विवेकानन्द भन्छन्, राष्ट्रको पनि व्यक्तिको जस्तै आयु हुन्छ। पहिलेको स्पेन कहाँ छ, पहिलेको बेलायत कहाँ छ? राष्ट्र समय–समयमा कुच्चिन्छ, कहिले काहीँ ध्वस्त हुन्छ, कहिले काहीँ विभाजन हुन्छ। व्यक्तिलाई जस्तै राष्ट्रलाई पनि दशा लाग्छ, महादशा लाग्छ। त्यस्तै दशा अहिले नेपालले भोगिरहेको छ।

यो दशा कसरी आयो, कुन राहु–केतुले ल्यायो, को–को यसका कारक बने, यसको अब व्यापक चर्चा हुन्छ। तर जे होस्, नेपालमा हरेक दशकमा दशा आउने क्रम देखिन्छ। २०५२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्व भयो, २०६२/६३ मा ठुलो आन्दोलन भयो, २०७२ सालमा नाकाबन्दी आयो, र २०८२ सालमा अहिलेको जेनजी आन्दोलन।

तर, आशा गर्नुपर्छ। गोपाल प्रसाद रिमालले भने जस्तै, “एक जुगमा एक दिन एक पटक आउँछ,” त्यस्तै यो उथलपुथलले हेरफेर ल्याउने, परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। नेपालका युवाहरूको माग अरू मुलुकका युवाहरूको मागभन्दा परिपक्व देखिन्छ। यहाँ संविधान नै नमान्ने, देश नै नमान्ने नारा छैन।

हङकङमा भएको अम्ब्रेला रिभोलुशन ले मात्र मानवअधिकारको माग गरेको थियो। तर नेपालका युवा पुस्ताले भने आन्दोलनमा संविधान च्यात्ने कुरा गरेका छैनन्। उनीहरूले सुशासनको माग गरेका छन्, जुन सबैले गर्ने माग हो। प्रश्न भनेको शासकीय स्वरूपमा मिलाउनुपर्ने हो,प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीतिर जाने कि भन्ने कुरा संविधानभित्रकै छलफल हो, बाहिरको होइन। त्यसैले यो उथलपुथललाई लिएर आत्तिनु पर्ने केही छैन।

नेपालको युवा आन्दोलन र अन्यत्र भएका आन्दोलनहरू मागको हिसाबले फरक छन्, परिपक्व छन्। संविधान नै च्यात्ने, अराजकता सिर्जना गर्ने भन्ने यहाँ छैन।

दोस्रो दिनको आन्दोलनमा नराम्रा घटना घटे। के हो थाहा छैन, तर हामीले प्रधानमन्त्रीले भनेको सुन्ने हो। जसले सिंहदरबार जलायो, जसले सर्वोच्च अदालत जलायो, जसले संसद् जलायो, ऐतिहासिक ठाउँहरू, लोकतन्त्रका मर्मस्थलहरू जलाइदियो, त्यो नेपाली हुन सक्दैन। यस्तो कार्य गर्ने मान्छे नेपाली नै हुन सक्दैन। थाहा छैन कसले जलाइदियो, तर यस्तो दुर्घटना भयो।

यो दुर्घटना हुनुमा शासक–सञ्चालकहरूले सुशासन दिन नसक्नु नै प्रमुख कारण हो। नेपालमा सुशासन छैन, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। जनताले सानो कामका लागि पनि अब सरकारी कार्यालय जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने धारणा बनाउन थालेका छन्। त्यस्तो देशमा फ्रस्टेसन हुन्छ कि हुँदैन?

सामान्य कामका लागि पनि कर्मचारीहरूले घुस माग्छन्। त्यो अलिअलि होइन, झन्डै ३५–३६ प्रतिशतले। नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरै छोडिदिऊँ। सन् २०२० मा भएको सर्वेक्षणले नै सबैभन्दा बढी सांसद र कर्मचारी करप्ट छन् भनेको छ,४६ प्रतिशत। यो सानो नम्बर होइन, वास्तविकता नै हो।

दुबईका अमिरले आफ्ना जनतालाई दुई वर्गमा विभाजन गरे,बच्चा हुने र बच्चा नहुने। बच्चा हुनेलाई अलग प्याकेज, नहुनेलाई अलग प्याकेज। यसरी हरेक वर्गका मागहरू पूरा हुने गरी सेवा प्रवाह हुनुपर्छ। तर हाम्रो देशमा सेवा लिन गयो भने घुस मागिन्छ।

सत्तारूढ दलकै वरिष्ठ नेताहरू भन्छन्, अब त भान्सासम्म, बेडरुमसम्म बिचौलियाको प्रवेश हुन थालिसकेको छ। सत्ता चलाइरहेका दलभित्रका नेताहरू नै बढी जान्दछन्, त्यसैले उनीहरूले बोल्दा अझ गहिरो सत्य झल्किन्छ। यो भन्दा ठुलो अपराध के हुन सक्छ? सुशासन दिन नसक्नु नै मूल अपराध हो।

राजनीतिक नेतृत्व जसले देश हाँक्न भनेर आयो, जसलाई जनताले विश्वास गर्‍यो, जसलाई आन्दोलन गरेर अगाडि ल्याइयो, त्यही नेतृत्वबाट जनताले आशा गरेका थिए। यदि उनीहरूले सुशासन दिएका भए, आमूल परिवर्तन आउँथ्यो। सन् १९६५ मा मलेसिया बनेपछि त्यहाँका मन्त्रीहरू शपथ ग्रहणमा सेतो कपडामा आउनुपर्ने नियम बनाइयो, किनभने त्यो स्वच्छताको प्रतीक थियो।

एसियामा सबैभन्दा नन–करप्टेड देश सिंगापुर हो, विश्वमै तेस्रो स्थानमा। तर हाम्रो देश त अझ करप्टेड। विश्व बैङ्कका ६ वटै इण्डिकेटरमा नेपाल माइनस छ। प्रतिशतमा लादा कुनैमा पनि पास मार्क छैन।

अब्राहम लिङ्कनले भनेका थिए—हामी सत्तामा जान्छौँ, हाम्रो जम्मा ३ वटा काम हुन्छ। पहिलो, पुर्खाहरूले देशलाई यहाँसम्म ल्याएकोमा कृतज्ञता प्रकट गर्नु। दोस्रो, भविष्यप्रति कर्तव्य बोध गर्दै आशा जगाउनु। तेस्रो, जनताले गरेका आशाहरूलाई पूरा गर्नु। तर हाम्रो नेतृत्वले के गर्‍यो? ४७ देखि अहिलेसम्म जम्मा ४–५ जनाको बीचमा प्रधानमन्त्री घुमिरहेको छ। उही अनुहार कति वर्ष? झन्डै चार दशकसम्म मन्त्री पद पनि उही वर्गभित्रै घुमिरहेको छ। कोही ५ पटक, कोही ६ पटकसम्म मन्त्री बने, अरू कसैलाई मौका दिइएन।

सुशासन छैन, जनतालाई सास्ती र हैरानी मात्रै छ। अनि फ्रस्टेसन हुँदैन र? जब नेताहरूका जीवनशैली अस्वाभाविक रूपमा भव्य हुन्छन्, जब उनका परिवारका चालचलन अस्वाभाविक फुर्तिफार्तीमा सीमित हुन्छन्, तब जनता कसरी सहन्छन्? सहँदैनन् नि। अहिलेको समय नै खतरा युग हो। अहिलेका नेताहरूले बुझिदिनुपर्थ्यो, उहाँहरूले जुन शासनविरुद्ध लडेका थिए, त्यो पनि जेनजी पुस्ताकै आन्दोलन थियो। उदाहरणका लागि, बी.पी. कोइरालालाई हेर्न सकिन्छ।

संविधान दिवसकै दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०१७ सालमा जेल गएको सुनाएका थिए। त्यो बेला सबै जेनजी नै थिए, नाम मात्रै जेनजी थिएन, उमेर समूह भने उही थियो। अहिलेका नेताहरूले बुझ्नु पर्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीले विराटनगर जुट मिलमा हडताल गर्दा उमेर २२ वर्ष थियो। यही उमेरमा त जोस हुन्छ, यही उमेरमा त आन्दोलन गर्न सकिन्छ।

जेनजी पुस्ताको सकारात्मक माग सोसल मिडियाबाट खुलेर प्रवाहित भइरहेको थियो। बुद्धिजीवीहरूले सुशासनबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेकै थिए,कोही लेखेर, कोही बोलेर। तर सुनुवाइ भएन। कोही सुन्ने मनस्थितिमा नै रहेनन्। अनि यस्तो दुर्घटना भयो।

जब ठुलो आन्दोलन हुन्छ, आकाङ्क्षाहरू पूरा हुँदैनन् भने दुर्घटना अपरिहार्य हुन्छ। २०६२/६३ को आन्दोलन किन भएको थियो? नेताहरूले त्यसको मर्म बुझेनन्। त्यसैले दुर्घटना भयो। त्यो बेला बञ्चितिकरणमा परेकाहरू, समावेशीकरण नभएको वर्ग, सबैले सोचेका थिए,“अब हामीले पनि अवसर पाउँछौँ, यो देश हाम्रो पनि हो, हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ।” त्यसैले आन्दोलन भएको थियो। समावेशीकरणमा केही सुधार भयो, केही प्रतिनिधित्व पनि भयो। तर भएन सुशासन।

सुशासन कसरी दिने? सुशासनका धेरै सिद्धान्तहरूको कुरा गर्नु पर्दैन। जब हामी कुनै अफिसमा जान्छौँ, सहज रूपमा सेवा पाउनुपर्छ। हामीले न्याय पाएका छौँ कि छैनौँ, हाम्रो सेवा वितरण निष्पक्ष छ कि छैन, न्याय सजिलै पायौँ कि पाएनौँ, सार्वजनिक सेवा सजिलै पायौँ कि पाएनौँ त्यसमा निष्पक्षता देखियो कि देखिएन,यत्ति भए पनि सुशासन भइहाल्छ।

त्यसैले सुशासनका थ्योरीका कुरा गर्नु भन्दा तीन वटा कुरा हेरे पुग्छ भन्ने भनाइ छ। पहिलो, प्रोसेस, प्रक्रिया। त्यसमा छलछाम छ कि छैन, घुमाउने कुरा छ कि छैन? दोस्रो, कन्टेन्ट,हामीले दिने सेवाले तल्लो वर्गको मन छोयो कि छोएन? तेस्रो, डेलिभरी, जब हामी सेवा दिन्छौँ, पारदर्शी प्रक्रिया, सही कन्टेन्ट, र निष्पक्ष डेलिभरी भयो भने सुशासन हुन्छ। प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ, कुन वर्गलाई कस्तो सेवा चाहिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, दुबईका अमिरले आफ्ना जनतालाई दुई वर्गमा विभाजन गरे,बच्चा हुने र बच्चा नहुने। बच्चा हुनेलाई अलग प्याकेज, नहुनेलाई अलग प्याकेज। यसरी हरेक वर्गका मागहरू पूरा हुने गरी सेवा प्रवाह हुनुपर्छ। तर हाम्रो देशमा सेवा लिन गयो भने घुस मागिन्छ।

संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो,अब त पब्लिक आफैँले आफ्नो सेवा लिने अवधारणा आएको छ। पब्लिक सर्भिस डेलिभरीको डिजाइनमै सेवाग्राही अर्थात् जनता स्वयं बस्ने अभ्यास सुरु भएको छ।

उदाहरणका लागि, डिल्लीबजार मालपोत। अमेरिका बस्ने जेठान आउनु भएको थियो। उहाँको आमा बित्नु भएकोले पैतृक सम्पत्ति आफ्नै नाममा ल्याउनुपर्ने भयो। भोलिपल्टै अमेरिका फर्कनुपर्ने थियो। तर काम भएन। भन्नुभयो,“नेपालमा काम हुँदैन।” के भयो भनेर सोध्दा, कम्प्युटरले रातो देखायो। मालपोतको कम्प्युटरले रातो देखायो भनेपछि,“तपाईँको काम हुँदैन।” के गरेर रातो देखायो, कसैले भन्न सकेन। अनि भन्नुभयो,“के हो यो?” अन्ततः मैले मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई फोन गरेँ,“तपाईँहरूले कस्तो प्रशासन चलाउनु भएको हो?” त्यसपछि मालपोतका हाकिमले फोन गरेर,“सर, चिया खान आउनुस्” भने। म किन चिया खान जाने? कम्प्लेन गरेको आधा घण्टामै काम सकियो। केही थिएन समस्या, तर ‘रातो देखायो’ भनेर जनतालाई रुवाउने।

हामीलाई त यस्तो पर्‍यो, अरूले सक्छ त्यस्तो गर्न? सक्दैनन् नि। त्यसैले गर्दा चित्त दुख्छ। हामीले पनि त्यही काम गरेर आएको हो, तर सोध्न पाइन्छ,“तैँले के गरिस् त?” तर यस्तो अवस्था त रहनु हुँदैन। जनतालाई सामान्य अनुभूति दिन सकिएन भने, सुशासन भनिराख्नुको अर्थ छैन।

प्रहरीको भिजिबिलिटी बढ्यो भने रियल थ्रेट घट्छ, तर मनमा भएको भय हटाउन भने धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। अहिले थ्रेट भनेको मनको भय हो। कोही पनि सुरक्षित छैन भन्ने डर मनमा बसिसकेको छ। सबैभन्दा पहिला त्यसलाई हटाउन सक्नुपर्छ। हामी सबै मिल्यौँ भने हुन नसक्ने के छ र?

कार्यालय प्रमुखले एक घण्टा जनताको गुनासो सुनिदिए, आधा समस्या तत्कालै समाधान हुन्छ। अहिले अर्थमन्त्रीले यस अभियानलाई सुरु गरेका छन्। कार्यालय प्रमुखलाई भेटेर गुनासो राख्न पाउने व्यवस्था भयो भने जनताले राहत पाउँछन्। संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो,अब त पब्लिक आफैँले आफ्नो सेवा लिने अवधारणा आएको छ। पब्लिक सर्भिस डेलिभरीको डिजाइनमै सेवाग्राही अर्थात् जनता स्वयं बस्ने अभ्यास सुरु भएको छ। विमल कोइराला मुख्यसचिव हुँदा “जनताको सेवक” भन्ने पदावली प्रयोग गर्नुभयो, तर अरूले “राष्ट्रसेवक” भन्न रुचाए। संसार कहाँ पुगेको छ, तर हामी अझै पनि जनताभन्दा माथि ठान्छौँ।

इतिहासलाई सम्झौँ,रुन्चे महाराज पद्म शमशेर भारतबाट फर्कनै मानेनन्। “मलाई मार्छन्” भनेर त्यहाँ नै बसिरहे। तर सत्य के हो भने जनता अमूल्य पुँजी हुन्। जनताभन्दा माथि कोही हुनै सक्दैन। सबै जनताको नोकर हौँ, यही आत्मबोध आवश्यक छ।

तर वास्तविकता के छ भने,हामी अझै “निजामती” शब्दमै अड्किरहेका छौँ। निजाम अर्थात् हैदरावादका शासकलाई सेवा गर्ने दरबारका नोकरलाई “निजामती” भनिन्थ्यो। नेपालमा अझै त्यही नाम छ, त्यो फेरेको छैन। संविधानमै परेकाले मिल्दैन भनिन्छ। तर किन नफेर्ने? छोरा–नाति जस्ता नयाँ पुस्तासँग झगडा गरेर बसिराख्ने हो? भविष्य त तिनीहरूकै हो नि। रिटायर्ड हुने मान्छेहरू नछोडी बसे भने देश कसरी अगाडि बढ्छ? रियलाइजेशन अझै भएको छैन।

हामी २०४७ सालदेखि नै सत्तामा छौँ। गल्ती भएको छ भने माफी माग्नुपर्छ, “गल्ती भयो, क्षमा दिनुहोस्” भन्नुपर्छ। तर अझै पनि आडम्बरमै अड्केका छौँ। कोही भन्छन्,“मैले केही गल्ती गरेको थिइन, घुस खाइन, भ्रष्टाचार गरिन, मलाई यस्तो किन गरियो?” यस्तो सोचाइले समस्या झन् गहिरो बनाउँछ।

अब सम्हाल्नै पर्छ। देश सम्हाल्नुपर्छ। सबै मिल्नै पर्छ। यो संविधानमा मौलिक अधिकारहरू जति लेखिएका छन्, त्यस्तो सजिलै अर्को संविधानमा भेटिँदैन। कार्यान्वयन नभएको बेग्लै कुरा हो, तर यसलाई बिगार्ने कामचाहिँ प्रणालीका एक्टर अर्थात् खेलाडीहरूले गरेका हुन्। लोक सेवा पास गरेपछि भित्तामा ठोकेर राखे जस्तो स्थिति हुन्छ। ठोकिएपछि निकाल्न सकिँदैन। किला निकाल्न भित्तै भत्काउनु पर्छ। भर्ना गर्न सजिलो छ, तर रोक्न गाह्रो छ। अनि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बढ्छ। प्रणाली कसरी बसाल्ने भनेर सिकेनौँ।

सरकारले नागरिकसँग गुणात्मक सम्बन्ध स्थापना गर्नु नै सुशासन हो। तर हाम्रो निर्वाचनले बारम्बार “अनफेयर विनर” जन्माउँछ। त्यसपछि दोस्रो काम आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न थाल्छौँ। अब रोक्नुपर्ने यही हो।

(लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले काभ्रे सेवा समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)