काठमाडौं – फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बद्ध एक समूहले नयाँ राजनीतिक दल गठन गरेको घोषणा गरेको छ।

उक्त समूहले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीलाई मुख्य सर्तका रूपमा अघि सारेको छ, जसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्नेछ। उनीहरूले संविधान संशोधनमार्फत आउँदो निर्वाचनमै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनका मिराज ढुङ्गानाले दल घोषणा गर्दै भने, “हाम्रो प्रमुख एजेन्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदान गर्ने अधिकार दिनु हो।” उनले थपे, “सरकारले यो ‘बटमलाइन’ पूरा नगरेसम्म हामी निर्वाचनमा भाग लिँदैनौँ।”

दल घोषणा गर्ने कार्यक्रममा जेनजी समूहबीच केही नोकझोक पनि भयो। कसैले आन्दोलनको म्यान्डेट दुरुपयोग गरे ‘म नै गोली हान्छु’ भनेर चेतावनी दिएपछि हलमा केही क्षण तानातानको वातावरण बनेको थियो।

“अहिलेको सरकार कसको हो?” भन्नेमा ढुङ्गानाले उत्तर दिए, “यो जेनजीको सरकार हो, तर म त्यसमा संलग्न छैन।” उनले आन्दोलनको क्रममा भएको क्षति र अव्यवस्थाको समीक्षा गर्दै भने, “अब विरोध होइन, विकासका काम गर्नुपर्छ।”

कार्यक्रम सकिएपछि कालो चस्मा र मास्क लगाएका एक युवा मञ्चमा उक्लिए। उनको छातीमा “मेरो आत्माले कहिले शान्ति पाउने?” लेखिएको प्लेकार्ड थियो। उनले ‘शहीद परिवारका माग’ शीर्षकमा सात बुँदे माग प्रस्तुत गरे, ‘जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाउने माथि छानबिन कहिले?’, ‘निःशुल्क शिक्षा र उपचारको व्यवस्था’, ‘रोजगारी सुनिश्चितता’ र ‘प्रत्यक्ष राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यमन्त्री प्रणाली लागू गरियोस्’ आदि मागहरू त्यसमा समावेश थिए।

विनाशपछिको एजेन्डा

जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको हिंसा र तोडफोडले देशमा खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। भदौ २४ गतेको घटनामा राज्यका तीन प्रमुख अङ्ग (कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिका) प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भए। ऐतिहासिक अभिलेख, तथ्याङ्क र सम्पत्तिमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ, जसको मूल्याङ्कन सरकारले अझै गर्न सकेको छैन।

भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासन अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको आन्दोलन अहिले एजेन्डाविहीन बनेको मूल्याङ्कन हुँदैछ। सुरुमा बेथिति अन्त्यको लक्ष्य राखिए पनि आन्दोलनकै क्रममा सरकारी र निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण उद्योगी, व्यापारी र लगानीकर्ताबीच त्रास फैलिएको छ।

यसबीच सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की संविधानभन्दा बाहिरबाट अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। तर आन्दोलनको भावनाअनुरूप सरकार अघि बढ्न नसकेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेका छन्।

वर्षौँको बेथिति र आक्रोशपछि नागरिक तहको सरकार बने पनि जेनजी आन्दोलनका अग्रपङ्क्तिका नेताहरू अहिले सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। देशले व्यहोरेको ठुलो क्षतिपछि अब ६ महिनामा चुनाव, विधि, पद्धति र प्रणालीमा देश फर्किने, उद्योगी–व्यापारीको मनोबल बढ्ने र दण्डहीनताको अन्त्य हुने अपेक्षा छ।

मिराज ढुङ्गानाले नेपालमा आर्थिक रूपान्तरणको आवश्यकता औँल्याउँदै भने, “देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, अब नेपाली श्रम विदेशमा बेच्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।” उनका अनुसार बन्द भएका कलकारखाना र उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु अहिलेको सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।

भदौ २४ गतेको तोडफोडमा सिकार भएका उद्योगी–व्यवसायीहरूले संलग्नहरूको विवरण सरकारलाई बुझाइसकेका छन्। उनीहरूले दोषीलाई कारबाही र लगानी अनुकूल वातावरण बनाउन सरकारसँग गुहार मागेका छन्। तर गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले लुटपाट र तोडफोडमा संलग्नहरूलाई कारबाही नगर्न निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि लगानीकर्ताबीच निराशा बढेको छ।

गृहमन्त्रीकै आदेशपछि प्रहरीले पक्राउ गरेका दुई–तीन सय अभियुक्तलाई छोडेको भनिन्छ। यस घटनाले देशमा लगानी अनुकूल वातावरण कमजोर बनाएको र विदेशी लगानी नआउने खतरा बढाएको विश्लेषण विज्ञहरूले गरेका छन्।

अर्थतन्त्रका आधार स्तम्भ मानिने निजी क्षेत्रको सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसके लगानी पलायन हुने, रोजगारी गुम्ने र अर्थतन्त्र कमजोर हुने चेतावनी अर्थविश्लेषकहरूले दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोबल पुनःस्थापना गर्न सरकार सक्षम नभए आर्थिक सङ्कट गहिरिने उनीहरूको तर्क छ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उपाय भने सरकारकै हातमा छ बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन र श्रम निर्यातको विकल्प तयार गर्नु। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपाय पनि जेनजी आन्दोलनका ढुङ्गानाले दिए।