काठमाडौं – उखु किसानको आन्दोलनलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरू जस लिने होडबाजीमा लागेका छन्। आन्दोलनरत किसानको पक्षमा उभिँदै नेताहरूले सरकारलाई दबाब बढाइरहेका छन्। तर, किसानको प्रमुख माग भने अझै सम्बोधन भएको छैन।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री र सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग भेट गरी सरकारले अघिल्लो पटक किसानसँग गरेको वाचा अनुसार बिक्रीमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान तुरुन्त भुक्तानी गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले भने, “पहिलो र तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेकै किसानले बिक्री गरेको उखुको आधारमा पाउनुपर्ने प्रोत्साहन अनुदान दिनु हो। बजेट नभएको कुरा बाहिर आए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन।”

वास्तवमा, चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा नै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ‘उखु कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७५ (संशोधन सहित)’ को प्रावधानअनुसार ‘उखु उत्पादक कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने (गत आ.व. २०८१/८२ को समेत)’ शीर्षकमा दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। यस बजेटबाट रकम निकासा गरी प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँको दरले किसानलाई अनुदान दिन सकिने अवस्था छ।

यसअघि २०७६ पुस ५ गते सरकार र किसानबीच भएको सम्झौतापछि पहिलोपटक २०७७ सालमा अनुदान वितरण थालिएको थियो। त्यसयता निरन्तर किसानले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँको दरले प्रोत्साहन अनुदान पाउँदै आएका छन्। तर, सरकारले कहिले अनुदान दिने भनेर ढिला गर्ने, कहिले प्रक्रियामा अल्झाउने काम गर्दा किसान पटक–पटक सडकमा आउन बाध्य भएका छन्।

महामन्त्री थापाले भेटघाटको तस्बिर सहित सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “किसानको हितका सवालमा सरकारले बारम्बार निर्णय गरेर फिर्ता गर्ने अभ्यास बन्द गर्नुपर्छ। न्यूनतम मूल्यदेखि अनुदानसम्मलाई व्यवस्थित गरेर दीर्घकालीन समाधान निकाल्न विभिन्न सरोकारवालासँग बसेर बहुआयामिक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ।”

सरकारमा हुँदा किसानको मागबारे नबोल्ने नेताहरू सत्ता बाहिरिँदा किसानसँग ऐक्यबद्धता जनाइरहेको देखिन्छ। आन्दोलनको पाँचौँ दिन जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी माइतीघर पुगे।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आन्दोलन स्थलमा भने, “उखु किसानहरू सबैभन्दा बढी सरकारबाट अपहेलित भएका छन्। सरकारले तत्काल अनुदान दिनुपर्छ।”

त्यस्तै, जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले सरकारले किसानलाई करदाता र मतदाता मात्रै ठान्ने गरेको आरोप लगाए। उनले भने, “किसानहरू विभाजित भएकै कारण सरकार लाभ उठाउँछ। अब किसान आफैँ एकजुट भएर आफ्नो हक अधिकारका लागि उभिनुपर्छ।”

आन्दोलनरत किसानहरू माइतीघर मण्डलामा दिनहुँ धर्नामा बसिरहेका छन्। उनीहरूले “निदाएको सरकारलाई ब्युँझाउने” भन्दै नारा लगाइरहेका छन्। तर, नेताहरूको लर्को आन्दोलनमा लागे पनि सरकारले भने अझैसम्म स्पष्ट निर्णय लिएको छैन।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले किसानलाई अपमान गरेको आरोप लगाएको छ। माओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बक्यौता रकम नदिएर किसानलाई अपमानित गर्ने गरी सरकारले समर्थन मूल्य घटाउने निर्णय गरेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान तोकेर किसानलाई न्याय दिएको थियो।”