काठमाडौं – सिमान्तकृत अल्पसंख्यक समुदायले आफूहरूको सक्रिय सहभागितामा भएको “जेनजी” नामको नागरिक आन्दोलन सफल भएकोमा गहिरो खुशी व्यक्त गरेको छ।

एसियाकै पहिलो समलिंगी सभासद् सुनिल बाबु पन्तले अन्तरिम सरकार गठन भएको दिनलाई ऐतिहासिक दिनको रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्। उनका अनुसार, जेनजीले नेतृत्व गरेको जनआन्दोलनको ठूलो बलिदान, असंख्य घाइते, सहिद, तोडफोड र आन्दोलनलाई बिगार्ने प्रयासहरूबीच अन्ततः नेपालले पाएको अन्तरिम सरकार ऐतिहासिक उपलब्धि हो।

नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। संविधानको धारा ६१ अनुसार राष्ट्रपतिले राष्ट्रको एकता प्रवर्द्धन गर्ने र संविधानको पालना–संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य निर्वाह गर्दै यो ऐतिहासिक कदम चालिएको पन्तले बताए।

पन्तले भने, “बाटो सजिलो छैन। नेपालको अर्थतन्त्र निकै कमजोर अवस्थामा छ र पुनर्निर्माण कार्य चुनौतीपूर्ण हुनेछ। तर, यसलाई अवसरको रूपमा लिइएको छ — नयाँ, स्वच्छ र समावेशी नेपाल बनाउनको लागि।”

उनले देशभित्र र बाहिरबाट एकजुट भई साथ दिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै अबको यात्रा न्यायपूर्ण, समावेशी र समृद्ध नेपालतर्फ अघि बढाउने लक्ष्य रहेको पनि बताए।

सिमान्तकृत अल्पसंख्यक समुदायले पनि बिज्ञप्ति नै जारी गरेर आफूहरूको सक्रिय सहभागितामा भएको “जेनजी” नामको नागरिक आन्दोलन सफल भएकोमा खुशी व्यक्त गरेको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यो आन्दोलन चरम भ्रष्टाचार, असक्षम प्रशासन, युवा शक्तिको दुरुपयोग र राज्यका अवसर तथा स्रोतहरू केही सिमित व्यक्तिहरूद्वारा मात्र प्रयोग भइरहेको अवस्थाको प्रतिरोध स्वरूप उत्पन्न भएको सामाजिक उपज हो।

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान २०७२ ले ल्याएका संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, भौगोलिक विविधता र बहुलतालाई बिर्सिन नहुने कुरामा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

विगतका आन्दोलन र क्रान्तिहरूले सधैं समावेशिता र बहुलता सुनिश्चित गर्दै नेपालको लोकतान्त्रिक संरचना र सामाजिक न्यायको आधार तयार गरेको स्मरण गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,’ओली सरकार र त्यस अघिका सरकारहरूले समानुपातिक समावेशिता र बहुलताको अभावका कारण आलोचना भोगेका थिए, जसले समाजमा असमानता र जनविश्वासमा कमी ल्याएको थियो।’

हालैको जेनजी आन्दोलनले सुरुमा नै सबै वर्ग, समुदाय र पृष्ठभूमिका नागरिकहरूको समर्थन प्राप्त गरेको पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरोकारवालाहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’नेपालको उज्यालो र समृद्ध भविष्य सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशिता, भौगोलिक विविधता र बहुलताको पालना आवश्यक छ।’

यस आन्दोलनले शान्ति र सहमतिको मार्गमा प्रवेश गरेको र नेपाललाई “Build Back Better” सिद्धान्त अनुसार पुनर्निर्माण गर्दै अघि बढाउन जोड दिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अन्तरिम सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले अझ बढी समानुपातिक समावेशिता, भौगोलिक विविधता र बहुलता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ, जसले नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्य, सामाजिक विविधता र दिगो विकासलाई दृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

भदौ २३ र २४ गते उक्त आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै ज्यान गुमाउने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। साथै, उहाँहरूको परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरिएको छ। आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था तथा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा इन्द्र कुमारी गुरुङ (जनजाति अधिकारकर्मी, गोर्खा), सुरेन्द्र पाण्डे (लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अभियन्ता, काठमाडौँ), गीता चौधरी (युवा तथा जनजाति एक्टिभिस्ट, कञ्चनपुर), कृष्ण गहतराज (अपाङ्गता अधिकारकर्मी, कैलाली), किरण बिक (दलित एक्टिभिस्ट, रुपन्देही), गौतम शर्मा (युवा तथा मधेसी एक्टिभिस्ट, महोत्तरी), गणेश धामी (युवा तथा पिछडिएको क्षेत्र, बाजुरा) र मोहम्मद आयतुल्ला रहमान (युवा तथा सामाजिक अभियन्ता, काठमाडौँ) ले हस्ताक्षर गरेका छन्।