जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बङ्गालको खाडीमा विकसित भएको न्यून चापीय मौसमी प्रणाली भारतको ओडिसाबाट जमिनमा प्रवेश गरी क्रमशः मध्य भारततर्फ सर्ने जानकारी दिएको छ। यस प्रणालीको कारण नेपालमा जलवाष्पयुक्त मनसुनी वायु प्रवेश गर्नेछ। असोज १७ देखि २० गतेसम्म विशेष गरी कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा मनसुनी गतिविधि सक्रिय हुने सम्भावना छ।

नारायणी, बागमती, कमला, कोशी तथा तिनका सहायक नदीमा बहाव उल्लेख्य बढ्ने र खतरा तह आसपास पुग्न सक्ने देखिएको छ। त्यस्तै, कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र मधेस प्रदेशका महाभारत–चुरे हुँदै बहने स–साना नदीनालामा आकस्मिक बहाव हुने सम्भावना छ।

बागमती प्रदेशको काठमाडौं उपत्यका, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, मकवानपुर, चितवन; कोशी प्रदेशको सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, इलाम, झापा, मोरङ; मधेस प्रदेशको बारा, पर्सा, सर्लाही, रौतहट लगायतका जिल्लाका स–साना नदीमा आकस्मिक बहावको उच्च सम्भावना छ। त्यसैले सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ।

नेपालमा मनसुन अझै बहिर्गमन नभएको अवस्थामा विभागले मौसम र बाढीको सम्भावित जोखिमको नियमित अनुगमन गरिरहेको छ। विभागले वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, टोल फ्री ११५५, एसएमएस लगायतका माध्यमबाट अद्यावधिक सूचना प्राप्त गरी आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ।

पूर्वानुमानका आधारमा बाढी, डुबान, पहिरो, भू–क्षय, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि विभागले नियमित सूचना छिटो प्रवाह गर्ने जनाएको छ। साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सम्बन्धमा सबै निकाय र आम नागरिकलाई पूर्वतयारीमा जुट्न अपिल गरेको छ।

वर्षेनी आउने मनसुनको भारी वर्षा नेपालका लागि केवल आशीर्वाद मात्र होइन, गम्भीर चुनौती पनि बन्छ। पानी जीवनको आधार भए पनि यसको अत्यधिक मात्रा बाढी, पहिरो, डुबान र रोगजस्तै विपद् बोकेर आउँछ।

यो वर्ष पनि असारदेखि असोजसम्मको निरन्तर वर्षाले देशभर ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ र आगामी सातामा पनि सतर्क रहन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल सरकारले जारी गर्ने आधिकारिक सूचनाहरू पच्छ्याउन र त्यसको पालना गर्न आग्रह गरेको छ।

नेपालका पहाडी र हिमाली भूभागमा हुने भारी वर्षाले पहिरो खस्दा बस्ती बग्ने, सडक अवरुद्ध हुने र विद्यालय ठप्प हुने घटना वर्षेनी दोहोरिन्छ। त्यस्तै, तराईमा नदीहरू उर्लँदा हजारौँ घर पानीमा डुब्छन् धेरै परिवार अस्थायी शिविरमा आश्रय लिन बाध्य हुन्छन्।

स्थानीयवासी भन्छन्, “हरेक वर्ष वर्षा सुरु हुँदा साथ घर छोडेर भाग्नु पर्ने बाध्यता दोहोरिन्छ, तर दीर्घकालीन समाधान भने कहिल्यै देखिँदैन।” गृह मन्त्रालयका तथ्याङ्कले देखाए अनुसार यस वर्षको मनसुनमा मात्र सयौँले ज्यान गुमाइसकेका छन् हजारौँ परिवार विस्थापित भएका छन्। घर, गोठ, विद्यालय र सार्वजनिक संरचना नष्ट भएपछि जनजीवन झन् कठिन बनेको छ।

सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्न नदी किनार र पहिरो-पर्वण क्षेत्रबाट बस्ती सार्नुपर्ने, पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप आधुनिक बनाउने, र स्थानीय तहमा आपत्कालीन तयारीलाई बलियो बनाउने आवश्यकता देखिएको छ।

नेपालमा करिब दुई-तिहाइ जनसङ्ख्या कृषि क्षेत्रमा आश्रित छ। भारी वर्षाका कारण धान, मकै र तरकारी जस्ता बाली डुब्ने वा बग्ने हुँदा ठुला आर्थिक नोक्सानहरू भएको देखिन्छ। यसले मात्र खाद्य सुरक्षामा असर नपारी ग्रामीण गरिबी बढाउने सम्भावना पनि राख्छ।

साथै, सडक, पुल, विद्युत् लाइन र सिँचाइ प्रणाली जस्ता पूर्वाधारहरूमा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यातायात अवरुद्ध हुँदा बजार आपूर्ति प्रभावित भएको छ र उपभोक्ता वस्तुहरूको मूल्य समेत बढेको छ।

बाढी र फोहोर पानीका कारण जलजन्य रोग फैलिने खतरा बढेको छ। अस्पतालहरूमा डायरिया, टाइफाइड र हैजा जस्ता रोगका बिरामीको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ। अस्थायी शिविरमा रहेका परिवारहरूलाई खानेपानी र सरसफाइको ठुलो चुनौती छ। बालबालिका र वृद्ध व्यक्तिहरू विशेष गरी जोखिममा रहेका छन्।

बारम्बार आउने प्राकृतिक प्रकोपका कारण गाउँका परिवारहरू जीविकोपार्जनका लागि शहर वा विदेशतर्फ पलायन गर्न बाध्य छन्। राजधानी काठमाडौं सहितका ठुला शहरहरूमा जनसङ्ख्या असमान रूपमा बढ्दा ट्राफिक जाम, प्रदूषण, रोजगारी र आवास सङ्कट अझ गहिरिँदै गएको छ। वैज्ञानिकहरूले मनसुन थप अनियमित हुँदै गएको चेतावनी दिएका छन्। कहिले काहीँ अत्यधिक वर्षाले प्रकोप बढाउँछ भने अर्को वर्ष खडेरीले कृषि र जलस्रोत दुवै सङ्कटमा पार्छ।

राहत र उद्धार कार्य तत्कालीन समाधानका रूपमा प्रभावकारी भए पनि, विज्ञहरूले दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्। सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्न नदी किनार र पहिरो-पर्वण क्षेत्रबाट बस्ती सार्नुपर्ने, पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप आधुनिक बनाउने, र स्थानीय तहमा आपत्कालीन तयारीलाई बलियो बनाउने आवश्यकता देखिएको छ।

भारी वर्षा नेपालका लागि केवल प्राकृतिक घटना मात्र नभएर सामाजिक–आर्थिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पार्ने वार्षिक सङ्कटको रूपमा देखा परेको छ। यसलाई पूर्णरूपमा रोक्न नसकिने भए पनि त्यसको असर कम गर्न सकिन्छ, त्यसैले सरकार, नागरिक समाज र स्वयं नागरिकहरूले मिलेर दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्नु अनिवार्य छ।