काठमाडौं — जेनजी आन्दोलनका क्रममा न्याय दिने सर्वोच्च न्यायालय आफैँ अन्यायमा परेको छ। आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते जेनजी पुस्ताका नाममा भएको प्रदर्शनकारीको अराजक समूहले सर्वोच्च अदालतमा तोडफोड र आगजनी गरेपछि न्यायालयको भवन ध्वस्त बनेको छ।

त्यसपछि सर्वोच्चले खरानी र भग्नावशेष पन्छाउँदै अदालत परिसरमै त्रिपाल टाँगेर सेवा दिन थालेको छ। सर्वोच्च अदालतले काम सुचारु गरेर नागरिकसँगै रहेको सन्देश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार भवन खण्डहर बनेपछि पालमुनि नै अस्थायी इजलास गठन गरेर बिहीबारदेखि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। अदालत परिसरमा टाँगिएको पालमुनि बसेर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीले पालैपालो बन्दी प्रत्यक्षीकरणका दुई मुद्दामा सुनुवाइ गरे।

आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चको भवनमा आगजनी हुँदा भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ। थुप्रै महत्त्वपूर्ण कागजात नष्ट भएका कारण अहिलेका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण कामकाज स्थगित गरिएको छ। तर बिस्तारै सेवा नियमित गर्ने गरी फुलकोर्टले निर्णय गरेर अघि बढ्ने कोइरालाले जानकारी दिए।

प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार सर्वोच्चसहित देशभरका २३ वटा अदालतमा तोडफोड र आगजनीबाट क्षति पुगेको छ। भौतिक संरचना ध्वस्त हुँदा सयौँ मुद्दाका मिसिलहरू खरानी भएका छन्।

हाल क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको र के कति मिसिल नष्ट भए भन्ने यकिन भइनसकेको उनले जानकारी दिए। केही दिनमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने गरी सङ्कलन भइरहेकाले क्षतिग्रस्त मिसिललाई पुनर्जीवित गर्न फुलकोर्टबाट निर्देशिका बनाउन पहल भइरहेको उनको भनाइ छ।

कानुनी पेसासँग संलग्न निकायहरूले अदालतलगायत सरकारी संरचनामाथि भएको आक्रमणबारे छानबिन गर्न सरकारसँग शक्तिशाली आयोग गठनको माग गरेका छन्।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सर्वोच्च अदालतमाथिको आक्रमणलाई “न्यायको पवित्र मन्दिर र नागरिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार” भन्दै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरे।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले पनि तत्काल न्यायिक कामकाज अघि बढाउन असम्भव प्रायः भएको बताए। उनका अनुसार, “बस्ने ठाउँ निर्माण, काम गर्ने वातावरण र सुरक्षाको प्रबन्ध नभएसम्म सर्वोच्च र बारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्दैनन्।”

अधिवक्ता कमल कोइरालाले सङ्कटको अवस्थामा समेत सर्वोच्च अदालतले काम सुचारु गरेर नागरिकसँगै रहेको सन्देश दिएको बताए।

त्रिपालमुनि सुरु गरिएको इजलासले न्यायालयको निरन्तरता मात्र होइन, नागरिकसँगको निकटताको प्रतीक पनि दिएको छ।अन्य निकायहरूले पनि यसरी नै एकजुट भएर विषम परिस्थितिबाट माथि उठ्न जरुरी छ।