काठमाडौं – देशमा एकदमै दलीयकरण भएको छ। पहिला राणाहरूले क्याप्चर गरेको जस्तो परिवारले गर्न थाले, राजसंस्थाले क्याप्चर गरेको जस्तै अहिले मुख्य दलका नेताहरूले राज्य स्रोतमा क्याप्चर गरेका छन्।
सरकारी स्रोतहरू दुरुपयोग भए, अकुत भ्रष्टाचार भए, जहाँ पनि आफ्नो दलका मान्छेलाई अवसर दिइयो। एकदमै दलीयकरण भएको हो।

त्यो फ्रस्टेसनको आधारमा उठेको हो जेनजी आन्दोलन। “हामी कर तिर्छौँ, हाम्रो कर तिरेको पैसाले तिम्रा छोराछोरीले किन मनोरञ्जन गरेका छन् भन्ने हो अहिलेको जेनजी आन्दोलन। हामीलाई अवसर खोइ? हाम्रो समावेशिता खोइ? संविधानमा लेखिएको छ, व्यवहारमा खोइ?”

हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार। यति धेरै भ्रष्टाचार पञ्चायतकालमा पनि भएको थिएन होला। अहिले वडास्तरमै भ्रष्टाचार हुन्छ। फाइल लिन जाँदा भ्रष्टाचार नगरी हुँदैन। भ्रष्टाचारले जरो गाडिसकेको छ।

अहिलेको युवापुस्ता टेक्नोलोजीमा पुरानो पुस्ताभन्दा एकदमै अगाडि छ। ज्ञान लिन सजिलो छ। तर, सबैतिरबाट निराशा छ। सरकार र दलहरूको प्रवृत्ति हेर्दा त्यो आक्रोश उत्रिएको हो। त्यसकारण जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि प्रगतिशील छ। अहिले राजनीतिक चेत सहितको परिवर्तन भएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सहभागिता, पहिचान मात्रै खोजेको छैन, जनताले तिरेको करको उपयोगिता कहाँ छ? “तिमीहरूले किन मनोरञ्जन गर्छौ? किन जनताले तिरेको कर दुरुपयोग गर्छौ?” भनेर खोज्नेछ।

जनताले सिटामोल खान पाएका छैनन्। राम्रो कलेजमा पढ्न पाउँदैनन्। युवाहरू अरबतिर मरुभूमिमा काम गर्न जानु परेको छ। जेनजीको माग हो अहिलेको। त्यो माग जनस्तरबाट उठेको हो।

समावेशिता, अवसर, र जुन दुरुपयोग भएको छ, राज्य स्रोतको त्यो नागरिकहरूले तिरेको पैसा हो। जेनजी आन्दोलनमार्फत न्याय खोजिएको हो। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तरसम्म जागरण आएको हो।

“त्यसकारण पहिलाका आन्दोलनहरूभन्दा यसलाई प्रगतिशील मान्छु,” एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं ‘मायाको पहिचान नेपाल’का कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्त भन्छन्।

जेनजीको पोस्टर आउँदै गर्दा उत्साहित थिए पन्त। उनलाई आन्दोलनहरूले तबसम्म उत्साहित गरिराख्छ जबसम्म सबै तप्काका नागरिकहरूले पूर्ण समावेशिता, समानता पाउँदैनन्।

सबैभन्दा शून्य सहभागिता भएको समुदाय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले अझै न्याय पाएका छैनन्। न्यायका लागि हरेक आन्दोलनले पन्तलाई उत्साहित गर्छ। जेनजी आन्दोलनको बलमा भएको परिवर्तनले केही न केही अगाडि लैजान्छ भन्ने विश्वास उनको छ।

“विदेशी भन्दा पहिला स्वदेशी धमिरासँग लड्नुपर्छ”

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक विदेशी घुसपैठभन्दा पहिला यहीको धमिरासँग लड्नुपर्छ भनेर आन्दोलनमा सहभागी भएको सुनाउँछन्।

“विदेशको पैसा नलिई देश चल्दैन। सबैलाई विदेशीको एजेन्ट भनेर दोष लगाउन मिल्दैन। तर जसले गरेको हो त्यसले क्रेडिट पाएन। सहयोगमा आउनु राम्रो कुरा हो।”

भ्रष्टाचार व्यापक भएको छ। बोल्न पाउने, त्यो पनि अहिलेको जमानामा सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाउने कुरा अपाच्य हुन्छ।

जेनजीले एकाउन्टबिलिटी, करको सदुपयोग नभएको आवाज उठाएको हो। “विकासको लागि लगाउनु पर्ने बजेट नेताको छोराछोरीले मनोरञ्जन गरे भन्ने नै हो।”

प्रधानमन्त्री कार्की जुन खालका पात्रहरूको नाम आएको थियो, तिनभन्दा राम्रो छिन्। तर, ठुलो आशा गर्न सकिँदैन। राज्यसँग आर्थिक स्रोत छैन। नोक्सान धेरै भएको छ।

अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार दुई वर्षको वार्षिक बजेट पुनर्निर्माणमा खर्च हुने अवस्था छ। पुनर्निर्माणमा झन्डै ३० खर्ब खर्च हुने उनको अनुमान छ।

अर्थतन्त्र लयमा फर्कन सकेको थिएन। बैङ्कहरूमा पैसा थुप्रिएको छ। ब्याजदर घटिरहेको छ। असोज महिनाका लागि पनि बैङ्कहरूले ब्याजदर घटाएका छन्। तर लगानीकर्ताले बैङ्कमा ऋण लिन सकेका छैनन्।

लगानीकर्ताको मनोबल खस्केको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने चुनौती अन्तरिम सरकारसँग रहेको बताउँछन् प्रा.डा. अधिकारी। अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण घडीमा रहेको बताउँछ अधिकारी।

“विदेशीसँग ऋण–सहायता नै लिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले कुन सर्तमा दिन्छन् भन्ने आउन सक्छ। राजनीतिक दलहरूले नियुक्ति र संसद् विघटनलाई लिएर चुनौती दिन सक्छन्। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई कसरी हेर्छ, कस्तो निर्णय लिन्छ?”

असाध्यै महत्त्वाकाङ्क्षी निर्णय गरिएको छ, फागुन २१ गते चुनाव गर्ने भनेर मिति तोकिएको छ। तोकिएको मितिमा चुनाव हुन नसके यो सरकार आफैँ निलम्बित हुने, अनि अहिलेकै जस्तो भ्रष्ट नेताहरूको हालीमुहाली हुने चिन्ता छ।

त्यसैले सबै क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् संविधान सभा सदस्य समेत रहेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अभियन्ता सुनिल बाबु पन्त।

“लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले योगदान पनि दिनुपर्छ, आफ्ना मागहरू पनि राख्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिता

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा ३ जना सहभागी छन्। उनले आफू महिला भए पनि ३ जना पुरुष मात्रै छानेकी छन्।

पन्त भन्छन् – “बाँकी समावेशी होस्। जात, भौगोलिकता, लैङ्गिकता, यौनिकता, अपाङ्गता भएका समुदायको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।”

२०६४ को संविधान सभा चुनावमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व पन्तले गरेका थिए। त्यसयता हालसम्म प्रतिनिधित्व शून्य रह्यो। सरकारले अहिलेसम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई सहभागी नगराएको उनले स्मरण गराए। तर, यसपटक छुटाउन नहुने उनको भनाइ छ।

पन्तका अनुसार यो समुदायमा खुलेका, नखुलेका, योग्य, दक्ष सबै छन्। तर, समाजले जहिले पनि “राम्रो राजनीतिक विचार छैन” भन्ने सोच राख्छ। राम्रो लेख लेख्न सक्दैन भनेर मिडिया हाउसहरूले पत्याउँदैनन्।

राजनीतिक दलहरूले “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय राजनीतिक चेतना नभएको, आर्थिक योगदान दिन नसक्ने, बोझ मात्र हुने” भन्ने भ्रम राखेको सुनाउँछन् पन्त। “त्यो विल्कुलै गलत धारणा हो। हाम्रो समुदायले कति योगदान गरिरहेका छन्, कति मान्छे खुलेका पनि छैनन्।”

पन्तले समुदाय भनेर नखुलेका न्यायाधीश, मन्त्री भइसकेका उदाहरण दिएका छन्। “नखुलेका भए पनि ट्यालेन्ट नभएको भए हुन्नथ्यो। नाम बाहिर ल्याउन मिल्दैन। तर, खुलेर जाने मान्छेहरू पनि छन् सबैजना।”

उनले समुदाय कुनै पनि ढङ्गले राज्यप्रति बोझ नभएको स्पष्ट पारे। “राज्यले अन्याय गरेकोले प्रगति गर्न नसकेको हो। अधिकार र अवसर हुने हो भने हामी राज्यको बोझ बन्दैनौँ। बरु अझ राम्रो योगदान दिन सक्छौँ।” लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले व्यापार–व्यवसाय गरेका छन्, रोजगारी सिर्जना गरेका छन्, कर तिरेका छन्।

अहिलेको जेनजी तर्फबाट सुशीला कार्कीले चाहेमा प्रस्ताव पठाउने पन्तले जनाए। “जेनजीभन्दा परिपक्वलाई कुनै पनि जिम्मेवारी दिनुभयो भने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय तयार छ। कोही न कोही आउनुहुन्छ भन्ने सन्देश पनि दिन चाहन्छौँ,” उनले भने।

जेनजी आन्दोलनको चेतावनीका बाबजुद दलहरूभित्र पुराना नेताहरूको चुरीफुरी