काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकहरूले विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्म–सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरूको उपभोग गर्ने अवसरबाट लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय वञ्चित भइरहेका भन्दै अधिकारकर्मी कोनिका लामाले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पत्र बुझाएको जानकारी दिइन।

पत्रमा भनिएको छ,“समाजमा रहेका आर्थिक रूपले विपन्न, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारु, किसान, मजदुर, उत्पीडित वर्ग, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण तथा विकासका लागि कानुनअनुसार राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग र समावेशी आयोग गठन गरिएको छ। तर पीडित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि कुनै आयोग छैन।”

त्यसैले, पत्रमार्फत समुदायका लागि छुट्टै राष्ट्रिय आयोग गठन गर्न नसकिने भए पनि कम्तीमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा समावेश गर्न माग गरिएको छ।

ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा भ्रष्टाचार

लामाले बुझाएको पत्रमा नील हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी) भित्र व्यापक भ्रष्टाचार भएको गम्भीर आरोप उल्लेख गरिएको छ।

युएसएआइडीले एचआइभी परियोजनाका लागि दिएको ८ करोड रुपैयाँ गायब भएकोबारे राज्यका निकायमा उजुरी परेको भए पनि अहिलेसम्म छानबिन हुन सकेको छैन। सोसाइटीले समेत उक्त रकम गायब भएको हिसाब सार्वजनिक नगरी गुपचुप राखेको छ।

त्यसैगरी, सोसाइटीकी पूर्वअध्यक्ष तथा हाल वरिष्ठ सल्लाहकार पिंकी गुरुङले केही वर्षअघि विवेकशील आदर्श इन्भेस्टमेन्ट प्रा.ली. को नाममा लाखौँ रुपैयाँ उठाएकोबारे प्रहरी कार्यालयदेखि सरकारी वकिलको कार्यालयमा समेत उजुरी परेको छ।

पिंकीले इनर्जी इन्जिनियर को नाममा किर्ते सेयर प्रमाणपत्र देखाएर समुदायका सदस्यहरूबाट लाखौँ रुपैयाँ ठगी गरेको विवरण पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझाइएको पत्रमा अधिकारकर्मी लामाले उल्लेख गरेकी छन्।

पत्रमा भनिएको छ,“सोसाइटीभित्र भ्रष्टाचार गर्ने नियतले संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्तलाई कहिले सदस्यबाट हटाइएको, कहिले नभएको भन्ने आधारहीन आरोप लगाएर चरित्र हत्या गरिएको छ। संस्थासम्बन्धी कुनै जानकारी नदिई संस्थालाई अपारदर्शी बनाएर करोडौँ रुपैयाँ घोटाला गरिएको छ।”

जेनजी पुस्ताको आन्दोलन नै भ्रष्टाचार विरोधी भएको भन्दै पत्रमार्फत सोसाइटीसहित यस समुदायको हकहितका नाममा खोलिएका अन्य संस्थाहरूमा पनि छानबिन गरी, भ्रष्टाचार र ठगी गर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

नागरिकता र परिचयपत्रबारे माग

संविधानसभा सदस्य सुनिल बाबु पन्त र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई समेत बोधार्थ पठाइएको उक्त पत्रमा, नेपाल सरकारले केही गैरसरकारी संस्थाको सुझावमा ‘तेस्रोलिङ्गी’ नामकरण गरेर अन्य लिङ्गी नागरिकता जारी गरे पनि यसले समुदायलाई सन्तुष्टि दिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा भनिएको छ,“केही व्यक्तिहरू आफ्नो जैविक लिङ्गभन्दा फरक महिला वा पुरुषको नागरिकता पाउने भन्दै वकिललाई पैसा खुवाएर पदको दुरुपयोग गरी जथाभाबी नागरिकता लिएका छन्। यसरी जथाभाबी नागरिकता लिने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।”

यससँगै, यौनिक अभिमुखीकरणलाई आधार बनाएर नागरिकता मात्र नभई विशेष परिचयपत्र समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पत्र दिएका लामाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकार दिलाउन, सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न र कानुनी मान्यता प्राप्त समलिङ्गी विवाहलाई अन्तरिम सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने मागसमेत राखेकी छन्।

त्यस्तै, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि छुट्टै राष्ट्रिय आयोग गठन गर्नुपर्ने, यस समुदायको जनगणना घरदैलोमा गएर सरकारी निकायमार्फत मात्र गर्नुपर्ने र गैरसरकारी संस्थाले दिएको झुट्टा तथ्याङ्कलाई नमान्नुपर्ने मागसमेत पत्रमा समावेश छ।

लामाले दुई लाख ८० हजार नेपाली लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व गर्दै पत्र बुझाएको उल्लेख गर्दै पीडित समुदायलाई न्याय दिलाउन प्रधानमन्त्री कार्की र नेपाल सरकारसँग तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेकी छन्।

लामाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले जेनजी युवाहरूले सुरु गरेको आन्दोलनमा सहिद भएका होनहार युवाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइते भएका युवाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्।

अधिकारकर्मी लामाले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई दिँदै भेटेर कुराकानी गर्न चाहेको बताएको जानकारी दिए।

सम्बन्धित समाचार

ब्लु डायमन्डभित्र आन्तरिक विस्फोट : समुदायबाटै शोषण अन्त्यको माग

‘समुदायकै नेतृत्वबाट ठगी, प्रहरी प्रशासन र सरकारी वकिल कार्यालय दोषी बचाउने भूमिकामा’

कानुनी राज्यमाथि ब्लु डायमन्डको चुनौती : सूचना नदिएपछि आयोगमा उजुरी दर्ता