निर्वाचन

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२

प्रधानमन्त्री चयनमा बालेनको राष्ट्रपति गुहार, सेनाको प्रसाईसँग वार्ता

प्रधानमन्त्री चयनमा बालेनको राष्ट्रपति गुहार, सेनाको प्रसाईसँग वार्ता

जेनजी भिडन्तबीच बालेनको समर्थन सुशीला कार्कीलाई

1.8k
SHARES

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र नेपाली सेनाले वार्ताका लागि अपिल गरेपछि जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू भौतिक र भर्चुअल दुवै माध्यममा छलफलमा जुटे। अनलाइन भोटिङमार्फत पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन लोकप्रिय समर्थन आएको उनीहरूले बताएका छन्।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले विभिन्न समूहसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरेर अबको निकास खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्। नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री चयन गर्ने जिम्मा सेनाले नै लिएको छ।

सिग्देलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, दुर्गा प्रसाईँ, कुलमान घिसिङ, बालेन शाहका तर्फबाट कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालसँग पनि छलफल गरेको खबर छ।

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग वार्ता गर्न जङ्गी अड्डा पुगेपछि जेनजी समूहमै विभाजन देखा परेको छ।प्रसाईँले तस्बिर सार्वजनिक गरेर दिनभर प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग देशको पछिल्लो अवस्था र आगामी बाटोबारे गहिरो छलफल भएको लेखेका छन्। उनले लेखेका छन्,’यस लामो छलफलपछिको मेरो निष्कर्ष स्पष्ट छ,’मलाई नेतृत्वको मोह छैन।’

नेपाली सेनाले आधिकारिक रूपमा यसबारे केही जानकारी दिएको छैन। ‘हामी नेपाल’ नामक समूहले सेनासँग प्रत्यक्ष वार्ता अघि बढाएको छ। यही समूहले आन्दोलनको प्रारम्भिक उद्घोष पनि गरेको थियो।

सेनाले प्रसाईँ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने भनाइपछि जेनजीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। जेनजी पुस्ता अब समूह–समूहमा विभाजित भइसकेका छन्।

एकले अर्कोको प्रस्ताव मान्ने अवस्था छैन। फलस्वरूप कुन समूहसँग वार्ता गरेर सहमतिमा पुग्ने भन्ने विषयमा अन्योल छाएको छ। सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा विभिन्न समूहहरू आफ्ना प्रस्ताव बोकेर पुगेका छन्। जेनजीका एक समूहले सुशीला कार्कीको नाम अघि सारेको छ, जसलाई बालेन र हर्क साम्पाङले समर्थन जनाएका छन्।

राति अबेरसम्म फरक समूहहरूले फरक–फरक नाम अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तुत गरेका छन्। नेतृत्व चयनमा विवाद बढेपछि सेनाले जङ्गी अड्डाबाहिर जम्मा भएका युवालाई “नेता चयन गरी फोन नम्बर सहित बिहीबार आउनू” भनेर माइकिङसमेत गरेको थियो।

’भदौ २४ गते राष्ट्रपति पौडेलको अध्यक्षतामा भएको सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठकमा प्रधानसेनापति सिग्देलले “राजीनामा दिनुहोस्, बाँकी सेनाले सम्हाल्छ” भन्ने प्रस्ताव गरेको समेत सार्वजनिक भएको छ।

तर राष्ट्रपति पौडेलले “राजीनामा दिन्नँ, बरु, तपाईहरु मलाइ मारी दिनुहोस र आन्दोलनकारीमाथि मेरो हत्याको आरोप लगाइ दिनुहोस। त्यसपछि जे मन लाग्छ त्यो गर्नुहोस।’भनेर प्रतिवाद गरेको, वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले सार्वजनिक गरेका छन्।

 

संसद् विघटन गरी अन्तरिम सरकार गठन गर्न बालेनको सुझाव

आन्दोलनका प्रारम्भिक प्रेरक काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संसद् विघटन गरी तत्काल अन्तरिम सरकार गठन गर्न सुझाव दिएका छन्।

राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा नेपाली सेनाले भने निर्दलीय सरकार निर्माणको प्रयास गरेको छ। हालसम्म राष्ट्रपति पौडेलको अवस्थाबारे कुनै सार्वजनिक जानकारी आएको छैन। राष्ट्रपति निवासमा तोडफोड र आगजनी भएपछि पौडेललाई कहाँ राखिएको छ भन्नेबारे स्पष्टता छैन।

बुधवार अबेर सामाजिक सञ्जालमार्फत बालेनले जेनजी पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलनलाई ऐतिहासिक क्रान्ति भन्दै यसको संरक्षण गर्न संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठन अपरिहार्य भएको राष्ट्रपति पौडेललाई सुझाव दिए।

उनी लेख्छन्, “प्रिय जेनजी तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा मेरो आग्रह छ, अहिले देश इतिहासमै नभएको फरक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। तपाईँहरू सुनौलो भविष्यतर्फ कदम चाल्दै हुनुहुन्छ। यो बेला नआत्तिनुहोस्, धैर्य राख्नुहोस्। देश अन्तरिम सरकारतर्फ जाँदैछ,जसले नयाँ निर्वाचन गराउनेछ। अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि तपाईँहरूबाट आएको प्रस्ताव पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीप्रति पूर्ण समर्थन छ।”

बालेनले जेनजी पुस्ताले देखाएको सुझबुझ, विवेक र एकतालाई सम्मान गर्दै अहिले नै नेतृत्व लिन आतुर भएका युवाहरूप्रति पनि टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “तपाईँहरूको जोस, सोच र इमानदारी देशलाई स्थायी रूपमा चाहिएको हो, अस्थायी रूपमा होइन। त्यसका लागि चुनाव हुनेछ, कृपया हतार नगर्नुहोस्।”

नेताहरू राजनीतिक कलङ्कको प्रतीक बनेर लुक्न बाध्य

प्रजातन्त्र आएको साढे सात दशकपछि फेरि मुलुक नेपाली सेनाको कमान्डमा पुगेको छ। राजनीतिक शून्यता, असुरक्षा र अराजक अवस्थाबीच अहिले अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठनको तयारीमा सेना स्वयम् जुटिरहेको छ।

जेनजी पुस्ताले सुरु गरेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले देशलाई राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक सङ्कटतर्फ पनि धकेलेको छ। नागरिकहरू असुरक्षाको भयमा छन्। राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनले दुई दिनमै सत्ता उल्ट्याइदिएको छ।

कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका राज्यका तीनै महत्त्वपूर्ण अङ्ग जल्दै, भत्किँदै, ध्वस्त भइसकेका छन्। पछिल्ला तीन दशकयता सत्तासँग नजिक भएर शासनमा सहभागी र राष्ट्र लुटपाटमा संलग्न नेताहरू जेनजीको आक्रमणको प्रमुख निशाना बने।

उनीहरूको घर, सम्पत्ति, पद प्रतिष्ठा सबै जलेर, भत्किएर, अन्ततः सकिएको छ। तीन पटक कार्यकारी प्रमुख बनेका केपी शर्मा ओली राजनीतिक कलङ्कको प्रतीक बनेर लुक्न बाध्य भएका छन्।

छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा बोकेका शेरबहादुर देउवा आफ्नै निवासमै आक्रमणमा परेर कुटिएका छन् र अहिले उपचारमा छन्। कार्यकारी प्रमुख भइसकेका नेताहरूको दुर्दशा “हरिबिजोग” भन्दा फरक छैन।

यही कारण, उनीहरू टाउको लुकाएर भाग्न बाध्य भएका छन्। राजनीतिक दलका दोस्रो तह भनिएका नेताहरू भने बिस्तारै अब प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै संवैधानिक रिक्तता आउन नदिन छिटो कदम चाल्न अपिल गरेका छन्।

नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शङ्कर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टी पुनर्जीवित हुने बताएका छन्। माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मालगायतले नयाँ बाटो रोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

जनताको बलिदान र आन्दोलनबाट प्राप्त संविधान निलम्बनको स्थितिमा पुगेको छ। राणा शासन र पञ्चायत ढल्दा पनि सुरक्षित रहेको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार अहिले खरानी बनेको छ।

देशको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतदेखि उच्च र जिल्ला अदालतसम्मका भवनहरूमा तोडफोड र आगजनी भएको छ। भवन जलाइएपछि सर्वोच्च अदालतको सम्पूर्ण काम ठप्प भएको छ।

अदालत प्रशासनले अर्को सूचना नआएसम्मका लागि सम्पूर्ण पेसी स्थगित भएको जनाएको छ। आगलागीका कारण मुद्दाका मिसिल, सर्भरदेखि इजलाससम्म पूर्ण रूपमा नष्ट भएको सूचनामा उल्लेख छ।

आन्दोलनले अपूरणीय जनधन क्षति मात्र गरेन, भौतिक संरचनालाई समेत नोक्सान पुर्‍याएको छ जसको लेखाजोखा गर्नै सकिने छैन। महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू सुरक्षित छन् कि जलेर सकिएका छन् भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ।

निर्वाचित प्रतिनिधिमूलक निकायहरू समेत निष्क्रिय बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा अब नेपाल कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। असन्तुष्टि, अविश्वास र निराशाबाट जन्मिएको यो राजनीतिक आँधीलाई दीर्घकालीन शान्ति र स्थायीतर्फ लैजान नेतृत्वले बुद्धिमानी र जिम्मेवारी देखाउनै पर्नेछ।

समाचार शेयर गर्नुहोस्
1.8k
SHARES

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.