काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फागुन २१ गते बिहीबारका दिन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रवार रातको ११ बजेदेखि लागू हुने गरी वर्तमान प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दै चुनावको मिति तोकेका हुन्।
‘प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिस बमोजिम, मिति २०८२ साल भदौ २७ गते शुक्रवार रातको ११ बजेदेखि लागू हुने गरी वर्तमान प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु भएको छ,’राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव रुपेश जङ्ग थापाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘मिति २०८२ साल फागुन २१ गते बिहीबारका दिन नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्नु भएको छ।’
जेनजी आन्दोलनको माग अनुसार, शुक्रवार मात्रै कार्की चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन। उनले शुक्रवार नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी, चुनावको मिति तोक्न राष्ट्रपति पौडेल समक्ष सिफारिस गरेकी हुन्।
अब देश चुनावमय हुनेछ। जेनजी पुस्ता र पाका पुस्ताका उम्मेदवारबीच रोचक चुनावी प्रचारप्रसार सुरु हुने देखिन्छ।
पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीले, आठ वर्ष अघि न्यायिक इतिहासमा पहिलो प्रधानन्यायाधीश बनेर नाम लेखाएकी थिइन। जेनजी आन्दोलनले कार्कीलाई पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्रदान गर्यो।
न्यायिक इतिहासमा जसरी अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने मौका पाएकी थिइन, अहिले उनलाई खराब मौसममा सकुशल हवाईजहाज अवतरण गराउनु पर्ने चुनौती छ।
उनी देशको पाइलट बनेकी छन्, जुन बेला संवैधानिक र प्रशासनिक संरचना नै खरानी बनेका छन्। शून्यताबाट देशलाई माथि उठाउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी कार्कीको काँधमा आइपरेको छ।
नाति पुस्ता (जेनजी)को माग अनुसार, वर्तमान संविधान भित्रै रहेर काम गर्नुपर्ने मात्रै छैन, हजुरआमा पुस्ताकी कार्कीले नयाँ–पुराना सबैको सहभागितामा फागुन २१ गते मतदान गराउनु पर्नेछ।
चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई जहाज उडाउने जिम्मा लगाउनु छ। जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग, भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि पाएकी छन् कार्कीले।
एकै ठाउँमा जोड्न नेपाली सेना सफल
नेपाली सेना जेनजी पुस्ता र पाका पुस्तालाई एकै ठाउँमा जोड्न सफल भएको छ। यस प्रक्रियामा प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देलको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रह्यो। राजावादी आन्दोलनका नेता दुर्गा प्रसाईँसँग छलफल गरेर शङ्का उत्पन्न गराइदिए पनि, प्रधानसेनापति सिग्देलले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मर्न दिएनन्, संविधानलाई कुल्चने प्रयास गरेनन्।
जेनजी आन्दोलनले सातोपुत्लो उडेका नेताहरूलाई सुरक्षा दिने काम सेनाले गर्यो। को असली जेनजी र को नक्कली भन्ने छुट्याउने जिम्मेवारी पनि सेनाले वहन गर्यो। विभिन्न समूहका प्रतिनिधिहरूलाई जंगीअड्डामा बोलाएर छलफल गरियो, त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपतिसम्म प्रस्ताव पुर्याइयो। वार्ताको मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको सेनामाथि अब फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पनि आइपरेको छ।
विषम परिस्थितिमा राज्यका संरचनाहरू तहसनहस भए पनि, देशलाई अगाडि बढाउने, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई जोगाउने र ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व अहिले सेनाको काँधमा आइपरेको छ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.