कालीकोट – कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी जने लुवारमाथि जातीय विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको घटना सार्वजनिक भएको छ।

बुधवार गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती सिंह (सञ्ज्याल) का देवर नाता पर्ने गौरी सञ्ज्यालले मदिराको नशामा लट्ठिएर कार्यालय सहयोगी लुवारमाथि गालीगलौज, कुटपिट र “डुम”, “कमारा” जस्ता जातीय अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेको पाइएको छ।

पीडित लुवारका अनुसार, सञ्ज्यालले गाउँपालिका परिसरभित्रै कपडा च्यातिने गरी धरपकड गर्दै गाली गरेका थिएँ। यस घटनाले सिङ्गो दलित समुदायमाथि नै प्रहार भएको भन्दै स्थानीय दलित समुदाय अहिले आक्रोशित बनेका छन्।

सार्वजनिक कार्यालय परिसरमै कार्यरत कर्मचारीमाथि हिंसा र विभेदपूर्ण व्यवहार भएको घटनापछि स्थानीय सरकारको सुशासन, समानता र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

घटनाबारे गाउँपालिका नेतृत्व मौन बसिरहेको भन्दै दलित अधिकारकर्मी र सरोकारवाला पक्षले तत्काल कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।

आफ्नो नाम नजोडिदिन उपाध्यक्ष सिंहको आग्रह

घटनापछि गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती सिंह (सञ्ज्याल) ले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिँदै उक्त घटनाप्रति आफू “कडाइका साथ निन्दा” गर्ने बताइन।

उनले असोज २९ गतेको दिन आफ्नो परिवारका सदस्यद्वारा मदिरा सेवन गरी जातीय अपमानजनक शब्द प्रयोग गरिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखिएको पुष्टि गर्दै दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको पक्षमा आफू दृढ रहेको उल्लेख गरिन्।

त्यस्तै, आफू उक्त घटनामा संलग्न नरहेको स्पष्ट पार्दै, सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नाम जोडेर टिप्पणी नगर्न सबैलाई उनले आग्रह गरिन्।

अधिकारकर्मीद्वारा दोषीलाई कारबाहीको माग

घटनापछि पीडित पक्ष, मानव अधिकारकर्मी र दलित समुदायका अगुवाहरूले गौरी सञ्ज्याललाई तत्काल पक्राउ गरी “जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८” बमोजिम कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

उनीहरूले संविधानको धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक र धारा ४० ले दलित अधिकारको प्रत्याभूति दिएको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यस्तो जघन्य घटना हुनु समाजमा अझै पनि गहिरो जातीय कलङ्क रहेको प्रमाण भएको बताएका छन्।

दलित अधिकारकर्मीहरूले धर्म, जात, भाषा वा क्षेत्रका आधारमा कसैलाई तिरस्कार गर्नु मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन भएको बताउँदै दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गरेका छन्।

त्यस्तै, दलित समुदायका अगुवाहरूले घटना दबाउने प्रयास भए एकजुट भएर प्रतिरोधमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन्।

स्थानीय प्रशासन र न्याय प्रणालीले तत्काल हस्तक्षेप गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन र दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्ने आवाज तीव्र रूपमा उठिरहेको छ।