काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा हटाएको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८१ मा संशोधन गर्दै यसअघि तोकिएको २५ करोड रुपैयाँको अधिकतम सीमा हटाइएको हो।

त्यस्तै, खरिद गरिएको लगानीको एक वर्ष पूरा भएपछि मात्रै एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानी बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ। राष्ट्र बैङ्कले यी दुवै व्यवस्था हटाएसँगै सेयर बजारमा हरियाली देखिएको छ।

यसअघि कुनै एक वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा रु. २५ करोड कायम गरिएको थियो।

सङ्गठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर तथा अन्य लगानीसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार, सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेको सङ्गठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा मात्र ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि लगानी गर्न पाइने छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको प्रबन्धमार्फत सङ्गठित संस्थाको सेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने छैनन्।

धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत नभएको सङ्गठित संस्थाको सेयर वा डिबेञ्चरमा लगानी गरेमा, त्यस्तो लगानी गरेको मितिले ३ वर्षभित्र सूचीकृत नभएमा लगानी बराबरको रकम सञ्चित मुनाफाबाट खर्च गरी ‘लगानी समायोजन कोष’मा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कोषमा रहेको रकम सेयर वा डिबेञ्चर सूचीकृत नभएसम्म प्रयोग गर्न पाइने छैन।

तर, प्रचलित कानुन अनुसार सूचीकृत हुन नपर्ने संस्थामा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको ५१ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी लगानी भएको अवस्थामा, तथा कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड, नेपाल वित्तीय सूचना प्रविधि कम्पनी, नेपाल डिपोजिट तथा क्लियरिङ्ग हाउस, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड र पूर्वाधार विकास बैङ्कको सेयरमा गरिएको लगानीको हकमा ‘लगानी समायोजन कोष’ कायम गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपालको भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा प्रवर्द्धित भुक्तानी स्विचको काम गर्ने कम्पनीमा गरिएको लगानीको हकमा समेत ‘लगानी समायोजन कोष’ कायम गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।