काठमाडौं – शिशु जन्मिएपछि उसको लिङ्ग निर्धारण गर्ने अभ्यास अझै पनि परम्परागत मूल्य–मान्यतामा आधारित छ। जन्मजात लिङ्गीय संरचना हेरेर यदि लिङ्ग भए केटा र योनी भए केटी भनेर तोकिन्छ।

तर, कतिपय अवस्थामा शिशु अस्पष्ट यौनाङ्गमा साथ जन्मिन्छन्, कतिपयमा दुवै प्रकारका अङ्ग आंशिक रूपमा देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा जन्मिएका व्यक्तिलाई अन्तरलिंगी भनिन्छ।

अन्तरलिंगी व्यक्तिहरूलाई प्रायः सामाजिक मूल्य–मान्यता, परिवारको चाहना र चिकित्सकको सिफारिसअनुसार प्रारम्भमै केटा वा केटी भनेर दर्ता गरिन्छ। तर, उमेर बढ्दै जाँदा शरीर र मानसिक अनुभूतिले फरक दिशातर्फ लाने गर्दा पारिवारिक, सामाजिक र कानुनी जटिलता सुरु हुन्छ।

बालक जन्मिएका कतिपय व्यक्तिहरू हुर्कँदै बढ्दै जाँदा स्त्री स्वभावका हुन्छन् भने, बालिका जन्मिएका कतिपय पुरुष स्वभावका हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफूलाई तृतीय प्रकृतिको तेस्रोलिंगीको पहिचान पाएका छन्।

सुनिल बाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको निर्णय नं. ७९५८ (ने.का.प. २०६५ अङ्क ४) मा जन्मँदा भन्दा पछि अर्को लिङ्गीमा परिवर्तन हुन सक्छन् भनी सिद्धान्त नै प्रतिपादन भएको छ। यही सिद्धान्त अनुसार स्वअनुभूतिका आधारमा आफ्नो लैङ्गिक पहिचान निर्धारण गर्ने अधिकार नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको छ।

तर, यही सिद्धान्तलाई ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको वर्तमान नेतृत्वले बालक जन्मेकालाई महिला र बालिका जन्मेकालाई पुरुषको पहिचान दिनुपर्ने अभियान चलाएपछि लैङ्गिकताको विषयमा विवाद भएको छ।

सर्वोच्च अदालतदेखि उच्च अदालतका पछिल्ला आदेशले अधिकारकर्मीको मथिङ्गल घुमाएको छ। आदेश कार्यान्वयन गर्ने निकाय रनभुल्लमा परेका छन्। ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले अभियानकै रूपमा रिट निवेदन लिएर अदालत जाने र आदेश कार्यान्वयनका लागि राज्यका निकायलाई हैरानी दिन थालेपछि सरकारले बल्ल दो.पा. (दोहोर्‍याउन पाउँ) भनेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ।

पन्तको नेतृत्वमा रहँदासम्म छुट्टै पहिचानको माग गर्दै आएको सोसाइटीले पन्तलाई नै किकआउट गरेर उल्टो अभियान चलाएको यतिबेला छरपस्ट भएको छ। रुक्सना कपाली, एन्जल लामा, साङ गुरुङ्ग,रुविना तामाङ सहितका व्यक्तिहरूलाई अघि सारेर विवादित आदेश माग्ने र कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायहरूमा दबाब दिने काममा सोसाइटीको नेतृत्व लागेको पुष्टि हुँदै गएको छ।

उल्टो पहिचानको माग गर्ने अभियानको नेतृत्व गरेका छन्, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको शेयरमा लगानी गर्ने भन्दै ८ वर्षअघि रकम सङ्कलन गरेर कुनै अत्तोपत्तो नदिएकी सोसाइटीकी तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव गुरुङ शीतल (पिंकी), सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकाल, भूमिका श्रेष्ठ, सञ्जय शर्मा, प्रकाश निरौला लगायतले।

गत साउन १४ गते सोसाइटीको धुम्बाराही कार्यालयमा संस्थागत पारदर्शिता, लैङ्गिक पहिचानमा एकरूपताबारे भएको छलफलमा पिंकीले “सरकारले जे दिँदैन, त्यही माग्ने हो” भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिएकी थिइन्।

समुदायका सदस्यबाट शेयर भर्न भन्दै सङ्कलन गरेको रकम हालसम्म फिर्ता नगरेकी पिंकी स्वयंले समुदायका व्यक्तिहरूलाई उल्टापाल्टा अभियानमा उक्साएको पुष्टि हुने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। “सरकारले जे दिँदैन, त्यही माग्ने त हो,” उनले भनिन्।

युएसएआडीको ८ करोड गायबबारे जवाफविहीन बनेको सोसाइटीको नेतृत्वले विवादै विवाद सिर्जना गरेपछि सरकारले अदालतले दिएका त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गर्न निवेदन दिएको हो। न्यायाधीशहरुलाई अग्रगामी आदेश हुने भन्दै झुक्यानमा पारेको शङ्का समेत सरकारी निकायहरूले गरेका छन्।

‘रोगी होइनौँ’ भन्नेहरूलाई रोगी ठहर्‍याउने ब्लु डायमन्डको खेल

सर्वोच्च अदालतले २०८० कार्तिकमा रुक्सना कपालीको रिटमा स्वअनुभूति ब्रेन जेण्डरका आधारमा बालिका जन्मेकालाई पुरुष र बालक जन्मेकालाई महिलाको नागरिकता मात्रै होइन, जन्मदर्ता नै परिवर्तन गर्न पाउने परमादेश दिएको थियो। त्यही परमादेशलाई नजिरको रूपमा लिएर पछिल्लो पटक साङ गुरुङ्ग उच्च अदालत पाटन पुगे, जुन रिटमा कपाली स्वयं पनि निवेदक थिए।

उच्चका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश लाल बहादुर कुँवर र न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले २०८१ माघ २७ गते नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नाम तथा लैङ्गिक विवरण संशोधन गरी साङ गुरुङ्ग तथा लैङ्गिक विवरण पुरुष कायम गर्नु गराउनु। साथै, निवेदकको संशोधन पूर्वको नाम तथा लैङ्गिक विवरणमा गोपनीयता कायम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेतको आदेश जारी गरिदियो।

उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गर्ने साङ गुरुङ जन्मँदा बालिका हुन्। अदालतलाई झुक्क्याउने प्रकृतिको यो रिट निवेदनमा उच्च अदालतले माग अनुसारकै आदेश दिएपछि विवाद निस्किएको हो।

बालकका रूपमा जन्मिएका एन्जल लामाले महिलाको नागरिकता माग गरेकी थिइन्। उच्च अदालतले २०८१ माघ २७ गते एन्जलको मागअनुसार महिलाको नागरिकता दिने आदेश दिएको थियो।

साङको रिट निवेदनमा उच्च अदालतले २०८१ भदौ १६ गते १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले निवेदकको जिकिरअनुसार नागरिकता संशोधनका प्रावधान पूरा नभएकाले प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको निवेदन खारेज भएको लिखित जवाफ दिएको थियो।

रिट निवेदक गुरुङले आफूलाई जन्मँदा केटी भनेर नागरिकता दिइएको, तर पछि आफू पुरुष भएको स्वअनुभूति गरेको भन्दै नागरिकताको विवरण सच्याउन माग गरेका थिए। उनले वडा कार्यालयबाट शिशु अवस्थामा राखिएको नाम र वास्तविक नाम एउटै व्यक्तिको हो भन्ने सिफारिससमेत लिएका थिए।

उनले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा महिला उल्लेख भएकाले आत्मसम्मानमा चोट पुगेको, उच्च शिक्षा अध्ययनमा बाधा पुगेको र आफ्नो संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएको जिकिर गरेका थिए। त्यसकारण नागरिकताको प्रमाणपत्रमा रहेका महिला विवरण बदर गरी पुरुष कायम गर्न तथा मृतनाम र मृत लैङ्गिकताको गोपनीयता कायम गर्न परमादेश माग गरिएको थियो।

सरकारी वकिल सहन्यायाधिवक्ता रत्नकेशरी महर्जनले निवेदकले २०६३ असार ८ गते महिला उल्लेखसहितको नागरिकता पाइसकेकोले पुनः वस्तुगत प्रमाणबिना लैङ्गिकता संशोधन सम्भव नभएको बहस गरेकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, “यसले सामाजिक परिवेश र परिपाटीमा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले रिट खारेज गर्नुपर्छ।”

नेपालको संविधानको धारा १२ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको व्यवस्था अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन भई पुरुष, महिला र अन्य (यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक) पहिचानमा नागरिकता दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ।

गृह मन्त्रालयबाट पहिचान अनलाइनलाई प्राप्त पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १६ सयभन्दा बढी यस्ता व्यक्तिहरूले अन्य पहिचानमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन्।

तर, अन्यमा नागरिकता लिएका व्यक्तिहरू नै अहिले जन्मेकोभन्दा उल्टो, महिला भए पुरुष र पुरुष भए महिलाको नागरिकता माग गर्दै आदेश बोकेर सरकारी निकायलाई हैरानी दिन थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।

यो विवाद आउन नदिन अदालतमा लिखित जवाफ दिँदै सरकारका निकायले प्रस्तुत रिट आधारहीन भएको, संविधान र कानुनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हक सुनिश्चित गरिसकेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए।

तर, अदालतले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिलाको पहिचान दिन परमादेश जारी गरेपछि, सरकार बाध्य भई सो आदेश बदर गर्न पुनर्विचार (दो.पा.) निवेदन दर्ता गराउन पुगेको हो। सरकारले दायर गरेको पुनर्विचार निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले कसरी मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने विषय अब निर्णायक हुनेछ।

प्रधानन्यायाधीशको विवादास्पद फैसला : जन्मजात पुरुषलाई महिलाको नागरिकता (पूर्णपाठ)