काठमाडौं — अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग आवश्यक सुरक्षा, समन्वय र सहकार्य सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आइतबार भएको छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यस्तो माग राखेका हुन्।

युवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रले ठुलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको जोड छ। उनीहरूले कारबाही हुन नसके दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुने, लगानी वातावरण थप निरुत्साहित हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न आर्थिक क्षति नेपाल मात्र नभई क्षेत्रीय व्यापार र लगानी वातावरणसँग पनि गाँसिएको छ। यस्तै समस्या भोगेको बङ्गलादेशले विशेष गरी व्यापार सुविधाबाट वञ्चित हुने भएपछि स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको उदाहरण पनि छलफलमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपालले समेत तत्कालै संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सम्पर्क गरी २०२६ मा हुने अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको निर्णय स्थगित गर्न माग गर्नुपर्ने सुझाएको छ।

महासङ्घले अर्थतन्त्रलाई तात्कालिक राहत दिनका लागि कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित सहुलियत, तथा सहज कर्जाको आवश्यकता औँल्याएको छ। साथै, बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकमा रहेको रकमलाई पुनर्निर्माणका लागि उपयोग गर्न सकिने सुझाव दिएको छ।

व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगित गर्न, पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्न, ब्याजमा अनुदान दिन र तत्काल वित्तीय सहुलियत उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।

महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले सम्मानित ढङ्गले काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारबाट सहयोग र सुरक्षाको अपेक्षा गरिएको बताए।

उनले भने, “हामी पनि सम्हालिँदै छौँ र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार छौँ।” ढकालले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै, यसले निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझ्न नसकिएको सङ्केत गरेको बताए।

महासङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले नै प्रदान गरिरहेको तथ्याङ्क पनि उनले प्रस्तुत गरे।

ढकालले अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न सरकार–निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे।

ढकालका अनुसार महासङ्घले देशभरको क्षति विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ। हालसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रमा क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।

राजधानीबाहिरका उद्योग तथा साना व्यवसायहरूबाट विवरण आउन बाँकी रहेकाले क्षतिको परिमाण अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए। कतिपय विवरणमा दोहोरोपन देखिएको र तथ्य सङ्कलनलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको पनि महासङ्घले जनाएको छ।

छलफलका क्रममा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतका क्षेत्रमा छुट दिनुपर्ने र मूल्य अभिवृद्धि करको दरमा पनि समायोजन गर्न सकिने सुझाव महासङ्घले पेस गरेको छ।

युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको भन्दै ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, पारदर्शिता र सदाचारसहित कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रभावित व्यवसायीलाई पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्दा भन्सार र अन्य शुल्कमा छुट दिनुपर्ने, ब्याज सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने र नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता एवं खारेजी सहज बनाउनुपर्ने माग महासङ्घले निरन्तर उठाउँदै आएको पनि उनले स्मरण गराए। कर बुझाएपछि अनिवार्य नवीकरण गर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने माग पनि महासङ्घले प्रस्तुत गरेको छ।

सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सङ्कलित रकमलाई पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, यसलाई कर कटौतीयोग्य खर्चको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने र आवश्यक सहजीकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा समेत महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।