काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक दलहरूको आडम्बरीपनलाई चुनौती दिएर ठुलो उपलब्धि हासिल गरे पनि, सेवाग्राहीलाई हैरानी दिने कर्मचारीतन्त्रमा रहेको पुरातनवादी मानसिकता भने अझै कायम छ। यही कारणले आन्दोलन पुनः उठ्ने सङ्केत देखिएको छ।

राजनीतिक दलका नेताहरूमा जस्तै जब्बर बनेर बसेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार हुन नसक्दा जनताको गुनासो समाधान हुन सकेको छैन। जेनजी आन्दोलनका कार्यकर्ताले सुधार अभियान अघि बढाएपछि पुरातनवादी प्रशासकहरू त्रसित बनेका छन्। सुशासन दिन नसक्ने नेताहरूका कारण भदौ २३ र २४ गते व्यापक आन्दोलन भएको थियो।

यसअघि सत्तारुढ दलकै नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म बिचौलियाको प्रवेश हुने गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। नेताहरूले आफैँमा मात्रै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुर्सीलाई “म्युजिकल चेयर” बनाइदिँदा सडकमा असन्तुष्टि पोखिएको थियो।

नेताहरूमा मात्रै नभई कर्मचारीतन्त्रमा जरा गाडेको घुसखोरी, ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीलाई हैरानी दिने प्रवृत्तिप्रति आलोचना तीव्र बन्दै गएको छ।

पूर्वप्रशासकहरूले समेत चेतावनी दिँदै घुस पाए नमिलेका फाइल पनि सदर गरिदिने, अनियमितताका उजुरी थन्क्याइदिने, नपाए लामो लाइनमा राखेर फर्काइदिने कर्मचारी अब सच्चिनुपर्ने नभए सक्किने बताएका छन्।

लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले आन्दोलनको कारण नेताहरू र उनीहरूका परिवारको अस्वाभाविक विलासितापूर्ण जीवनशैली र आम नागरिकको सास्ती भएको बताए।

उनले निजामती सेवा विधेयकमा जनसेवा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेको स्मरण गरे। “राष्ट्रसेवकका नाममा सरुवा र बढुवामा मात्रै अल्झिए, जनसेवा बेवास्ता गरे,” मैनालीले टिप्पणी गरे। “व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था बदल्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिएन। सुशासनको नारा लगाइयो तर भ्रष्टाचार व्याप्त भयो। यही कारण आन्दोलन भयो,” उनको भनाइ छ।

अब सरकारी निकायहरूले सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन सक्नु पर्नेमा पूर्वप्रशासकहरुले जोड दिए। पूर्व अर्थ सचिव राजन खनालले पनि सुधारको आवश्यकता जोड दिँदै, अब “गुड गभर्नेन्स होइन, नेटवर्क गभर्नेन्स” मा जानुपर्ने बताए।

खनालका अनुसार एउटै नेटवर्कमार्फत सेवा प्रवाह गर्न सकिने जेनजी आन्दोलनले प्रमाणित गरिसकेको छ। “देशव्यापी आन्दोलन एउटै नेटवर्कबाट सञ्चालन भयो भने सेवा प्रवाह पनि एउटै नेटवर्कमार्फत सम्भव छ। एउटै कामका लागि दर्जनौँ सरकारी अड्डा र अदालत धाउनु पर्ने अवस्था बदलिनुपर्छ,” उनले भने।

सेवा प्रवाहलाई नेटवर्किङ गर्ने अवसर पनि जेनजी आन्दोलनले दिएको पूर्व अर्थ सचिव खनालले बताए। उनले जेनजी आन्दोलनको माग नै हो भने अब पुरानो पुस्ताका कर्मचारी अवकाशमा जानु पर्ने बताए।

लामो समयसम्म नेतृत्वको ढिलासुस्ती र कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यताप्रति वाक्क भई सुरु भएको जेनजी आन्दोलन अहिले केही शान्त देखिए पनि, पुरानै प्रशासनिक शैली र राजनीतिक बकबकले फेरि असन्तोष बढ्न थालेको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान बचाउन भाग्न बाध्य भएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले सुरक्षा नपाएको गुनासो मात्रै गरेनन्, दोष पनि अन्यत्र सार्ने प्रयास गरे। ओलीले आफ्नो नयाँ घरमै पुनः आक्रमणको योजना बनेको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए।

“मन्त्रीहरूले शीर्ष नेताहरूको पासपोर्ट रोक्ने भनेर हल्ला फैलाइरहेका छन्, तर हामी देश जिम्मा छोडेर विदेश भाग्दैनौँ,” ओलीले भने।

तर, आन्दोलनका बेला भएको मानवीय क्षतिप्रति माफी माग्नुको साटो ओलीले दोष अरूमाथि थोपरेको भन्दै कडा आलोचना भएको छ। आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले “ओलीको हठ, घमन्ड र अहङ्कारकै कारण देश र एमाले दुवै डुबेको” टिप्पणी गरे।

साहले थपे, “सार्वजनिक रूपमा माफी माग्दै राजनीतिबाट संन्यास लिनुपर्ने बेला ओली अझै हठ र अहङ्कारमा अडिएका छन्।”

लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष मैनालीले पनि राजनीतिक नेतृत्व अझै गल्ती स्वीकार गरेर माफी माग्न तयार नभएकोमा दुःख प्रकट गरे। शनिवार काभ्रे सेवा समाजले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उनले “दलका नेताहरूसँग जनतासमक्ष क्षमा माग्नुको विकल्प छैन” मैनालीले भने।

विशेषज्ञहरूका अनुसार राजनीतिक दल र प्रशासकहरू नसच्चिएसम्म जनताको सास्ती कम हुने देखिँदैन। अबको सुधार भनेको सार्वजनिक सेवामा चुस्त र प्रभावकारी प्रवाह सुनिश्चित गर्नु नै हो।

शहरी विकासकर्मीहरूले पनि नीतिगत परिवर्तन आवश्यक भएको औँल्याएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, गाउँमा बाटो र बिजुली पुगे पनि बसोबास पातलिँदै गएको छ। त्यसैले अब शहरी विकासभन्दा बढी बस्ती विकासमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।