काठमाडौं – सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक, सरकारी तथा निजी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेको छ।

यस कोषमा योगदान गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली, मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई सरकारका तर्फबाट आह्वान गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले कोषमा गरिएको आर्थिक योगदानलाई चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टीमा समावेश गर्न सकिने जनाएको छ। कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई कर छुटको सुविधा दिइने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।

उनका अनुसार, कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारी, सार्वजनिक, निजी पूर्वाधार पुनर्निर्माणका साथै राहत र आवश्यकताअनुसारका काममा खर्च गरिनेछ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनामा भएको आगजनी, तोडफोड र ध्वंसका कारण ठुलो क्षति भएको छ। निजी क्षेत्रको मात्र करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन आदेश, २०८२ जारी गरिएको छ। सरकारले कोषमा सहयोग रकम जम्मा गर्नका लागि फोनेपे मार्फत बैङ्क खाताको व्यवस्था गरेको छ। पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई तत्काल प्रभावकारी बनाउन विशेष पहल थालिएको पनि प्रवक्ता पाण्डेयले बताए।

आर्थिक स्रोत जुटाउने उपाय

सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिपूर्ति गर्न व्यापक खर्च कटौती गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च विनियोजन नभएकाले, पुनर्निर्माण र निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकारको तर्फबाट फजुल खर्च कटौती गरिएको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए।

उनका अनुसार, खर्च कटौती गरेर सरकार छरितो मात्र नभई वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विश्वास छ।

सरकारले टुक्रे आयोजना र तयारी नभएका योजनालाई रोक्का राख्दा राज्यलाई करिब १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत जोहो गर्न सकिने अनुमान गरेको छ। साथै, पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई दिइँदै आएका विशेष सुविधा खारेज गरिएको छ।

यससम्बन्धी परिपत्र जारी भइसकेकाले सम्बन्धित निकायले तुरुन्तै निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए।

इमेलमार्फत प्राप्त गुनासा तत्काल समाधान

इमेलमार्फत प्राप्त भएका गुनासा र समस्याहरूलाई सरकार पक्षबाट तत्काल समाधान गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसअघि प्राप्त भएका तीन वटा प्रमुख समस्या समाधान भइसकेका छन्।

पहिलो, कोशी प्रदेशको म्याङलुङ नगरपालिकामा स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा देखिएको समस्याका कारण कर्मचारीहरूले तलब पाउन नसकेको अवस्था थियो। यो समस्या समाधान भई कर्मचारीहरूले तलब लिन पाएका छन्।

दोस्रो, तार्केश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम नगरी सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको गुनासो परेको थियो। जाँचपछि गुनासो सत्य ठहरिएपछि उनको सरुवा गरिएको छ।

तेस्रो, कर फिर्ता माग्दा सेवाग्राहीसँग दुई प्रतिशत कमिसन असुल्ने गुनासो आएको थियो। यसबारे अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले “अख्तियार पठाउनुपर्ने हो” भन्दै सचेत गराएपछि तत्काल समस्या समाधान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तत्काल समाधान गर्न सकिने गुनासा तत्कालै सम्बोधन गरिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए।