काठमाडौं — जेन–जी आन्दोलनको एक महिना पूरा भएको छ। अबको चार दिनपछि आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकार पनि एक महिना पुरा गर्दैछ। तर आन्दोलनले उठाएका प्रमुख मागहरू भने अझै ज्युँका–त्युँ छन्।

भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआक्रोशका रूपमा सुरु भएको यो आन्दोलनले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई २७ घण्टामै ढाल्दै इतिहास रचेको थियो। आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले परिवर्तनको आशा जगाएको थियो। तर, आन्दोलनले अपेक्षा गरेको सुशासन र पारदर्शिताको दिशा अझै टाढा देखिएको छ।

सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न पहल नगर्दा दलहरू भूमिगतबाट बाहिर आउँदै पुनः राजनीतिक खेलमा फर्किएका छन्। जेन–जीका नाममा उदाएका विभिन्न समूहहरूकै कारण पुराना दलहरूले पुनः खेल्ने मैदान फराकिलो बनाउँदै लगेका छन्।

एक महिनासम्म सरकार ‘जोखना हेरिरहेको’ बेला आन्दोलनका शहीद र घाइते परिवारलाई नुनचुक छर्कने काम भएको भन्दै ती परिवारहरू आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले आन्दोलनको बलमा बनेको मन्त्रिपरिषद्मा आफ्ना प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र नै बुझाएका छन्।

ती परिवारहरूले जेन–जी आन्दोलनका उपलब्धि जोगाउन छुट्टै राजनीतिक दल खोल्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्। “सरकारले तुरुन्तै शहीदहरूको सपना र घाइतेहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ,” उनीहरूले भनेका छन्, “भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ।”

फरक–फरक समूहमा रहेका जेन–जी युवाहरू एकजुट भएर आन्दोलनका उपलब्धि रक्षा गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

सरकारजस्तै भदौ २३ र २४ को घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग पनि हालसम्म निष्क्रिय छ। आयोगले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध पासपोर्ट रोक्का आदेश जारी गरे पनि पक्राउको जाहेरी भने प्रहरी कार्यालयमै फिर्ता पठाएको छ।

जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवारद्वारा काठमाडौं प्रहरी परिसरमा दर्ता गरिएको जाहेरी प्रहरीमार्फत आयोगमा पुगेको थियो। सो जाहेरी आयोगले फौजदारी अभियोग आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएको आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले जानकारी दिए।

रसिक खतिवडाका बुबा पुरुषोत्तम खतिवडासहित चार जनाले ओली र लेखकविरुद्ध दिएको जाहेरी फिर्ता भएको हो। आयोगले “फौजदारी कसुरमा संलग्न जो कोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रबाट तुरुन्त अनुसन्धान र कारबाही गर्न सकिने” भन्दै आफ्नो प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने पुनः दोहोर्‍याएको छ।

आन्दोलनका माग बेवास्ता

जेन–जी आन्दोलनका युवाहरूले अन्तरिम सरकार बनेको एक महिना पुग्दा पनि माग सम्बोधनमा सरकारले कुनै गम्भीरता नदेखाएको बताएका छन्। “गोली चलाउनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार गम्भीर छैन,” जेन–जीकी जस्मिन ओझाले भनिन्।

ओझाले प्रश्न गरिन्, “एक महिना बित्दा पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन किन सकेन?” उनले चेतावनी दिइन्, “माग पुरा नभए आन्दोलनले यो सरकारलाई पनि ढाल्न सक्छ।”

अर्का जेन–जी युवा अनुराग शाहले भने, “हामीले राखेका मागहरू पूरा हुनेमा आशावादी छौँ, तर सरकारले अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।”

यस्तै, अर्का युवा प्रविन ढकालले भने, “अन्तरिम सरकारको एक महिनामा कुनै ठोस उपलब्धि देखिएन।”

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू

सरकारले अघिल्ला सरकारले गठन गरेका विभिन्न छानबिन समितिहरूका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भिजिट भिसा प्रकरण, त्रिवि जग्गा प्रकरण र हवाई क्षेत्र सुधारका लागि बनेका समितिका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, अध्यागमन र भिजिट भिसा समस्यासम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन समिति, र नागरिक उड्डयन सुधारका लागि सुझाव समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाइएका छन्।

बैठकले अघिल्ला सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग र यसको सबै जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, चार प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुशिलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विश्वकर्मालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको छ।

मनसुनको अन्त्यतिर आएको बाढी पहिरोले ३९ जनाको मृत्यु भएको इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिएको छ। ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘ऊर्जा बण्ड’ चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति पनि दिइएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्की राष्ट्रपति निवास शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटिन्। भेटमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, आगामी निर्वाचन, र समसामयिक विषयमा छलफल भएको सञ्चार मन्त्री खरेलले जानकारी दिए।

जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन भने कमजोर देखिएको छ। लामो समय कानुनको शासन र पारदर्शिताका पक्षमा वकालत गरेकी कार्की संविधानको प्रावधान उल्लङ्घन गर्दै संसद् विघटनको सिफारिससम्म पुगेकी थिइन्।

नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीको शैली पुराना दलका नेताहरूको जस्तै भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सुशीलाको काँधमा आगामी निर्वाचन सम्पन्न गरी जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारीका साथै जेन–जी आन्दोलनबाट ध्वस्त भएको प्रशासनिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि छ।

जेन–जीका मागअनुसार दमन गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारले अझै नसकेको भन्दै आन्दोलनकारीहरू असन्तुष्ट छन्।

अहिले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सबैभन्दा पेचिला बनेका छन्। तर, सरकारले जेन–जी आन्दोलनको भावना अनुरूप कदम चाल्न त टाढाको कुरा, आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्नसमेत नसकेको आरोप बढ्दै गएको छ।