काठमाडौं – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नतासम्बन्धी मुद्दाका सरकारी साक्षीमध्ये एक जनाको मृत्यु भएको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने आपराधिक योजनाका सरकारी साक्षी कुन्दन देवानको मृत्यु भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुष्टि गरेको छ।

सरकारी साक्षीहरूले बकपत्र गर्न अटेर गरेपछि गत साउन २७ गते जिल्ला न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले पक्राउ गरेरै भए पनि अदालतमा उपस्थित गराउने आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशअनुसार दिलीप गौतम अदालतमा उपस्थित भए पनि बकपत्र दिएनन्। बाँकी सरकारी साक्षीहरूमध्ये ६ जनाले मात्र बकपत्र दिएका छन्।

अदालतका अनुसार बाँकी पाँचमध्ये एक जनाको मृत्यु (कुन्दन देवान), एक जना दुबईमा रहेको, दुई जनाको म्याद तामेली भइसकेको र एक जनाको म्याद श्रीमानमार्फत बुझिए पनि साक्षी अदालतमा उपस्थित नभएको जानकारी गराइएको छ।

जिल्ला अदालतका अनुसार मनिला रायमाझी, कुमार खड्का, गोकुल भट्टराई, भुवन सिंह लिम्बु, खगेन्द्र चेपे र पदम सिंह खत्रीको बकपत्र सम्पन्न भएको छ।

सरकारी साक्षी सुष्मा चन्दको म्याद उनका श्रीमानले बुझेका थिए तर उनी अदालतमा उपस्थित भइनन्। मनबहादुर खत्रीको म्याद तामेली भएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

यसअघि गत असार १७ गते न्यायाधीश कपिलमणि गौतमको इजलासले अन्तिम पटकका लागि १७ जना सरकारी साक्षीलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो।

आदेशमा मनिला रायमाझी, कुन्दन देवान, कुमार खड्का, गोकुल भट्टराई, रविन्द्र कार्की, दिलीप गौतम, भुवनसिंह लिम्बु, खगेन्द्र चेपे, डम्बर बहादुर खत्री, पदम सिंह खत्री, शोभाराम खत्री, सन्दीप ओली, सुष्मा चन्द, मनबहादुर खत्री, समिर शिवाकोटी, रोमन शिवाकोटी र सन्तोष भट्टराईको नाम समावेश थियो।

१७ मध्ये ६ जना मात्र उपस्थित भएपछि अदालतले बाँकीलाई १५ दिनभित्र पक्राउ गरेरै भए पनि उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। १२ भदौबाट सुरु भएको सरकारी साक्षीहरूको बकपत्र प्रक्रिया आइतबार सकिएको छ। अब मुद्दाको पेशी आउँदो बुधवारका लागि तोकिएको छ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजनामा संलग्न भएको आरोपमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्रीसहित ३१ जनाविरुद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा २०८० जेठ १० गते दायर भएको हो।

गजेन्द्र बुढाथोकीले दिएको जाहेरीका आधारमा मुद्दामा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पा, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरू प्रतिवादी बनाइएका छन्।

अन्य प्रतिवादीहरूमा सन्दीप रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, रामशरण केसी, सन्देश शर्मा, टङ्ककुमार गुरुङ, मोहनराज राई, निरञ्जनकुमार खरेल, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, राजेश अर्याल, बिनिता सावदेन लिम्बु, सागर राई, आशिष बुढाथोकी, सुनिल बुढाथोकी, दीपा हुमागाईं, शमशेर मियाँ, लक्ष्मी महर्जन, निरज राई, सानु भण्डारी, नरेन्द्र केसी, अशोक पोखरेल, गोविन्दकुमार चौधरी, धिरेन राई, प्रतिक थापा र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसमेत रहेका छन्।

यससँगै, २०८१ वैशाख ९ गते दावाफुरी शेर्पाले दिएको अर्को जाहेरीका आधारमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाका स्वकीय सचिवसमेत रहेका केशव दुलालसहित पाँच जनाविरुद्ध पूरक मुद्दा दायर गरिएको थियो। त्यस्तै, शरणार्थी प्रकरणमै संलग्न ठहर गरिएका बेचन झालाई भारतबाट पक्राउ गरी ल्याइएपछि २०८१ साउन २९ गते अर्को मुद्दा दायर गरिएको हो।