काठमाडौं – एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सांसद तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अभियन्ता सुनिल बाबु पन्तले नेपालको लोकतन्त्र र राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण नागरिक चेतना र नैतिकताको कमी भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले लोकतन्त्र केवल शासन प्रणाली नभई जिम्मेवार नागरिकताको संस्कार भएको बताउँदै नागरिक विवेक र नैतिकताको अभावमा कुनै पनि प्रणालीले दीर्घकालीन स्थायित्व दिन नसक्ने बताएका छन्।

पन्तले जेनजी साथीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन् “लोकतन्त्र जनताले रोज्ने प्रणाली हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। तर प्रश्न यो हो जनता कस्तो अवस्थामा छन्? यदि बहुमत जनता विवेक शून्य, गैरजिम्मेवार र नैतिकताहीन छन् भने, चुनावले त्यही अवस्थाको प्रतिविम्ब देखाउँछ।”

उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा चुनावले असल नेताभन्दा भ्रष्ट, धूर्त र लोभी व्यक्तिलाई चुन्ने खतरा रहन्छ, र नेपालमा अहिले यही समस्या स्पष्ट देखिएको छ।

पन्तले अहिलेको समाजमा अधिकारबारे धेरै कुरा भए पनि जिम्मेवारी, विवेक र नैतिकताबारे मौनता छाएको उल्लेख गरे। उनले भने, “चोरी गर्दा अपराधबोध हुँदैन, झूट बोल्दा लाज लाग्दैन, अरूलाई हानी गर्दा पनि मन नदुख्ने अवस्था सामान्य जस्तै भएको छ। यस्तो समाजमा चाहे जुनसुकै प्रणाली किन नहोस् लोकतन्त्र, राजतन्त्र, गणतन्त्र वा राष्ट्रपति प्रणाली त्यो सफल हुन सक्दैन।”

पन्तले विश्वका विविध राजनीतिक प्रणालीहरूको उदाहरण दिँदै भने “बेलायतमा संसदीय प्रणालीले शताब्दीयौँदेखि स्थायित्व दिएको छ, किनभने नागरिकमा जिम्मेवारी र संस्थागत संस्कार बलियो छ। तर नेपाल र पाकिस्तानजस्ता देशमा यही प्रणाली बारम्बार असफल देखिएको छ, किनभने नागरिक चेतना कमजोर छ।”

त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीबारे उनले भने “अमेरिकामा यसले स्थायित्व दिएको छ, तर त्यहाँ पनि ट्रम्पजस्ता नेताको उदयले देखाएको छ कि मतदाता विवेकी नहुने हो भने प्रणालीले खतरनाक परिणाम दिन सक्छ।”

“अधिकारसँगै जिम्मेवारीलाई जोड दिनुहोस्। सत्ता होइन, सत्य र विवेकलाई लक्ष्य बनाउनुहोस्। नागरिक विवेक र नैतिकतामा लगानी गर्नुहोस्। तब मात्र नेपालमा साँचो अर्थमा स्थायित्व र प्रगति सम्भव हुन्छ।”

रुस र टर्कीमा यही प्रणाली अधिनायकवादमा परिणत भएको, चीनमा एकदलीय गणतन्त्रले आर्थिक विकास त दिएको तर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दबाएको, र उत्तर कोरियामा यो दमन र भयको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरे।

राजतन्त्रका सन्दर्भमा पन्तले भुटानको उदाहरण दिँदै भने “भुटानले राजतन्त्रलाई नैतिकता, बौद्ध दर्शन र नागरिक सुखसँग जोडेर प्रगतिशील मोडेल प्रस्तुत गरेको छ।” तर उनले फ्रान्समा निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्धको जनविद्रोहले मात्र स्वतन्त्रता र अधिकार सुनिश्चित भएको स्मरण गराए।

“प्रणाली होइन, विवेक र नैतिकता नै निर्णायक”

यी सबै उदाहरणका आधारमा पन्तको निष्कर्ष स्पष्ट छ प्रणाली मात्र निर्णायक हुँदैन। उनले भने, “यदि नेतृत्वमा विवेक, नैतिकता र जिम्मेवारी हुन्छ भने जुनसुकै प्रणालीले काम गर्छ। तर नागरिक आफैँ विवेक शून्य र गैरजिम्मेवार भए, कुनै पनि प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा सफल हुँदैन।”

पन्तले समस्या समाधानका लागि चार मुख्य बुँदा प्रस्तुत गरेका छन् :

१. जबसम्म जनता परिपक्व, विवेकी र जिम्मेवार हुँदैनन्, तबसम्म कडा कानुन र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।

२. दीर्घकालीन रूपमा नैतिक शिक्षा, जिम्मेवारी र विवेकमा लगानी गर्नुपर्छ विद्यालयदेखि समाजसम्म असल नागरिक बनाउने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ।

३. नागरिकलाई केवल ‘अधिकार’ होइन, ‘कर्तव्य’ पनि स्मरण गराउने शिक्षा र अभ्यास आवश्यक छ। देशको विकास, अभिभावकको स्याहार, छिमेकीसँगको सद्भाव, वातावरण संरक्षण, ऐतिहासिक सम्पदाको रक्षा र उपेक्षित वर्गको उत्थान सबै नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो।

४. GenZ अर्थात् नयाँ पुस्ताले सस्तो लोकप्रियताभन्दा गहिरो परिवर्तन रोज्नुपर्छ। डिजिटल क्षमताको प्रयोग केवल ह्याशट्याग र ट्रेन्डिङमा होइन, नैतिक र जिम्मेवार समाज निर्माणमा गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।

पन्तले लोकतन्त्रको सारलाई प्रस्ट पार्दै भने, “लोकतन्त्र केवल चुनाव जित्ने प्रविधि होइन, यो जिम्मेवार नागरिकको संस्कार हो। जुनसुकै प्रणाली रोजे पनि संसदीय, राष्ट्रपति, एकदलीय वा राजतन्त्र नागरिक विवेकी, जिम्मेवार र नैतिक नभएसम्म, त्यो प्रणाली असफलतामै पुग्छ।”

उनले युवा पुस्ता र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई सन्देश दिँदै भने, “अधिकारसँगै जिम्मेवारीलाई जोड दिनुहोस्। सत्ता होइन, सत्य र विवेकलाई लक्ष्य बनाउनुहोस्। नागरिक विवेक र नैतिकतामा लगानी गर्नुहोस्। तब मात्र नेपालमा साँचो अर्थमा स्थायित्व र प्रगति सम्भव हुन्छ।”

पन्तको भनाइ अनुसार, नेपालको राजनीतिक सङ्कटको समाधान केवल प्रणाली परिवर्तनमा होइन, नागरिक चेतनाको परिष्कारमा निहित छ। नागरिक विवेक र नैतिकताको पुनर्जागरण बिना कुनै पनि शासन प्रणाली दीर्घकालीन सफल हुन नसक्ने उनको धारणा हो।