काठमाडौं – सरकारले जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई राहत स्वरूप २ प्रतिशत ब्याजदर अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत ६ महिनाका लागि प्रदान गरिने यो सुविधा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रवार एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन/परिमार्जन थप गरी लागू गरेको हो।

राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलका अनुसार २ प्रतिशत ब्याजदरको अनुदान नेपाल सरकारले नै तिरिदिने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसको प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यान्वयन गरिएको हो।

राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको संशोधित निर्देशनअनुसार जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछ। यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र सकिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको हुन्छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

यसरी प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणीसँग सम्बन्धित फरवार्ड/ब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीलाई समेत पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ, तर त्यसका लागि ऋणीले कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याज रकम बुझाउनु पर्नेछ।

रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जा पनि ऋणीको अनुरोधमा प्रभावको यकिन गरी २०८२ पुस मसान्तभित्र पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

जेनजी आन्दोलनका कारण प्रभावित उद्योग/व्यवसायलाई पुनर्स्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ। यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई एक वर्षका लागि छुट दिइएको छ।

सवारी साधन कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सवारी साधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ। तर, जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानी साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा माग गरेमा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सुनिश्चित गर्न रोजगारदाता संस्थाले पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेमा आधार दरमा बढीमा ०.५० प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान गरिएको छ।

यस्तो कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही अवधिसम्मका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ। यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा ६ महिनासम्म २ प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारले नै अनुदान स्वरूप तिरिदिनेछ। सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले यस्ता कर्जाका लागि २०८२ पुस मसान्तभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यससँगै, कम्तीमा १०० जना महिलालाई रोजगारी दिने, न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र कुल उत्पादनको कम्तीमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई पनि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने प्रावधान थप गरिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ।