निर्णय गरेपछि आक्रोशित किसानले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। तर, आन्दोलन जारी छँदै अर्थ मन्त्रालयले ३५ रुपैयाँकै दरले भुक्तानी गर्न ७५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएकै आधारमा ८ जिल्लाका किसानलाई उक्त रकम वितरण गरिनेछ। उनले जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत किसानको बैङ्क खातामा सीधै रकम पठाइने बताए।

यसअघि उखु किसानहरूले प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए। तर, मुलुकको आर्थिक अवस्था, बजेट अभावजस्ता कारण देखाउँदै सरकारले असारमै ३५ रुपैयाँ मात्रै दिने निर्णय गरेको थियो। किसानहरू भने आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरेर सरकारले हतोत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन्।

केन्द्रीय उखु किसान सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक राजकुमार उप्रेतीका अनुसार, आन्दोलनरत अवस्थामा सरकारले ३५ रुपैयाँको निर्णय कार्यान्वयनका लागि रकम निकासा गर्नु किसानलाई “हेप्ने र जिस्काउने काम” हो। उनले आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पार्दै, “किसानले ७० रुपैयाँकै लागि आन्दोलन गरिरहेका बेला सरकारले आधा रकम दिन खोज्नु किसानप्रतिको अन्याय हो,” भने।

सिंहदरबारस्थित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा भएको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। मन्त्रालयतर्फबाट कृषि विभागका उपमहानिर्देशक ललन कुमार सिंहको नेतृत्वमा भएको वार्तामा किसानले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने कुनै स्पष्ट म्यान्डेटै नभएको उप्रेतीले बताए। “हामी विषयवस्तुमा प्रवेशै नगरी चिया खाएर मात्र उठ्नुपर्‍यो,” उप्रेतीको टिप्पणी थियो।

किसानको आन्दोलनलाई नेताको साथ

माइतीघर मण्डलामा जारी किसानको आन्दोलनमा राजनीतिक समर्थन भने बढ्दो छ। मङ्गलवार मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ किसानको धर्नास्थलमा पुगे।

भट्टराईले सरकारले एकलौटी निर्णय गरी किसानलाई दिने भनिएको अनुदान कटौती गर्नु अन्याय र ठगी भएको टिप्पणी गरे। उनले किसानसँगको सहमतिअनुसार ७० रुपैयाँ दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरे।

त्यस्तै, नेपालले किसानले उठाएका माग जायज रहेको भन्दै सडकमा मात्र नभई संसदभित्र पनि किसानको पक्षमा सशक्त आवाज उठाइने बताए।

माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले किसानको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै, माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सरकार ब्याक

चौतर्फी आलोचना र विरोधपछि सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडानको निर्णय तत्कालका लागि फिर्ता लिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले असोज १ पछि जरिवाना गरिने भनिएको सूचना केवल हल्ला मात्र भएको स्पष्ट गर्दै, अहिले तत्काल कुनै कारबाही नहुने जनाएको छ।

विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय आधारबारे जानकारी दिएको छ। यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, नियमावली २०५४ र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दर्ता, नामसारी र नवीकरणका क्रममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको भए पनि तत्काल कार्यान्वयन अघि सार्ने अवस्था नरहेको विभागले जनाएको छ।

यसअघि विभागले भदौ ३ गते नै असोज १ देखि अनिवार्य गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। तर, नागरिक, यातायात व्यवसायी, मजदुर सङ्गठन लगायतका पक्षबाट तीव्र विरोध भएपछि निर्णय कार्यान्वयन रोकिएको हो।

यातायात मजदुर सङ्गठनहरूले स्वदेशमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्माण गर्ने पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, सुरक्षासम्बन्धी डाटाहरू विदेशी कम्पनीको पहुँचबाहिर राख्नुपर्ने र सहुलियत शुल्कमा प्रिन्ट गर्न सकिने वातावरण विकास गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले कमिसन र व्यक्तिगत लाभका लागि ल्याइने ‘फण्डा’ बन्द गर्न पनि चेतावनी दिएका छन्।