नेपालको आर्थिक अवस्था विगत दुई–तीन वर्षदेखि सहज रूपमा हिँडेको थिएन। अर्थतन्त्रलाई गैरआर्थिक कुराहरूले प्रभाव पारिरहेका छन्। नकारात्मक प्रभाव पारिरहेका छन्।

अर्थतन्त्रमा अवरोध आए भने लागत बढ्छ। कष्ट बढ्छ। अन्ततः त्यो कष्ट उपभोक्ताले बेहोर्नु पर्छ। अवरोध हटाउनुपर्छ भन्नेमा संसारका सबै मुलुक सहमत भए र विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) को जन्म भयो।

विश्व व्यापार सङ्गठनको जन्म हुनु अघि अर्कै संस्था युएन आफैँले हेर्थ्यो। कानुनी र संस्थागत रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ भनेर डब्लुटिओ गठन भयो। डब्लुटिओमा विश्वका सबै मुलुक सदस्य राष्ट्र हुन्छन्। व्यापारका नियम एउटै हुन्छन्।

डब्लुटिओ गठन भएदेखि संसारमा ठुला व्यापारहरू बजारमा आए। तर पछिल्लो दुई–तीन वर्षमा ग्लोबली स्वीकार गरिएका, सन्धि सम्झौताबाट स्थापित संस्थाहरूको भनाइ कमजोर साबित हुँदै गए।

ग्लोबल्ली ट्यारिफ वार सुरु भयो। उपभोक्तालाई हेरिएन। कन्ज्युमरलाई हेरिएन। एउटा देशबाट आउने भन्दा एक प्रतिशत भए पनि बढी ट्यारिफ लगाउनुपर्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा भयो।

अमेरिका–चीनबीच एकले लगाउने अर्कोले लगाउने अवस्था आयो। अहिले भारत पनि त्यसको शिकार भएको छ। नेपालसँग सीमा जोडिएका र व्यापारको ठुलो हिस्सा बोकेका दुई देश हुन् भारत र चीन।

भान्सामा प्रयोग हुने सामग्रीदेखि लिएर घर निर्माणका सामानसम्म हामीले उपभोग गर्ने वस्तु भारत र चीनबाटै आउँछन्। यी दुवै देश ट्यारिफ वारबाट पीडित छन्। त्यसको असर कहीँ न कहीँ नेपालमा पर्छ। सप्लाइचेनदेखि सबै हिसाबले हामी प्रभावित भइसकेका छौँ। ग्लोबल इकोनोमी अर्डर परिवर्तन हुने अवस्था छ।

हामीले इम्पोर्ट गर्ने सबैभन्दा बढी वस्तु तेल हो। अहिले भारतसँगै लिन्छौँ। अरू कुनै देशबाट लिँदैनौँ। इन्डियाले इरानबाट ल्याउनसमेत सकस भोगिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा त्यसको असर हामीले बेहोर्नुपर्छ। यी सबै कुरा हामी बेहोर्दै आएका थियौँ।

राजनीतिक (पोलिटिकल्ली) अर्डर चेन्ज भएपछि त्यसले इकोनोमीलाई इफेक्ट गर्छ। आज गरेको कुरा भोलि एकै पटक चेन्ज भएर आउँछ। त्यसले एक पटक असर गर्दा आफ्नो ट्र्याकमा फर्कन धेरै लामो जर्नी तय गर्नुपर्छ।

त्यो जर्नी लागत, समय, इन्गेजमेन्ट सबै हिसाबले कठिन हुन्छ। सकको खतरा हुन्छ। यो सबै हामी बेहोर्दै आएका थियौँ।

अर्को महत्त्वपूर्ण सक भनेको ग्लोबली अहिले वारको सिनारियो देखिएको छ। रुस–युक्रेन, इजरायल–हमास, मध्यपूर्वको वार। ती वारले ग्लोबली असर गरेका छन्। जब–जब वार हुन्छ, बेसिक प्रोडक्सनभन्दा वार–रिलेटेड हतियारको प्रोडक्सन बढ्छ।

फोकस नै हतियार उत्पादनमा जान्छ। राज्यहरूले हतियारमा लगानी बढाउँछन्। जिडिपीमा हतियारको हिस्सा बढेपछि उपभोक्तालाई दिने वस्तुमा असर पर्छ। महँगी बढ्छ। युक्रेनका कारण समस्या बेहोर्दै छौँ।

अहिले अमेरिकाले भारतमा ट्यारिफ वार लगाएको छ। यसको कारण भारतले रसियाबाट तेल ल्याउनु हो। अमेरिकाले भन्यो—तिमीले तेल ल्याएसम्म ट्यारिफ चार्ज गरिरहन्छौँ। त्यसले गर्दा भारतले त्यहाँबाट तेल ल्याउन नसक्ने अवस्था आउँछ।

हामीले इम्पोर्ट गर्ने सबैभन्दा बढी वस्तु तेल हो। अहिले भारतसँगै लिन्छौँ। अरू कुनै देशबाट लिँदैनौँ। इन्डियाले इरानबाट ल्याउनसमेत सकस भोगिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा त्यसको असर हामीले बेहोर्नुपर्छ। यी सबै कुरा हामी बेहोर्दै आएका थियौँ।

सक माथि सक, तीन–चार वटा सक लगातार बेहोर्दै आएका छौँ। राजनीतिक कारण वा अरू कारण जे भए पनि, त्यसको सक भने इकोनोमीले नै बेहोरेको छ।

डोमेस्टिक पनि केही कुरा बेहोर्नु पर्‍यो। जस्तो: इकोनोमीले सकले हाम्रो इकोनोमी कमजोर बन्यो। पहिलो सक माओवादीको इमरजेन्सी थियो। त्यसबेला अर्थतन्त्र सहज रूपमा अघि बढ्न सकेन। लगानी गर्न मान्छे डराए। उद्योगधन्दा बन्द भए।

चन्दा आतङ्कले कतिलाई सिफ्ट गर्न बाध्य पार्‍यो। गाउँ-गाउँका साना उद्योग सदरमुकामतिर आए। यसले १० वर्षसम्म इकोनोमीमा ठुलो धक्का दियो। नेगेटिभ धक्का दियो। एउटा सक हामीलाई त्यतिबेला भयो।

बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछि हामी ट्र्याकमा आयौँ। केही समय ट्र्याकमा आयौँ। संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएपछि तीन वटा घटना भए।

पहिलो नाकाबन्दी। त्यतिबेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिने अवस्था आउँदा पहिलो कटौती निजामती, दोस्रो शिक्षक, अन्तिममा प्रहरी र सेनाको तलब घटाउने भन्ने कुरा थियो। तलब नदिए बन्दुक तेर्स्याउने अवस्था आउँछ। त्यसैले सुरक्षाकर्मीलाई दिई अरूलाई घटाएर दिने अवस्था थियो। यो पनि इकोनोमीको गम्भीर सक थियो।

दोस्रो, भूकम्पको सक भयो। भूकम्पले धेरै कुरा ड्यामेज गर्‍यो। नागरिक घरबारविहीन भए। उनीहरूलाई रि–सेटल गराउन ठुलो आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने थियो।

पब्लिकको ट्याक्स बढाउन सक्ने अवस्था थिएन। दातृ निकायसँग धेरै कुरा मागियो। पब्लिकलाई घर बनाउन अनुदान दिइयो। सम्पदाहरू पुनर्निर्माण भए। तर सम्पदाहरू पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा हुँदाहुँदै फेरि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

सक माथि सक, तीन–चार वटा सक लगातार बेहोर्दै आएका छौँ। राजनीतिक कारण वा अरू कारण जे भए पनि, त्यसको सक भने इकोनोमीले नै बेहोरेको छ।

सप्लाइ चेनमा असर परेको छ। काम गर्ने मान्छे बाहिर गएका छन्। उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले मात्र हामी बाँचिरहेका छौँ। अर्थसँगको चेन टुटेको छ। यसलाई रिभाइभ गर्नु अबको एजेन्डा हुनुपर्छ।

अरू कुरा रिभाइभ गर्न सकिन्छ, तर मान्छेको मनस्थिति रिभाइभ गर्न गाह्रो हुन्छ। यही रिभाइभ इकोनोमीमा पर्छ। मान्छेले खर्च गर्दा पनि सोच्छ, गर्ने कि नगर्ने, फेरी आन्दोलन हुने हो कि। लगानीकर्ताले पनि सोच्छन्, तोडफोड हुने हो कि।

उद्योगपति हुनु पनि बेकार रहेछ, यस्तो टार्गेट हुनुपर्ने रहेछ भन्ने मानसिकता बनेको छ। उद्योगपतिहरूले नोक्सान भए पनि खरानीको टिका लगाएर उठ्छौँ भनेका छन्। यो भनेको मनस्थिति बनाउन खोजेको हो।

“सुखस्य मूलं धर्मं।” धर्म भनेको ड्युटी। बिहान उठेर घण्टी बजाउने होइन। धर्म भनेको कर्तव्य हो। कर्मका लागि ड्युटी गर्नु हो।

स्टेटका मान्छेले ड्युटी गर्नुपर्छ। अहिले आन्दोलन पनि ड्युटी नगरेकै कारण हो। वडामा सिफारिस लिन जाँदा दिएन भने आन्दोलन सुरु हुन्छ।

जेनजी मोबाइलमै खोज्छ। उसले चलाउने भनेकै मोबाइल हो। नो–अब्जेक्सन लेटर मोबाइलमा खोज्छ। एप्लाइ त्यही गर्ने, रिसिभ त्यही गर्ने, नम्बर देखाउने, उड्ने त्यही हो। तर सिफारिस लिन जाँदा,“पहिलाको सर्टिफिकेट ल्याउनुहोस्” भनेर अनेक झन्झट पार्छ। ड्युटी नगरेकै कारण आन्दोलन हुन्छ। पहिलो भनेको ड्युटी हो।

शुल्क कसले पाउँछ भने, स्टेटका जनताले काम गरिदिएपछि हो। किन काम गर्नुपर्ने त? पब्लिक आफैँलाई प्रश्न सोध्छ। “सुखस्य मूलं धर्मं, धर्मस्य मूलं अर्थ।” राज्य चल्न अर्थ चाहिन्छ। सुख दिन्छु भनियो, ड्युटी दिन्छु भनियो, तर अर्थोपार्जनका दृष्टिले उत्पादन भएन भने मुलुक आर्थिक रूपमा कङ्गाल हुन्छ।

वास्तवमा कर्मचारीको बोली बन्द भएको थियो। गरौँ भन्दा पनि नराम्रो हुने,नगरौँ भन्दा पनि त्यो रिसाउने भएपछि गरौँ कि नगरौँ भन्नै सक्दैन। एउटा भारी बोकेर हिँडिरहनु पर्ने। जागिर खाएर २० वर्ष नपुगी राजीनामा दिनु पनि भएन किनकि त्यही पेसमा आइयो। रिपोर्ट गर्न पनि कर्मचारीहरू तयार नहुने।

अर्थ भनेको राजस्व आम्दानी गर्ने, खर्च गर्ने, तलब दिने मात्रै होइन। उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो। अहिलेको इकोनोमीको ड्यामेजिङ पार्ट भनेको उत्पादन हो। गाउँमा खेतीपाती भएको छैन।

सप्लाइ चेनमा असर परेको छ। काम गर्ने मान्छे बाहिर गएका छन्। उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले मात्र हामी बाँचिरहेका छौँ। अर्थसँगको चेन टुटेको छ। यसलाई रिभाइभ गर्नु अबको एजेन्डा हुनुपर्छ।

मुलुकको पहिलो प्राइमरी सेक्टर कृषि हो। कृषि क्षेत्रमा आश्रित मानिस ६० प्रतिशत छन्। कृषि क्षेत्रले जिडिपीमा २२–२५ प्रतिशत योगदान गर्छ।

सबैभन्दा बढी मानिस कृषि गतिविधिमा संलग्न छन्। कृषि नउठेसम्म सेवा सेक्टर मात्र उठेर हुँदैन। उद्योग पनि कृषि उत्पादनमै आधारित हुनुपर्छ। यहाँ उद्योगले जुत्ता बनाउँछ, तर कृषिले छाला उत्पादन गर्दैन। हामीले जे उत्पादन गर्ने हो त्यसले उद्योगलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ।

उद्योग धेरै भयो भने मात्रै सेवा सेक्टर बलियो हुन्छ। अहिले रिभर्स हुँदैछ। बैङ्क, वित्तीय संस्था लगायत सेवा सेक्टरको जिडिपीमा योगदान ६२ प्रतिशत छ। कृषि घट्दैछ। उद्योगको हिस्सा १४–१५ प्रतिशत छ।

जुनजुन उद्योगहरू थिए, उनीहरू पनि तारगेटमा परेका छन्। भन्न त ८० अर्बको क्षति भयो भनिएको छ। ८० अर्ब होइन, त्यसको दोब्बर भन्दा पनि बढी हुन सक्छ।

सिंहदरबार निर्माणलाई कति लाग्छ भनेर मात्र हेरिरहँदा अरू इम्प्याक्ट हेर्दैनौँ। उद्योगहरूको ड्यामेज सोचेजस्तो भन्दा धेरै छ। त्यसले इकोनोमीमा असन्तुलन ल्याउन सक्छ।

इकोनोमी मान्छेको माइण्डसेटसँग जोडिएको छ। सकारात्मक सोच हुँदा मानिस पकेटबाट पैसा निकाल्छ; भोलि रिटर्न हुन्छ भन्ने विश्वासले लगानी हुन्छ। यो साइकोलोजिकल व्यवहार हो।

कुनै अर्थमन्त्री आएपछि शेयर बजार बढ्छ,किनभने मानिसले ‘केही हुन्छ’ भनेर लगानी गर्छ। वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेको ठुलो चुनौती हो।

बैङ्कको ऋणलाई पुनःकर्जामा ल्याउने, तिर्नुपर्ने समयलाई स्थगित गर्ने प्याकेजले व्यवसायीको विश्वास फिर्ता ल्याउँछ भने डिरेल भएको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ। इतिहासबाट सिक्दै इतिहास बदल्न सकिन्छ।

वास्तवमा कर्मचारीको बोली बन्द भएको थियो। गरौँ भन्दा पनि नराम्रो हुने,नगरौँ भन्दा पनि त्यो रिसाउने भएपछि गरौँ कि नगरौँ भन्नै सक्दैन। एउटा भारी बोकेर हिँडिरहनु पर्ने। जागिर खाएर २० वर्ष नपुगी राजीनामा दिनु पनि भएन किनकि त्यही पेसमा आइयो। रिपोर्ट गर्न पनि कर्मचारीहरू तयार नहुने।

“लोन रिपोर्ट गरौँ” भन्यो भने कोही मान्दैन, रिपोर्ट गर्‍यो भने मेरो ठाउँमा अर्को आउने डर हुन्छ। हामीबाट पनि अलिकति बिग्रिएको छ।

अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक सोचले धेरै गाइड गर्छ। बाहिरका लगानीकर्ताले पनि थ्रेटको अनुभव गरेका छन्। तर यसलाई सामान्य ठानियो भने बाहिरका उद्योग पनि आउन सक्छन्।

विश्वको ग्रोथ भन्दा हाम्रो इकोनोमी ग्रोथ बढी छ। ४.५–४.६ प्रतिशत भनेको विश्वको ३.३ प्रतिशत भन्दा राम्रो हो। सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर पुनर्निर्माणमा लगायो भने, सबै भवन पुनर्निर्माणले फेरि ग्रोथ दिन्छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा राम्रो ग्रोथ भएको थियो। पहिलो चरणमै पुनर्निर्माण आफैँमा ग्रोथ थियो। सिमेन्ट फ्याक्ट्री, कारखाना चले, उत्पादन भयो, सामान खपत भयो। इट्टा किनिए, रड–छड बिके। यसले इकोनोमीलाई सर्भाइभ गर्‍यो। एउटा आधार रिभाइज गर्ने आधार त्यही देखिएको छ।

अब अनावश्यक खर्च हुँदैन भन्ने ठुलो सन्देश गएको छ। गर्‍यो भने भोलि थ्रेट आउँछ भन्ने डर बसिसक्यो। अस्तिको थ्रेट कहाँसम्म पुगेको थियो भन्ने अर्को पक्ष हो। तर नचाहिने खर्च गर्नुहुँदैन भन्ने अवेयरनेस बढेको छ। हरेक व्यक्तिमा यो अवेयरनेस हुनु जरुरी छ।

अवेयरनेसले पनि इकोनोमीलाई ठिकठाक बस्न सहयोग गर्छ। यो एउटा अवसर हो। कतै केही भयो भने पनि थ्रेट आउँछ। थ्रेट भनेको तपाईँले गल्ती गर्नुहोला भन्ने हो। गार्ड बस्ने मान्छे अघिल्लो भन्दा बढी सक्रिय भएका छन्। यसले अर्थतन्त्रलाई अझ बिग्रनबाट रोक्छ। एउटा प्रयोगको आधार त्यहाँ पनि देखिन्छ।

जेनजीले नेटवर्किङ काम गरेको थियो। एउटा सफ्टवेयरबाट सबै काम एउटै दिन गर्‍यो। के–के गर्‍यो अलग होला, तर एउटै प्रणालीबाट भएको थियो। अहिलेका सरकारी सेवा पनि एउटै सफ्टवेयरमार्फत दिने अवसर छ। त्यो भयो भने हाम्रो इकोनोमी सस्तो हुन्छ। सेवा प्रवाह कष्टलेस हुन्छ। पेपरलेस हुन्छ। सबै सेवा सजिलो हुन्छ। सरकारप्रति गुनासो गर्ने अवस्था आउँदैन।

अब फागुन २१ को चुनाव। चुनावले शुद्धीकरण गर्छ भन्ने सोच सकारात्मक हो। अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक सोचले धेरै गाइड गर्छ। बाहिरका लगानीकर्ताले पनि थ्रेटको अनुभव गरेका छन्। तर यसलाई सामान्य ठानियो भने बाहिरका उद्योग पनि आउन सक्छन्।

अस्थिर राजनीति भए पनि अहिले ठुला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी रोकिँदैन। साना, खुद्रा, राजनीतिक पहुँचमा अडिएका आयोजनाहरू भने कोल्याप्स हुन्छन्। तर तिनै स्रोत ठुला आयोजनाका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यसरी अन्योलबाट अघि बढ्न सकिन्छ।

जर्मनीमा धेरै राज्यहरू बने। तर बाहिरबाट सामान ल्याउँदा ८१८ ठाउँमा कर तिर्नुपर्थ्यो। इकोनोमी महँगो भयो। पछि साझा अवधारणा कस्टम युनियन ल्याइयो। त्यतिबेला जोड्दा राम्रो हुने रहेछ भन्ने बुझियो। त्यसैले इकोनोमीको भागमा जहाँ जहाँ अवरोध छन्, हटाइदिने हो भने इकोनोमी बुस्टअप गर्छ।

अहिलेको जेनजी आन्दोलनले मागेको त्यही हो। कम्पनी दर्ता गर्दा तुरुन्तै पाइयोस्। २०६८ सालमा घरबाटै ट्याक्स तिर्न पाइने प्रणाली बनाएर लागु गरेका थियौँ। घरबाटै अनलाइन तिर्न पाइने प्रणाली बनेको थियो।

प्यान नम्बरमा ट्याक्स जम्मा भयो भनेर अनलाइनमै देखिन्छ। सबै सेवामा अनलाइन गर्ने हो भने अर्थतन्त्रको स्वरूप, लगानीको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ। अहिले मान्छे, मान्छेलाई भेटेर सताउने गरेका छन्। त्यसैले रिस उत्पन्न भएको हो। मान्छेले मान्छे भेट्नै नपर्ने अवस्था भयो भने रिसको आधार सकिन्छ।

मान्छेले मान्छे भेट्ने काम अन्त्य गरौँ। साधन आएको छ। अहिलेको जेनजीले ल्याएको छ। उसले हरेक कुरा एआइमा खोज्छ। विकल्प खोज्छ, नभए सोध्छ। सोधेको उत्तर त्यहीँ दिन सकियो भने, प्रणालीलाई कन्वर्ट गर्न सकियो भने, जुन अवरोधहरू छन्, त्यसको अन्त्य हुन्छ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट सबै प्रणालीबाट चल्छ। बजेट आजको आजै रिलिज हुन्छ। पहिले निकासा लिन चिठ्ठी लिएर जानुपर्थ्यो। अहिले प्रणाली भएकै कारण सहज भएको छ। प्रणालीमा कन्वर्ट गर्ने अवसर यो प्रेसरले दिएको छ।

जेनजीले भनेको छ, पुराना पुस्ताले छोडिदेऊ, हामी चलाउँछौँ, तपाईँहरू पेन्सन खाएर बस्नुस्। यदि हो भने छोड्नुपर्छ। किनकि उसले जानेको छ।

जेनजीले नेटवर्किङ काम गरेको थियो। एउटा सफ्टवेयरबाट सबै काम एउटै दिन गर्‍यो। के–के गर्‍यो अलग होला, तर एउटै प्रणालीबाट भएको थियो। अहिलेका सरकारी सेवा पनि एउटै सफ्टवेयरमार्फत दिने अवसर छ। त्यो भयो भने हाम्रो इकोनोमी सस्तो हुन्छ। सेवा प्रवाह कष्टलेस हुन्छ। पेपरलेस हुन्छ। सबै सेवा सजिलो हुन्छ। सरकारप्रति गुनासो गर्ने अवस्था आउँदैन।

गुड गभर्नेन्स भन्नु भएन, अहिले नेटवर्क गभर्नेन्स हो। नेटवर्कबाटै शासन हुन्छ। यातायातको भुक्तानी मोबाइलबाट भयो भने किन जानु कार्यालयमा? त्यो सम्भावना छ। अहिलेको पुस्ताले आन्दोलनबाट पनि सिकिसकेको छ।

अर्थतन्त्रमा अहिले लागत धेरै छ। लागत न्यून हुन्छ। बचत भएको रकमबाट थप लगानी गर्न सकिन्छ। लगानी बढाउन सके अर्थतन्त्रले नयाँ स्वरूप लिन्छ। १०० रुपैयाँ आम्दानी भयो भने ७ रुपैयाँ सेभिङ हुन्छ। बाँकी सबै खर्च हुन्छ। रेमिट्यान्सकै कारण सेभिङ बढी देखिएको हो।

१०० रुपैयाँको आम्दानीमा ७ रुपैयाँ बचत हुन्छ। नवीकरण गर्न लाग्ने दुई सय रुपैयाँ भन्दा आवतजावतमा बढी खर्च लाग्छ। त्यो कष्ट घट्यो भने बचत हुन्छ। यो अवसर हो। जेनजीले सजग गराएको पनि हो। अहिले अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा छैन, पिँधमा गएको अवस्थामा पनि छैन। हामीले सकसहरू बेहोरेका छौँ।

(पूर्व अर्थ सचिव राजन खनालले काभ्रे सेवा समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)