काठमाडाैं – सरकारले पारिश्रमिकका लागि सङ्घर्षरत नर्सहरूको समस्याको सम्बोधन गर्न सात वटै प्रदेशमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा‍‍.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिको बसेको पहिलो बैठकले यो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्कीकाे सचिवालयले जनाएकाे छ।

नेपाल नर्सिङ सङ्घको संयोजकत्वमा सम्बन्धित प्रदेशको स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालयका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि र आन्दोलनरत नर्स प्रतिनिधि समेतको कार्यदल ७ वटै प्रदेशमा गठन गर्ने र सो कार्यदलले स्थलगत अनुगमन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य डा अनुप बास्तोलाले जानकारी दिए।

मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ एकाइका प्रमुख समेत रहेका डा बास्तोलाका अनुसार सो कार्यदलले श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिसँग समन्वय गर्दै कार्य गर्न सक्नेछ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार बिहान मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा, सुविधा लगायतका विषयमा अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सुझावसहितको कार्यान्वयन योजना प्रतिवेदन ७ दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन गरेकी थिइन्। आइतबार नै समितिको पहिलो बैठक बसी तिहार बिदाका अवधिमा भर्चुअल माध्यमबाटै भए पनि अध्ययनको काम अघि बढाउने गरी सातै प्रदेशमा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो।

‘मिति २०८२।०७।०२ गते प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीस्तरको निर्णय भएअनुसार गठन भएको कार्यदलले शुभ दीपावली तथा छठको बिदालाई मध्यनजर राख्दै भर्चुअल माध्यमबाट सम्पर्कमा रही आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ निर्णयमा भनिएको छ।

समितिको दोस्रो बैठक कात्तिक ९ गते बिहान ११ बजे बोलाइएको छ। उक्त बैठकमा नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन्ससहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई पनि अनिवार्य उपस्थित हुन समितिले भनेको छ।समितिले दिएको कार्य योजनासहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ।

नर्सहरूले सरकारले तोकेको आधारभूत तलब तथा सुविधा पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। अहिले सरकारले तोकेको आधारभूत तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ रहेको छ। निजी अस्पतालहरूले तोकिएको तलब नदिएपछि नर्सहरूले आन्दोलन गरेका हुन्।