नेपाल सरकारले लागू गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्रले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। सो लक्ष्य अनुरूपको विद्युत् उत्पादन गर्न एवम् त्यसको लागि आवश्यक प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको विस्तार गर्न ४६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब रु.६२ खर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। अर्थात् अबको दश वर्ष भित्रमा ऊर्जा उत्पादन तथा अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा सो परिमाणको लगानी जुटाउनु पर्ने हुन्छ।

आवश्यक अनुमानित रकम मध्ये वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली र गैरआवासीय नेपालीबाट १२ अर्ब डलर निजी क्षेत्र र बैङ्कबाट १० अर्ब, विदेशी लगानी, ऋण तथा अनुदानबाट ८ अर्ब ५० करोड डलर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ८ अर्ब डलर, नेपाल सरकारबाट ६ अर्ब डलर र क्लाइमेट फाइनान्सिङबाट २ अर्ब लगानी जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । यसरी, आन्तरिक तथा वाह्रय क्षेत्रबाट लगानी परिचालन गरेर, सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाएर तथा नवीनतम प्रकृतिका वित्तीय उपकरणको विकास गरेर सरकारले आवश्यक लगानी जुटाउने योजना बनाएको छ।

सरकारको सो लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक लगानी जुटाउने सन्दर्भमा मुलुकको आन्तरिक वित्तीय क्षमता कमजोर रहेको भाष्य निर्माण गरी यसैलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याउने गरेको पाइन्छ। विदेशी लगानी, ऋण तथा अनुदानबाट, नेपाल सरकारबाट र क्लाइमेट फाइनान्सिङबाट अपेक्षा बमोजिमको लगानी जुटाउन कतिसम्म होला? सो प्रश्न अलग्गै समीक्षाको विषय बन्न सक्छ।

तर लगानीको उपयुक्त अवसर र वातावरण भएमा अन्य आन्तरिक स्रोतबाट उल्लिखित लक्ष्य भन्दा निकै बढी वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ। प्रस्तुत लेखमा मुलुकको आन्तरिक वित्तीय स्रोतको अवस्था र सम्भावनाको बारेमा समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

सरकारको सो लक्ष्य पुरा गर्न आन्तरिक वित्तीय स्रोत मात्र पर्याप्त हुँदैन र वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्यमा विवाद छैन। तर मुलुकमा उपलब्ध आन्तरिक वित्तीय स्रोतको अवस्था, लगानीको आवश्यकता र क्षमताका सम्बन्धमा केही विरोधाभास र भ्रम रहेका छन्। जसका कारण लगानी गर्न सक्ने आन्तरिक क्षमतालाई कमजोर आङ्कलन गर्ने गरिएको पाइन्छ।

वि.सं.२०५३ सालताका चिलिमे जलविद्युत आयोजना निर्माणको क्रममा एवम् वि.सं.२०६५ सालतिर माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनमा लगानी जुटाउने क्रममा पनि यस्तो भ्रम विद्यमान थियो। ऊर्जाको क्षेत्रमा हुने दीर्घकालीन लगानीको लागि आन्तरिक वित्तीय स्रोतको अवस्था र सम्भावनाका विषयमा चर्चा गर्नु पूर्व त्यस्ता भ्रमहरू चिर्न आवश्यक हुन्छ।

आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने र उपलब्ध आन्तरिक वित्तीय स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने हो भने आन्तरिक वित्तीय स्रोतले धेरै हदसम्म ऊर्जा क्षेत्रको लगानीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र अनुरूपको लक्ष्य पुरा गर्न अनुमानित लगानी रकम एकै पटक आवश्यक पर्ने होइन। अबको दश वर्ष भित्रमा माथि उल्लेख गरिएको लागत पर्ने आयोजना सम्पन्न गर्नु पर्ने हुन्छ।

अबको दश वर्ष पछिको मुलुकको वित्तीय क्षमता हालको तुलनामा निश्चय नै निकै बढेको हुनेछ। त्यस्तै, आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने र उपलब्ध आन्तरिक वित्तीय स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने हो भने आन्तरिक वित्तीय स्रोतले धेरै हदसम्म ऊर्जा क्षेत्रको लगानीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ।

आन्तरिक वित्तीय स्रोतको उच्चतम उपयोगको सम्भावना तिनवटा विषयमा निर्भर रहन्छ। पहिलो, आयोजना व्यवस्थापनको प्रभावकारिता, दोस्रो लगानीका लागि प्रयोग गरिने वित्तीय ढाँचा एवम् वित्तीय उपकरणको प्रयोग र तेस्रो अन्तर्निहित लगानी जोखिम एवम् त्यसको न्यूनीकरणका लागि गरिएका प्रयास। तसर्थ, उल्लिखित विषयलाई यथोचित सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

आयोजनाको निर्माण लागत र निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने लगानी रकम फरक फरक विषय हुन। आयोजनाको लागत जति त्यति रकम वित्तीय प्रणालीबाट उपयोग हुँदैन। आयोजनामा भएको लगानीले पनि वित्तीय प्रणालीमा क्षयीकरण हुँदैन।

आयोजनाका लागि अन्य मुलुकबाट आयात गरिएको वस्तु तथा सेवाको लागि वैदेशिक मुद्रामा गरिने भुक्तानी बाहेक आयोजनामा गरिएको लगानी वित्तीय प्रणाली भित्र नै सर्कुलेसन भई रहेको हुन्छ। त्यस्तो लगानी सोही वा अन्य आयोजनामा नै पूनर्प्रयोग हुन सक्छ। जस्तो उदाहरणका लागि आयोजनाले आयोजना क्षेत्रका जग्गाधनीलाई जग्गाको मुआब्जा प्रदान गर्दछ।

त्यसरी भएको भुक्तानी रकम आयोजनाको लगानी वा लागत हुन्छ। त्यसरी आयोजनाका लागि जग्गा बिक्री गर्ने जग्गाधनीले प्राप्त रकमको केही अंश शेयरको रूपमा सोही आयोजनामा लगानी गर्न सक्छन्। यो सिद्धान्त आयोजनाको व्यवस्थापनमा संलग्न पदाधिकारी, श्रमिक तथा कर्मचारी, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ता तथा निर्माण व्यवसायीमा समेत लागू हुन सक्छ।

आयोजनाको निर्माण, खरिद तथा सेवा प्राप्तिसँग सम्बन्धित कतिपय वित्तीय दायित्वलाई आयोजना सम्पन्न भए पश्चात् आयोजनाको आयबाट भुक्तानी गर्ने गरी वित्तीय प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। पूर्वाधार विकासका आयोजनामा यस्तो अभ्यास अन्य देशहरूमा पनि पाइन्छ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने निकायले आयोजनामा प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्छन्। त्यस्तो लगानीले बैक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप र लगानी क्षमतामा कुनै असर पर्दैन। किनभने त्यस्तो रकम बैङ्किङ प्रणालीमै सर्कुलेसन भई रहेको हुन्छ। गैरबैंक वित्तीय संस्था तथा बैङ्कहरूबाट हालसम्म आयोजनामा भएको करिब रु.४ खर्व ऋण लगानी आगामी दश वर्षमा पूर्णरुपमा फिर्ता भई सो रकम पुनः लगानी हुन सक्छ।

आयोजना व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी भई तोकिएको समयमा सम्पन्न भएमा सो आयोजनामा भएको लगानी लामो समयसम्म सोही आयोजनामा बन्धक हुन पाउँदैन। सो आयोजनाबाट आय आर्जन प्रारम्भ हुन्छ र लगानी फिर्ता भई सो रकम अर्को आयोजनामा उपयोग गर्न सम्भव हुन्छ। अर्थात्, आयोजना व्यवस्थापन जति प्रभावकारी भयो त्यति नै आन्तरिक वित्तीय स्रोतको उच्चतम उपयोग हुन्छ र अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ। ऊर्जा विकासको निर्धारित लक्ष्य पुरा गर्नु पर्ने अबको दश वर्षको अवधिमा आयोजना चक्रको दुई चरण पुरा हुन सम्भव छ।

पहिलो चरणका आयोजनामा गरिएको लगानी क्रमशः फिर्दा हुँदै गई दोस्रो चरणमा निर्माण हुने आयोजनामा उपयोग गर्न सकिन्छ। यसका लागि सोही अनुरूपको आयोजना विकास कार्य योजना तयार गर्न सकिन्छ। सुरक्षा र न्यूनतम प्रतिफलको सुनिश्चितता लगानीको पूर्व सर्त हो। आन्तरिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्न ऊर्जासँग सम्बन्धित अन्तर्निहित लगानी जोखिमको पहिचान गरी त्यसको न्यूनीकरणका लागि प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ।

२०८२ असार मसान्तमा नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीको कूल निक्षेप रु.७२ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.६० प्रतिशतले बढी हो। आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप १३ प्रतिशतले बढेको थियो। कूल निक्षेप मध्ये रु.५६ खर्व १३ अर्ब ऋण तथा लगानी रहेको छ।

दश वर्ष अघि अर्थात् वि.सं.२०७२ असार मसान्तमा बैङ्किङ प्रणालीको कुल निक्षेप रु.१७४५.२८ अर्ब थियो। जसमा वाणिज्य बैङ्क, विकास बैक, वित्त कम्पनीहरू र लघु वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप क्रमशः रु.१४५२.७५ अर्ब, रु.२३०.७३ अर्ब, रु.७१.६४ अर्ब, र १६ अर्ब रहेको थियो। यसरी विगत दश वर्षको अवधिमा बैङ्किङ प्रणालीको कूल निक्षेपमा करिब चार गुणाले वृद्धि भएको पाइन्छ।

२०८२ असार मसान्तको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३६.१० प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९।८०, २०८०।८१ र २०८१।८२ मा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा क्रमशः १.९८, ३.६७ र ४.६१ ले वृद्धि भएको छ। हालको प्रतिव्यक्ति आय १४४३ डलर रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा कूल विप्रेषण आप्रवाह रु.१७ खर्व २३ अर्ब पुगेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १९.२ प्रतिशतले बढी हो। वि.सं.२०८२ असार महिनामा मात्र रु.१ खर्व ८९ अर्ब विप्रेषण नेपाल भित्रिएको छ।

२०८१ असार मसान्तमा रु.२०४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३१.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८२ असार मसान्तमा रु.२६७७ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा २०८२ असार मसान्तमा २७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १९ अर्ब ५० करोड पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आयातलाई आधार मान्दा बैङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १८.२ महिनाको वस्तु आयात र १५.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ। वि.सं.२०८२ असार मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ४३.८ प्रतिशत, १२८.१ प्रतिशत र ३४.१ प्रतिशत रहेका छन्। २०८१ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरू क्रमशः ३५.८ प्रतिशत, १०८.६ प्रतिशत र २९.३ प्रतिशत रहेका थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा बैङ्किङ कारोबारमा आधारित सकरकारको वित्त स्थिति रु.४०४ अर्ब ४२ करोडले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी वित्तको स्थिति रु.३७९ अर्ब ३८ करोडले घाटामा रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा तीनवटै तहका सरकारको एकीकृत वित्त स्थिति भने रु.१३० अर्ब ७३ करोडले बचतमा रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा नेपाल सरकारको कूल खर्च रु.१५२३ अर्ब ११ करोड रहेको छ। यसमध्ये चालु खर्च रु.९८० अर्ब ३८ करोड, पुँजीगत खर्च रु.२२२ अर्ब ६८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च रु.३२० अर्ब ४ करोड रहेको छ। त्यस अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजश्व परिचालन रु.११७८ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ। यस अन्तर्गत कर राजश्व रु.१०४९ अर्ब ८८ करोड र गैरकर राजश्व रु.१२८ अर्ब ९४ करोड परिचालन भएको छ।

वि.सं.२०८२ असार मसान्तमा नेपाल सरकारको कुल तिर्न बाँकी ऋण रु.२६६९ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ। जसमध्ये बाह्य ऋण रु.१४०१ अर्ब ४२ करोड र आन्तरिक ऋण रु.१२६८ अर्ब २२ करोड रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४३.७१ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तो अनुपात अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४२.७१ प्रतिशत थियो।

दश वर्ष अघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७१।७२ मा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५.४० प्रतिशत प्रतिशत रहेको थियो। त्यसमध्ये बाह्य ऋण १६.३० प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ९.१० प्रतिशत थियो।

दीर्घकालीन प्रकृतिको बचत परिचालनका माध्यमबाट लगानीयोग्य पुँजी निर्माण गर्ने नेपालका प्रमुख निकायहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र जीवन बिमा कम्पनीहरू हुन। हाल नेपालमा १४ वटा जीवन बिमा कम्पनी क्रियाशील छन्। उल्लिखित निकायहरूले परिचालन गरेको दीर्घकालीन बचत पूर्वाधार योजनामा हुने दीर्घकालीन प्रकृतिका लगानीको प्रमुख श्रोत हो।

ती निकायहरूको हालको कूल वित्तीय साधन रु.१८ खर्बको हाराहारीमा रहेको छ। त्यसमध्ये करिब रु.१० खर्बको ५५ अर्ब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा उपयोग भएको छ। यस्तो दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत मध्ये करिब रु.२ खर्बको मात्र ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा उपयोग भएको पाइन्छ। यसबाट दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतलाई मुलुकले दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हुने गरी ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग हुन नसकेको प्रस्ट देखिन्छ।

लगानीको सुरक्षा र न्यूनतम प्रतिफलको प्रत्याभूति गर्दै त्यस्तो वित्तीय स्रोतलाई मुलुकको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले नै प्रस्ट दृष्टिकोण र नीति बनाउन आवश्यक छ।

नेपालमा सबै भन्दा ठुलो आकारमा दीर्घकालीन वित्तीय साधन परिचालन गर्ने संस्था कर्मचारी सञ्चय कोष हो। यस कोषले विगत तीन दशक देखिनै जलविद्युत आयोजनाको लगानीमा नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।

२०८२ असार मसान्तमा कर्मचारी सञ्चय कोषसँग रु.६१८ अर्ब लगानी योग्य वित्तीय स्रोत रहेको छ। सो मध्ये रु.१९५ अर्ब भन्दा बढी वाणिज्य बैङ्कको मुद्दती निक्षेप र सरकारी ऋणपत्रमा उपयोग भएको छ।

जलविद्युतका क्षेत्रमा कोषको लगानी कूल वित्तीय स्रोतको १० प्रतिशत भन्दा कम छ। कोषको वित्तीय साधनको आकारमा वार्षिक औसत १२ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको पाइन्छ। २०७२ असार मसान्त सो कोषको कूल वित्तीय स्रोत रु.१८९.७० अर्ब रहेको थियो। यसरी विगत दश वर्षमा कोषको वित्तीय आकार ३.२५ गुणाले वृद्धि भएको पाइन्छ। सो प्रवृत्तिका आधारमा आगामी दश वर्ष पश्चात् सो कोषसँग करिब रु.१८ खर्ब वित्तीय स्रोत हुने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ।

नागरिक लगानी कोषले २०८२ असार मसान्तमा परिचालन गरेको रु.३०९ अर्ब लगानी योग्य वित्तीय स्रोत मध्ये रु.१६० अर्ब वाणिज्य बैङ्कको मुद्दती निक्षेपमा उपयोग भएको छ। २०७२ असार मसान्तमा सो कोषको कूल वित्तीय स्रोत रु.५४.६२ अर्ब रहेको थियो। यसरी विगत दश वर्षको अवधिमा नागरिक लगानी कोषको वित्तीय आकारमा ५.६० गुणाले वृद्धि भएको पाइन्छ। २०७४ देखि क्रियाशील सामाजिक सुरक्षा कोष हाल करिब रु.१०० अर्बको वित्तीय साधन परिचालन गरिरहेको छ।

कोषको प्रायः सम्पूर्ण रकम बैकको मुद्दती निक्षेप तथा सरकारी ऋणपत्रमा उपयोग भएको छ। यस कोषको उद्देश्य एवम् दायरा अनुरूप काम गर्न सके दश वर्ष पछि यस कोषको वित्तीय साधनको आकार कर्मचारी सञ्चय कोषको हाराहारीमा हुन सक्छ।

आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को अन्त्यसम्ममा कुल चौध वटा जीवन बिमा कम्पनीहरूले कूल रु.७५७ अर्ब दीर्घकालीन बचत परिचालन गरेका छन्। त्यो बचत मध्ये करिब रु.६०० अर्बभन्दा बढी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेप एवम् सरकारी बचत पत्रमा उपयोग भएको छ।

२०७२ असार मसान्तमा बिमा कम्पनीहरूको कूल सम्पत्ति रु.१२४ अर्ब ३० करोड थियो। यसरी जीवन बिमा कम्पनीहरूको आकारमा विगत दश वर्षमा ६ गुणाले वृद्धि भएको छ। यस आधारमा जीवन बिमा कम्पनीहरू आगामी दश वर्ष पश्चात् रु.२५ खर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

उल्लिखित तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा, नेपाल सरकारको राजश्व र खर्चको अवस्था, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको आकार एवम् पुँजीगत खर्चको संरचनाका आधारमा सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट ऊर्जा विकासको लक्ष्य पुरा गर्न लगानी जुटाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। तसर्थ, सार्वजनिक वित्त, ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा हुने लगानीको प्रमुख श्रोत बन्न सक्दैन। मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा रहेको बचत नै यस क्षेत्रको लगानीका लागि प्रमुख आन्तरिक वित्तीय स्रोत हो।

तर,बैंकिङ्ग प्रणालीको मौजुदा आकारको आधारमा मात्र लगानी गर्ने क्षमताको विश्लेषण गर्न उपयुक्त र व्यवहारिक हुँदैन। मौजुदा र भविष्यमा वृद्धि हुने आन्तरिक वित्तीय स्रोतको उच्चतम एवम् वैज्ञानिक तरिकाले परिचालन गर्न सक्ने हो भने तथा बचत र लगानीका लागि थप प्रोत्साहित गर्ने हो भने ऊर्जा विकासका लागि लगानी जुटाउन घेरै हदसम्म सहयोग पुग्ने अवस्था छ।

सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने निकायको दीर्घकालीन बचत, बैक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप, ऊर्जा उद्यमी तथा सर्वसाधारण जनताको बचत र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाह एवम् गैरआवासीय नेपालीहरू नै ऊर्जा पूर्वाधारमा हुने लगानीको प्रमुख आन्तरिक स्रोत हो।

यी सबै क्षेत्र लगानीका लागि उत्सुक एवम् आतुर देखिएका छन् र उपयुक्त अवसर एवम् वातावरणको पर्खाइमा रहेका छन्। तसर्थ, उल्लिखित स्रोतबाट हुने लगानीको सुरक्षा र न्यूनतम प्रतिफलको प्रत्याभूति गर्दै त्यस्तो वित्तीय स्रोतलाई मुलुकको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले नै प्रस्ट दृष्टिकोण र नीति बनाउन आवश्यक छ।

यसका लागि आयोजना व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न नीतिगत तथा प्रशासनिक सरलता कायम गर्ने, लगानीका लागि उपयुक्त र वैज्ञानिक वित्तीय ढाँचाको विकास गरी नवीनतम प्रकृतिका वित्तीय उपकरणको विकास र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने, लगानीमा अन्तर्निहित जोखिमको पहिचान गरी त्यसको न्यूनीकरणका लागि प्रयास गर्ने तथा नियामकीय तथा शासकीय प्रबन्धलाई मजवुद् बनाउने आदि विषयमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ।

यसो गर्न सकिएमा मुलुकको आन्तरिक वित्तीय स्रोतबाट सरकारको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पुरा गर्न तथा वैदेशिक वित्तीय स्रोत प्रतिको अपेक्षा र निर्भरता कम गर्न धेरै हदसम्म सहयोग पुग्न सक्छ।

(लेखक अर्जुन कुमार गौतम हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)