काठमाडौं — भदौ १८ गते बुधवार उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनमा साप्ताहिक पेशी तोकिएका मुद्दामा बहस गर्न जाने व्यक्तिको जिम्मेवारी तोकिँदै थियो। यो भूमिका सहन्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानले निर्वाह गरिरहेका छन्।

सरकार प्रतिवादी रहेका मुद्दामध्ये रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सहकारीको रकम ठगी मुद्दा बिहीबारका लागि पेशीमा चढेको थियो। बहस लामो हुने आकलन गर्दै अन्य धेरै मुद्दाको सुनुवाइ नहुने अनुमान सरकारी वकिल बहसकर्ताले गरेका थिए। त्यही बेला सहन्यायाधिवक्ता चौहानको कार्यकक्षमा सेवाग्राही र आगन्तुकहरूको भीड बढिरहेको थियो।

एक आगन्तुकले चौहानसँग कुरा गर्दै भने, “अहिले न्यायको परिभाषा नै फेरिएको छ। निर्दोषले न्याय पाउन भनसुन गर्नुपर्छ, तर दोषी त सजिलै उम्किरहेको छ। आखिर के हुन लागेको होला?” उनका प्रश्नको जवाफ न चौहानले दिए, न कार्यकक्षमा उपस्थित अरू कसैले बोले।

सायद ती आगन्तुक पूर्वकर्मचारी थिए, जसले अहिलेका अधिकृतहरूको युवावस्थालाई आफ्नो पालासँग तुलना गर्दै भने, “खादै नखाएका ख्याउटे जस्ता।” यसमा उनले थपे, “हामी बुढो भएर त्यस्तो देखेका हौँ।” परिचय नखुलाए पनि उनले व्यक्त गरेको भनसुनबिना न्याय नपाइने अवस्थाले सर्वत्र असन्तोषको माहौल रहेको सङ्केत गर्थ्यो।

न्याय नपाउने यो असन्तोष अदालतमा मात्रै होइन, प्रशासन र प्रहरी कार्यालयसम्म व्याप्त छ। यही आक्रोश अन्ततः भदौ २३ गते “जेनजी आन्दोलन” का नाममा सडकमा प्रकट भयो। तर आन्दोलनको फाइदा लुट्ने भने पीडकहरूकै समूह भए। अदालत, प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका न्याय खोज्ने उजुरीहरू समेत खोजिखोजी नष्ट भएको तथ्य बाहिर आएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन थियो। पूर्ण सुनुवाइ सुरु हुनै लाग्दा अदालतमा जेनजी आन्दोलनको नाममा आगजनी भयो। अदालतका सूचना अधिकारी दीपक श्रेष्ठका अनुसार अदालतमा भएको क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन भइरहेको छ।

आगजनीका कारण अदालतको अभिलेख शाखा, अभियोग फाँट पूर्णरूपमा जलेका छन्। साथै अदालतका ९ र १३ नम्बर फाँटसमेत पूर्णरूपमा नष्ट भएका छन्। अन्य फाँटहरूमा आंशिक क्षति पुगेको पनि उनले जानकारी दिए।

नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाको बकपत्र गराउने फाँट ९ मै पुगेर आगजनी हुनुलाई शङ्का गरिएको छ। अदालतमा नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी र ललिता निवास प्रकरण रहेका फाँट तोकेरै कागजात नष्ट गरिनुलाई योजनाबद्ध कदमको रूपमा हेरिएको छ।

पहिलो पटक संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूका हकहितमा काम गर्ने संस्थाका तत्कालीन अध्यक्षले सदस्यहरूसँग “शेयर”का नाममा रकम उठाएर गायब पारेको उजुरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा दर्ता भएको थियो। उक्त उजुरीमाथि भदौ ९ गते छलफल भएको थियो।

ब्लु डायमन्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष सञ्जीव गुरुङ ‘पिंकी’ ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूसँग शेयरका लागि रकम लिएको स्वीकार गरिन्। विवेकशील आदर्श इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको नाममा रकम उठाइए पनि पछि ‘इनर्जी इन्जिनियरिङ’ बाट शेयर प्रमाणपत्र दिने भनिएको थियो।

तर, शेयरका लागि २०७४ सालमै बुझाइएको रकम फिर्ता माग्दा पीडितहरू प्रहरीमै निराश बन्नुपरेको अवस्था आयो। ठगी सम्बन्धी यसै उजुरीमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका सहन्यायाधिवक्ता रामहरि काफ्लेले तत्काल पिंकीसहित ब्लु डायमन्डको टोलीलाई बोलाएर छलफल गरे।

छलफलपछि पिंकीले रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको काफ्लेले भने पनि, पीडितलाई नै उजुरी फिर्ता लिन लगाइएको आरोप लाग्यो। त्यसपछि काफ्लेको व्यवहार ब्लु डायमन्ड पक्षमै झुकेको भन्दै आलोचना भयो। अन्ततः शेयर पीडितहरू हुलाकमार्फत फेरि उजुरी गर्न बाध्य भए।

त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पनि ब्लु डायमन्डविरुद्ध उजुरी पुग्यो। प्रशासनले उजुरीकर्ता सहित छलफल गर्‍यो र साधारण सदस्यहरूको विवरण उपलब्ध गराउन भन्यो। तर ब्लु डायमन्डले विवरण उपलब्ध गराएन। प्रशासनले अनुगमन गरेको जानकारी दिए पनि हालसम्म संस्थाले साधारणसभा बोलाएको छैन।

समुदायका सदस्यहरूको नाममा अनियमितता भएको दाबी गर्दै गरिएको उजुरीमा प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अनुसन्धान गर्न नमिल्ने जवाफ दियो। एचआइभी परियोजनाका लागि युएसएआइडीले दिएको ८ करोड रुपैयाँ गायब भएको प्रश्नमा ब्लु डायमन्डले अहिलेसम्म जवाफ दिन सकेको छैन।

ब्लु डायमन्डले लेखापरीक्षण र प्रगति प्रतिवेदन संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्तलाई अझैसम्म उपलब्ध गराएको छैन। यस्ता प्रतिवेदन गुपचुप राखिँदा सोसाइटीभित्र अनियमितताको क्रम रोकिएको छैन भन्ने आरोप समुदायका सदस्यहरूले लगाएका छन्।

प्रशासन कार्यालयले कुनै कारबाही नगरेको अवस्थामा भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले आन्दोलन गर्‍यो। आन्दोलनका क्रममा प्रशासन कार्यालयमा समेत तोडफोड र आगजनी भयो। यस घटनाले सरकारी निकायमार्फत न्याय पाउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह बनेको तथ्य उजागर गरिदियो।

सेवा प्रवाह गर्ने एउटै विषयका फरकफरक निकाय हुँदा सेवाग्राहीले हैरानी पाइरहेका छन्। सबै असन्तुष्टिहरूको प्रत्यक्ष परिणाम बनेको छ, जेनजी आन्दोलन। यो आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वलाई सच्चिने अवसर दिएको छ। तर, राजनीतिक नेतृत्व जति दोषी छ, त्यति नै जिम्मेवार छन् सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरू पनि।

निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने निकाय नै पीडक–मैत्री बनेको आरोप हरेक क्षेत्रमा लागिरहेको छ। यस्तो अवस्था सबै सरकारी कर्मचारीलाई चित्त नबुझेपछि उनीहरूले जेनजी कर्मचारी अभियान घोषणा गरे।

दास मानसिकता र सेटिङ गरेर मात्र सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीका नेतृत्वकर्तालाई तत्काल पद छोड्नुपर्ने मागसहित कर्मचारीहरूले दबाब दिएका छन्। अवस्था अति नै बिग्रिएपछि बाध्य भएर सार्वजनिक सेवा रूपान्तरण अभियान सुरु गरिएको उनीहरूको दाबी छ।

राजनीति परिवर्तन मात्र भएको छ, तर सार्वजनिक सेवामा आवश्यक परिवर्तन नभएको भन्दै सरकारी कर्मचारीहरूले आवाज उठाएका छन्। यसलाई धेरैले “सरकारी कर्मचारीभित्रको जेनजी विद्रोह” भनेर टिप्पणी गरेका छन्।

निजामती सेवामा कार्यरत जेनजी कर्मचारीहरूले सङ्गठित अभियान घोषणा गरेका छन्। कर्मचारीतन्त्रमा गढिएको दास मानसिकता र सेटिङ प्रणाली भत्काउनका लागि १५ सदस्यीय जेनजी कर्मचारी अभियान घोषणा भएको छ।

देशभरका कर्मचारी यस अभियानमा आबद्ध हुँदै गएका छन्। वर्तमान नेतृत्वबाट परिवर्तन सम्भव नहुने निष्कर्षमा पुगेका जेनजी कर्मचारीहरूले सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान खडा गरी ६ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन्। संयोजक गणेश घिमिरेका अनुसार, यही मागका आधारमा १५ सदस्यीय अभियानको संरचना बनेको हो।

जेनजी कर्मचारी अभियानको सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, जबाफदेही र जनमुखी बनाउने, दास मानसिकता र सेटिङ प्रणाली अन्त्य गर्ने, सेवाग्राहीमैत्री वातावरण कायम गरी भ्रष्टाचारलाई शून्य सहिष्णुता अन्तर्गत नियन्त्रण गर्ने, कर्मचारीको नियुक्ति, पदोन्नति र स्थानान्तरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने, सेवाग्राहीलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी सेवा दिने व्यवस्था गर्ने, कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्ने मुख्य मागहरू छन्।

“निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रलगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक छ। सुरक्षित वातावरण बनाएर मात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ,” संयोजक घिमिरेले बताए।

उनले भने, “१० प्रतिशत कर्मचारीले सेटिङ गरेर ९० प्रतिशतलाई बदनाम गराइरहेका छन् भन्ने धारणा जनतामा बसेको छ। त्यसलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नै हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौँ।”