काठमाडौं — नेपालमा संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको छ। २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानअनुसार नै मुलुकको शासन सञ्चालन भइरहेको छ।

गत १० वर्षको अवधिमा दुई पटक आम निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। २०७४ र २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेका सरकार बर्खास्तमा परे। प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् भने निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदत्याग गर्दै भाग्नुपरेको छ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक महिला प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति पौडेलले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले गत शुक्रवार असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा व्यक्त गरिएको इच्छा र आकाङ्क्षाअनुसार निर्णय गरेका थिए। यसअघि उनले राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग विस्तृत परामर्श समेत गरेका थिए। संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो।

संविधानको धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपतिले संविधान र सङ्घीय कानुनले तोकेअनुसार काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ। उपधारा २ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट मात्रै राष्ट्रपतिको निर्णय हुने उल्लेख छ भने उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिबाट हुने निर्णय र आदेश सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रमाणीकरण गरिने प्रावधान छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको छ भने सभामुख र उपसभामुख भने पदमा बहाल छन्। निर्वाचन हुने अघिल्लो दिनसम्म उनीहरू पदमै रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन समेत अन्त्य भइसकेकाले सरकारले आवश्यक कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ। गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालका अनुसार जेनजी पुस्तालाई अवरोध गर्ने कानुन संशोधन गर्न अध्ययन भइरहेको छ।

संविधानको धारा ११४ बमोजिम सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अन्तरिम सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने तयारी गरेको छ।

तर, राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ। जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले चुनाव गराउन आवश्यक कानुन अध्यादेशमार्फत जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछ। राष्ट्रपतिले जारी गरे मात्र त्यो लागू हुनेछ। अन्यथा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन वा होल्ड गर्न पनि सक्नेछन्।

संविधान जारी भएको १० वर्षमा पहिलोपटक राष्ट्रपतिले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। संसद् विघटन भएपछि जनप्रतिनिधिद्वारा निर्माण हुने कानुन अब अन्तरिम सरकारले ६ महिनासम्म बनाउनेछ।

राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई आफ्ना स्वार्थअनुसार मात्र व्याख्या गर्दै आएका बेला जेनजी पुस्ताले आन्दोलनमार्फत संविधानको समीक्षा र कार्यान्वयन योग्य बनाउने अवसर सिर्जना गरेको छ। संविधानमा हरेक १० वर्षमा समीक्षा गर्ने व्यवस्था छ।

यो क्रममा २७ घण्टाको आन्दोलनमा ७४ जना सहिद भए। तर दलका नेताहरू अझै भाषणबाजीमै रमाइरहेका छन्। जेनजीलाई खिसिट्यूरी गर्ने, बदनाम गर्ने खेल भइरहेको छ। परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसकेका दलका शीर्ष नेताहरू बहानाबाजी गर्दै परिवर्तन अस्वीकार गरिरहेका छन्।

राज्य स्रोतको दुरुपयोग गर्दै आएका तिनै दलका नेता कार्यकर्ता छिसिक्क कतै कुनै खोट लगाउन मिल्ने ठाउँ पाए न्वारन देखिको बल निकालेर चोर औला तेर्स्याइरहेका छन्।

सक्किने कि सच्चिने? दबाबलाई नजरअन्दाज गरेका राजनीतिक दलहरूको विकल्प छैन, तर नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छ। दलहरूले नेतृत्वमा जेनजी पुस्तालाई उभ्याउन सक्नुपर्छ। तिनै अनुहार फेरि चुनावमा जाँदा पछारिनुपर्छ भन्ने सङ्केत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले दिइसकेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मागलाई समर्थन गर्दै आएका भए पनि अहिले भने जेनजी पुस्ताको माग सम्बोधन गर्न नसकिने भन्दै आफूलाई “अझै भान्से” ठानेर प्रतिक्रिया दिएका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले शुभकामना सन्देशमार्फत संविधानले सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन्।

संविधान दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष कार्यक्रम भएको छ। जहाँ राष्ट्रपति पौडेल,उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की , प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका विशिष्ट पदाधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो।

सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री कार्कीले जनताको आवाज नै लोकतन्त्रको आत्मा भएको बताइन्। उनले जनभावनालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन भन्दै, आवश्यक पर्ने संस्थागत पुनःसंरचना र कानुनमा परिमार्जन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यलाई चुस्त बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि राजनीतिक स्थिरताको निकास संविधानभित्रै खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै संविधान बाहिर गए अस्थिरता झनै बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले जेनजी आन्दोलनलाई ऐतिहासिक टर्निङ पोइन्ट भन्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने सरकारप्रति जनताको विश्वास रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

अमेरिकाले संविधान दिवसका अवसरमा नेपालको समर्थन व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले नेपाली जनताको चाहनाअनुसार पारदर्शी सरकार निर्माणमा साथ दिने उल्लेख गरेका छन्।

उनले दक्षिण एसियामा स्थायित्व प्रवर्द्धन, सुरक्षित विश्व निर्माण, आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न अमेरिकाले नेपालसँग सहकार्य निरन्तर गर्ने बताए। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मार्फत नेपालमा यातायात र ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारमा सहयोग जारी रहने पनि उनले स्पष्ट पारे।

विदेशमन्त्री रुबियोले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारप्रति समवेदना पनि व्यक्त गरेका छन्।